काठमाडौँ । पुस ५ पछि र फागुन ११ अघिसम्म प्रतिनिधि सभा विघटनको बचाउ गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जसरी देश दौडाहामा निस्किए, त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतले उनको दौडाइमा ‘ठेस’ लाग्ने गरी फैसला सुनाए पनि पछिल्ला ६ दिनका घटनाक्रमले उनको सक्रियतामा कुनै कमी नआएको देखिएको छ ।

सर्वोच्चको फैसलासँगै प्रधानमन्त्री ओलीमाथि राजीनामा दिन नैतिक दबाब परे पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्दै उनी उल्टै सत्ताको आयु लम्ब्याउन तल्लीन देखिन्छन् । जुन कुरा स्वयम् प्रधानमन्त्री ओली, उनका सहयोगी तथा गुटका नेताहरुको अभिव्यक्तिले पनि पुष्टि गर्छ ।

सर्वोच्चको फैसलासँगै सबैभन्दा पहिला ओलीले प्रेस सल्लाहकारको भूमिकामा रहेका आफ्ना सहयोगी सूर्य थापामार्फत् सहजै राजीनामा नदिने, बरु संसद् फेस गर्ने सन्देश प्रवाह गराए ।

‘सर्वाेच्च अदालतले गरेको फैसला विवादास्पद छ, तर मान्नुपर्छ । कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसका  दुष्प्रभावहरू भविष्यमा देखिँदै जाने निश्चित छ’, प्रतिनिधि सभा विघटन बदरपछि बालुवाटारका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले फेसबुकमा लेखे, ‘यसबाट राजनीतिक समस्याहरूको कुनै हल हुने अवस्था पनि छैन । बरु अस्थिरता अझै बढ्ने छ । सत्ताको खेल बढ्नेछ ।’

थापाले यति मात्रै होइन, अर्को सन्देश पनि प्रवाह गरे । ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको सामना गरेर नै फैसला कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ । तत्काल राजीनामा दिनुहुने छैन ।’

जबकी विपक्षीहरुले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई बदर गर्ने वित्तिकै ओलीले राजीनामा दिने ठानेका थिए । तर उल्टो ओलीले राजीनामा नगर्ने बरु संसद् ‘फेस’ गर्ने बताएर खासगरी प्रचण्ड–माधव पक्षलाई झस्काइदिए । थापा अघि ओलीका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले सर्वोच्चको फैसला मान्ने सन्देश दिए पनि राजीनामाबारे उल्लेख गरेका थिएनन् । त्यसपछि थापाले भने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने, प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाले राजनीतिक निकास नदिने र संसद् फेस गर्ने मुख्य तीनवटा सन्देश ओलीका तर्फबाट प्रवाह गरेका थिए । थापापछि उनको गुटका नेताहरु शङ्कर पोखरेल, ईश्वर पोखरेलगायतले पनि सोही आसयका स्टाटसहरु प्रवाह गरे ।

फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको ऐतिहासिक फैसला सुनाउँदै गर्दा ओली बालुवाटारमा आफ्नो ७०औँ जन्मदिन मनाउँदै थिए प्रधानमन्त्री ओली । हर्षोल्लासका साथ बालुवाटारमा जन्मदिन मनाउँदै गर्दा सर्वोच्चबाट आएको फैसलाले उनलाई केही झट्का त लाग्यो तर उनका गतिविधिमा भने कुनै ‘ब्रेक’ लागेन ।

यस्ता थिए ६ दिनमा ओलीका कार्यक्रममा :

फागुन १२ गते– माटोको डिजिटल नक्सा सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी । बालुवाटारमा स्थायी समिति बैठक । प्रतिनिधि सभा बदर पछिको अवस्थाबारे ब्रिफिङ ।

फागुन १३ गते– काठमाडौँमा युवा सङ्घको कार्यक्रममा सहभागी ।

फागुन १४ गते– प्रमुख सचेतक देव गुरुङलाई हटाएर खोटाङका विशाल भट्टराईलाई जिम्मेवारी । मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर संसद् बोलाउन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय ।

फागुन १५ गते– आफ्नो पक्षका नेताहरुसँग भेटघाट र टेलिभिजन अन्तर्वार्ता ।

फागुन १६ गते– गृहजिल्ला झापामा औद्योगिक पार्क शिलान्यास, ५ पुल उद्घाटन र ३३ पुलको शिलान्यास ।  

फागुन १७ गते– पोखरामा प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको भवन शिलान्यास । कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन । पोखरा रङ्गशाला निरीक्षण ।

किन दौडधूप ?

