संवैधानिक इजलासले फैसला दिएपछि पनि मुलुकको राजनीतिले कुन बाटो लिने हो भन्ने निश्चित भएको छैन । प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी संवैधानिक इजलासमा बहसमा रहेको बहुप्रतीक्षित रिटको फैसला २०७७ साल फागुन ११ गते भयो । त्यो फैसलाले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने ओली सरकारको निर्णयलाई बदर गरेको थियो । केपी ओली सरकारले विघटनका लागि गरेको सिफारिसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृत गर्नुभएको थियो र त संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र राष्ट्रपतिको निर्णयलाई असंवैधानिक मान्यो । 

फैसलाको पूर्ण पाठ  आउन बाँकी नै छ तर १५ पृष्ठको सङ्क्षिप्त फैसलाको पाठले पनि स्पष्ट आदेश के दिएको छ भने फागुन ११ गतेका मितिले १३ दिनभित्रमा प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउन सरकार र राष्ट्रपति दुवैलाई परमादेश जारी भएको छ । त्यसरी परमादेश जारी हुनुमा सरकारले कुनियत राखेर बैठक नबोलाउला र राष्ट्रपतिले पनि सरकारको सिफारिस नभई प्रतिनिधि सभाको बैठक नबोलाउने सम्भावना भएकाले पनि त्यस्तो बाध्यकारी परमादेश दिएको बुझ्न सकिन्छ । 

राष्ट्रपति र ओली सरकारले देखाएको धारा ७६ को ७ र धारा ८५ ले संसद् विघटन गर्ने कुरा असंवैधानिक भनेपछि संसद् पुनस्र्थापना भएकै थियो ।  सरकारको नियत फेरि पनि संसद भङ्ग गर्ने हुनसक्ने भएकाले सर्वोच्च अदालतले जनताको पक्षमा धारा ९३ लाई सक्रिय बनाउने गरी फैसला गरेको देखिन्छ । धारा ९३ मा भनिएको छ–

९३. अधिवेशनको आह्वान र अन्त्य ः (१) राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र सङ्घीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्नेछ । त्यसपछि यस संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिले समय समयमा दुवै वा कुनै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्नेछ । तर एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भका बीचको अवधि छ महिनाभन्दा बढी हुने छैन । (२) राष्ट्रपतिले सङ्घीय संसदको दुवै वा कुनै सदनको अधिवेशनको अन्त्य गर्न सक्नेछ । (३) राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन चालू नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रतिनिधि सभाको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाइ सदस्यहरूले लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोक्नेछ । त्यसरी तोकिएको मिति र समयमा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन प्रारम्भ हुने वा बैठक बस्नेछ ।  

करिब २ महिना बहस भएर संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलाले धारा ९३ लाई नै बढी आधार मानेको छ । किनभने जनादेशद्वारा गठित संस्थाहरुको नियमिततालाई जनताका नाममा रोकेर राख्न सकिँदैन । किनभने आवधिक निर्वाचनले पनि तिनै जनताले दिएको आदेशलाई जनप्रतिनिधिले स्वीकार गरेर संसदमा बहस गरेर जनताका पक्षमा काम गर्ने हो । 

कतिपय मानिसले १३ मा नै किन संसद् बस्नैपर्ने प्रावधानसहितको परमादेश दिएको होला भन्ने पनि सोचेका होलान् । यसो हुनुमा एउटा अधिवेशन समाप्त भएको ६ महिनाभित्रमा अर्को अधिवेशन बोलाउनै पर्ने बाध्यकारी अवस्था संविधानले राखेकाले पुस १८ गते ६ महिना पुग्ने नै थियो । त्यही ६ महिनाको प्रावधानले नै राष्ट्रिय सभाको बैठक बोलाएर जम्मा ४ दिन मात्र बैठक राखेर रोकिएको थियो । एउटै धारा ९३ को मान्यता राष्ट्रिय सभाका लागि लागू हुने अनि प्रतिनिधि सभाका लागि लागू नहुने कुरै थिएन । सर्वोच्च अदालतले संविधानको त्यो बाध्यकारी प्रावधानमा टेकेर भङ्ग हुँदाका अवस्थामा १३ दिन बाँकी थियो ६ महिना पुग्न । त्यही समय नघर्कियोस् भनेर पुस ५ कै अवस्थामा फर्केर बाँकी १३ दिनभित्रमा प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउन आदेश दिएको हो । यसरी लोकतन्त्रमा राज्यको एउटा मुख्य अङ्ग न्यायालय अर्थात् सर्वोच्च अदालतले राजनीतिज्ञहरुले बिराएको बाटोलाई सुधार गरी जनादेशको कदर गर्न हरियो बत्ती बालेको देखिन्छ । 

