गुल्मी । मुलुकमा संघीयता लागू भएसँगै तीन तहको सरकार रहे पनि गरिबका दुःख जस्ताको तस्तै अवस्थामा छन् ।

विकास निर्माणका नाममा सरकारले भ्यु टावर निर्माण, पशुपति मन्दिरमा जलहरी निर्माणमा लगानी गरे पनि विपन्न समुदायले अझै पनि संविधान प्रदत्त स्वास्थ्योपचारको हक उपभोग गर्न पाएका छैनन् । गाउँघरमा कयौं नागरिक अझै पनि स्वास्थ्योपचारका लागि खर्च जुटाउन दिनरात एक गरेर मेहनत गर्दा पनि सम्भव नभएर निराश हुनुपरेका अनेक उदाहरण पाइन्छन् ।

यिनैमध्येका एक प्रतिनिधिपात्र हुन् गुल्मी चारपाला बगैचा गाउँका कृष्णबहादुर विश्वकर्मा । ३६ वर्षीय पत्नी सीता विश्वकर्माको उपचारका लागि खर्च जुटाउन भन्दै उनी मजदुरीका लागि भारत पुगेका छन् ।

उनकी पत्नी सीता यतिबेला जीवन मरणको दोसाँधमा छिन् । विश्वकर्मा दम्पतीका जेठी छोरीले ११ कक्षा पढ्दै गर्दा आमाको स्वास्थ्य अवस्थाका कारण पढाइ छाड्न बाध्य भइन् । उनी अहिले स्कुल छाडेर गाउँमै मजदुरी गर्दै छिन् ।

अर्की छोरीले पनि कक्षा ७ को पढाई छाडेर गुल्मीदरवार गाउँपालिका वडा नम्बर ६ ले सञ्चालन गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत मजदुरी गर्न थालेकी छन् । दुई छोरा पनि क्रमशः कक्षा ८ र कक्षा ६ को पढाइ छाडेर आमाको हेरचाहमा जुुटेका छन् ।

डायलासिस गर्न जाने पैसा नभएपछि घरको दलानमा थला परेकी मिर्गौला पीडित सीता र उनको परिवारका लागि मुलुकमा तीन तहका सरकार आफूजस्ता विपन्न परिवारका लागि समर्पित छन् भन्नेमा रत्तिभर विश्वास छैन ।

सीता विश्वकर्माका लागि राहत सहयोग जुटाउन समर्पित सामाजिक अभियान्त देवबहादुर परियार भन्छन्, ‘विश्वकर्मा परिवारका लागि देश विदेशबाट आर्थिक सहयोग त जुटिरहेको छ तर सरकारको माथिल्लो निकायले पशुपतिनाथको मन्दिरमा अर्बौको सुनको जलहरी राख्नुको सट्टा यस्ता विपन्न र असहाय परिवारको जीवन बचाउन सहयोग गरे बल्ल यस्ता परिवारका लागि सरकारको अनुभूति हुन सक्थ्यो ।’

उनका अनुसार सीता विश्वकर्माका छोराछोरी पढ्ने गरेको गंगा आधारभूत विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थीहरुले एक दिनको खाजा खर्च कटाएर ११ हजार नगद सहयोग गरेका छन् । त्यस्तै गुल्मीदरवार गाउँपालिका र आमा समूहहरुले पनि सहयोग संकलनमा सक्रिता देखाएका छन् ।

सरकारी स्तरबाट भने यस्ता विपन्न समुदायको स्वास्थ्योपचारका लागि खासै पहल नभएको स्थानीयवासीको गुनासो छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृह जिल्लामा दुई अर्बको लगानीमा भ्यु टावर निर्माण भइरहेको समाचार सुनेका स्थानीयवासी त्यस्ता भ्यु टावर निर्माण गर्नुको साटो विपन्नका लागि निःशुल्क स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था हुन सकेमा त्यस्ता परिवारको सन्तानले समेत पढाइ छाडेर दैनिक गुजाराका लागि मजदुरी गर्नु नपर्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछन् ।