फागुन १० सम्म प्रधानमन्त्री ओली संविधानविपरीत आफूले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयासस्वरुप मेचीदेखि महाकालीसम्म भेला र विकासे आयोजनाको उद्घाटन र शिलान्यास गर्न पुगेका थिए । त्यस क्रममा उनले प्रचण्ड माधव पक्षले आफूलाई कामै गर्न नदिएकाले बाध्य भएर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपरेको बताउने गरेका थिए ।

तर सर्वोच्चको फैसलापछि भने ओलीको बोली केही फेरिएको छ । उनले विभिन्न भेला, कार्यक्रम र अन्तर्वार्ताहरूमा भन्ने गरेका छन्– ‘सर्वोच्चको फैसलाले राजनीतिक अस्थिरता बढ्नेछ । सांसद खरिदबिक्रीको पुनरावृत्ति हुनेछ ।’

नभन्दै घटनाक्रमहरू पनि ओलीको भनाइसँग मिल्न जाने त होइनन् भन्ने प्रश्नहरु उठ्न थालेका छन् । किनभने ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा पनि नदिने र नेकपाको विवादमा निर्वाचन आयोगले समेत निर्णयमा ढिलाइ गर्दा राजनीतिक अन्योल थप बढ्ने आशङ्का गर्न थालिएको छ ।

यतिसम्म कि प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्दा छिनभरमै अनुमोदन गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समेत मन्त्रिपरिषद्ले संसद् बोलाउन गरेको निर्णयको तीन दिनपछि मात्रै बैठक आह्वान गरेकी छन् । फागुन २३ गते बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रचण्ड माधव पक्षले ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेका छन् । त्यसका लागि उनीहरुले काँग्रेस र जसपासँगको आन्तरिक छलफललाई तीव्र बनाएका छन् । यता ओलीले भने आफूमाथि संसदमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याए असफल पार्ने सामर्थ्य आफूमा रहेको बताइसकेका छन् । उनले प्रचण्ड माधव पक्षले अविश्वास प्रस्ताव ल्याए त्यसको विपक्षमा नेपाली काँग्रेस र जसपाले समर्थन नगर्नेमा ढुक्कसमेत देखिएका छन् ।

‘नेपाली काँग्रेस, वा मधेसवादी दलले राजनीति गरेको कुनै अमुक र पद नपाएर छट्पटाएका व्यक्तिका लागि पार्टी खोलेको वा राजनीति गरेको हो ?’ ओलीको भनाइ छ ।

साथै प्रधानमन्त्री ओलीले आफू सहजै राजीनामा गर्ने पक्षमा समेत नरहेको बताएका छन् । ‘राजीनामा लेख्दिनँ । राजीनामा लेख्नुपर्ने अवस्था होइन, छैन । मैले अरू पनि बाटा समाउन सक्छु । त्यो अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरेर मलाई हटाउने बाटो पनि छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले अविश्वासको प्रस्ताव सामनाबारे भनेका छन् ।

के हो ओलीको अवको रणनीति ?

प्रधानमन्त्री ओली आफू कुनै हालतमा प्रधानमन्त्री नछोड्ने पक्षमा छन् । उनका पछिल्ला अभिव्यक्ति सुन्दा र हेर्दा पनि नै यो कुराको पुष्टि हुन्छ । त्यसका लागि उनी वैधानिक बाटो संसद्बाट आफूविरुद्धको सम्भावित अविश्वास प्रस्ताव असफल पार्ने योजनामा छन् । त्यही योजनाअनुसार उनले काँग्रेस र राजपाको साथ खोजिरहेका छन् र पाउनेमा पनि ढुक्क जस्तै देखिन्छन् । 

सर्वोच्चको फैसला मान्ने बताएका ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन बदरपछि मुख्यतया तीन रणनीति बनाएको निकट स्रोतहरूले बताएका छन् । त्यसमा पहिलो प्रधानमन्त्रीमा आफै टिक्ने । त्यसका लागि नेकपाको संसदीय दललाई विभाजित हुन नदिने रणनीतिअनुसार निर्वाचन आयोगलाई दबाब दिइरहेका छन् ।

जानकारहरुका अनुसार निर्वाचन आयोगले २३ फागुनअघि दल विभाजनबारे टुङ्गो नलगाए नेकपा संसदीय दल विभाजित गर्न र संसदीय दलको अर्को नेता चयन गर्न प्रचण्ड–माधव पक्षलाई सहज देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीमा टिकिरहन ओलीलाई सहज हुनेछ । पहिलो रणनीति सफल नभए ओली दोस्रो रणनीति प्रयोग गर्ने पक्षमा छन् ।

त्यो भनेको फेरि निर्वाचनको घोषणा गर्ने । त्यसका लागि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ लाई प्रयोग गर्नेगरी उनका गतिविधि केन्द्रित रहनेछन् । ओलीले तेस्रो रणनीतिमा प्रतिनिधि सभामा आफूविरुद्ध पेस हुने अविश्वास प्रस्ताव पारित हुने नै अवस्था आए आफ्नै प्रस्तावमा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने । यसो गर्दा प्रचण्ड–माधव जसरी पनि सडकमै रहने विश्लेषण ओली पक्षको छ । ओलीका रणनीतिमा शेरबहादुर देउवाले समेत साथ दिने हुन् कि भन्ने आशङ्का बढ्दै जान थालेका छन् । किनभने देउवा यो मौकामा चुनाव नै चाहान्छन् । किनभने नेकपा विभाजन भएको बेलमा चुनावमा गए आफ्नो बहुमत आउने देउवाको भित्री विश्लेषण छ । त्यही विश्लेषणका आधारमा देउवाले आफू निकटकाहरुलाई नेकपा विभाजन भए जसरी पनि तत्कालै चुनावमा जानुपर्ने ब्रिफिङ गर्दै आएका छन् ।