सरकारले फागुन २३ गतेका लागि तल्लो सदनको बैठक आह्वान गर्नका लागि राष्ट्रपतिका सिफारिस गरेको छ ।
यस पटकको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने नेकपाको सत्तारुढ पक्षले देखाएको स्पष्ट सङ्केत हो, नेकपाले सत्ता सञ्चालत गर्ने आधारभूत तरिका नै जानेको रहेनछ । न त दल एक भएर रहन सक्ने अवस्था सिर्जना गरेको  देखियो, न त दलमा मिलेर सरकार सञ्चालन गर्ने कला देखियो । एक प्रकारले भन्ने हो भने कम्युनिस्टको पारा भनेको एकदलीय तानाशाही चलाउने नै हो भन्ने पनि अहिलेको तानातान र घचेडाघचेडले देखाएको छ । यदि बहुदलीय व्यवस्था र बहुलवादको पक्षमा काम गर्न कार्य प्रणाली सुधारिएको हो भने नेपाली कम्युनिस्ट दलहरुको भविष्य रहने छ । 

कुरो संविधानवादको हो भने संविधानप्रति कसको कति विश्वास छ भन्ने मापन के हो ? संविधानवादको मापन भनेको संविधानमा लेखिएका कुराहरुको अक्षरशः पालना गर्नु हो । यदि कुनै सुधार गर्नु छ भने संविधानले देखाएको प्रावधानअनुसार परिवर्तन गरेर त्यसको पनि कार्यान्वयन गर्नु हो । 

तथ्य के पनि हो भने यो संविधानको सबै प्रावधानमा कसैको पनि सहमति छैन । आफूलाई तराईवादी हौँ भन्नेहरु यो संविधानको विपक्षमा अहिले पनि छन् । तर आँशिक प्रावधानहरुमा भने विभिन्न दलका मानिसहरुको विभिन्न अंशमा सहमति छ । काँग्रेसको सरकार नभएको भए यही सहमतिको दस्ताबेज पनि आउने थिएन भन्ने कुरा झन अब घामजस्तै छर्लङ्ग भएको छ । यदि निर्मोही सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार नबनेको हुँदो हो भने कम्युनिस्टको घनचक्करमा आजसम्म संविधानविहीन मुलुक हुने थियो र त्यही अन्तरिम संविधानको वरिपरि संशोधन गर्दै मुलुक चलिरहेको हुने थियो । 

कम्तीमा लोकतान्त्रिक संविधान भएकाले र संसदीय व्यवस्थाको प्रावधान हुनाले यसमा धेरैजसो सहमति त काँग्रेसकै देखिन्छ । जसको सिद्धान्त हो, उसैलाई त्यसबाट वञ्चित गर्न सफल कम्युनिस्टहरुले अहिले आफ्नो असल रूप देखाएका हुन् । आम  निर्वाचनका बेलामा भएको एकता नै नक्कली थियो भन्ने अहिले आएर स्पष्ट भएको छ । त्यसको उद्देश्य भनेको जसरी पनि काँग्रेसलाई सत्तामा जानका लागि रोक्नु थियो । रोकियो । तर प्रजातन्त्रका महत्वपूर्ण अवयवहरुमा यसरी प्रहार गरियो कि आज सत्तारुढ दल थिलथिलो छ । संवैधानिक आयोगहरुमा भएका नियुक्तिहरु अदालतमा विवादित छन् र संविधानका प्रावधानहरुलाई छल्न तँछाडमछाड देखिन्छ । संघीय संसद तथा प्रादेशिक संसदहरुमा गरिएको संवैधानिक व्यवस्थालाई मिलेरै खण्डन गरेकै थिए र काँग्रेसलाई एक्ल्याएकै थिए । 

पुनःस्थापनापछिको अवस्था पनि नाजुक छ । नयाँ नयाँ समीकरणका प्रस्ताव आउँछन् र पानीको  फोका जस्तै बिलाउँछन् । संसदको बैठकपछिको अवस्था स्पष्ट छैन । प्रजातन्त्र र संविधानको पक्षमा भन्दा पनि एकअर्काको रिसमा संविधानअनुसारको सरकार गठन गर्नका लागि व्यवधान सुरु हुने सम्भावना छ ।

यही बेला हो राजनेताहरुले विभिन्न दलहरुका बीचमा मध्यस्थता गरेर भए पनि संसदको गरिमा राख्ने । बच्चा जसको हो उसलाई नै बढी माया लाग्छ । त्यो बच्चा  जसको होइन, उसलाई त्यसको के माया भयो र ? काँग्रेसले अहिलेको संविधानको रक्षा गर्नका लागि पहल गर्नैपर्छ किनभने अन्ततः प्रजातन्त्रका पक्षमा डो-याउने भनेको काँग्रेसले मात्रै हो भनेर अहिले दुवै नेकपा पक्षधरहरु काँग्रेसको मुख हेरिरहेका छन् । 

अहिले गरिएका संविधान विपरीतका कामहरुले के देखाउँछ भने नेपाली काँग्रेसले अब हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ । यसैगरी जाने भनेर अडान लिनुपर्छ । सामान्यतया प्रजातान्त्रिक देशहरुमा बजेटलाई जोगाएर संसदको निर्वाचन गर्ने चलन छ । यसको मतलब हो यदि नेपालमा पूर्णावधिभन्दा पहिले नै मध्यावधि निर्वाचन नै आवश्यक हो भने पनि सबै दलहरु मिलेर संसदमा बजेट ल्याएर निर्वाचनका लागि संयुक्त सरकारको गठन गरेर जान सकिन्छ तर अहिलेका जस्तो भद्रगोल अवस्थामा सरकार बनाउँदा वा निर्वाचनमा जाँदा प्रजातन्त्र जोगिँदैन, झन जटिलतातर्फ जानेछ । 

सत्तारुढ नेकपामा न त प्रजातान्त्रिक आचरण देखियो, न त प्रजातन्त्रलाई जोगाउने माया देखियो । एकले अर्कालाई कमजोर देखाउन जे पनि गर्ने पो देखियो । एउटाले अर्कोलाई समाप्त पार्न र आफ्ना पक्षमा सत्ता जोगाउन र सत्ताका लागि जे पनि गर्ने सुरमा अब कुनै पनि बेला जे पनि हुनसक्ने सम्भावना देखियो । यस्तै चाल हो भने मुलुकमा विदेशीहरुको परेड चल्ने छ र कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र राष्ट्रपति बनाउने भन्ने होड नै चल्नेछ । 

त्यसैले नेपाली काँग्रेसले अहिलेको बेलामा सुझबुझ तरिकाले लौरो पनि नभाँचिने र सर्प पनि मर्ने नीति लिनु जरुरी छ । मुलुक पनि चाहिन्छ, प्रजातन्त्र पनि चाहिन्छ, दलहरु पनि चाहिन्छ तर अव्यवस्था र अप्रजातान्त्रिक परिपाटीको भने अन्त्य जरुरी छ । 

कुनै त्यस्तो प्रस्ताव राख्नुपर्छ जसले सर्वोच्च  अदालतको मान्यता पनि रहोस् र दलहरुको बर्चस्व पनि देखियोस् । प्रजातन्त्र र राष्ट्रियता भनेको एउटै शासन प्रणालीको दुई पक्ष, अभिन्न पक्ष, भन्ने प्रमाणित पनि होस् । तत्कालै राष्ट्रिय सरकारको प्रस्ताव राखेर कोही पनि विपक्षी नहुने गरी बजेट ल्याउने अनि त्यही राष्ट्रिय सरकारले निर्वाचन गराउने संसदको आदेश लिएर भन्ने प्रस्तावमा काँग्रेसले सबैलाई सहमत गराउनु जरुरी छ । प्रजातन्त्रको विपक्षमा लाग्ने सरकारलाई एकछिन पनि नराख्न पनि नेपाली काँग्रेसले अहिलेको ओली पक्षबाहेक सबैसँग सहमति गरेमा ओली पक्ष अल्पमतमा पर्नेछ र उसलाई पनि राष्ट्रिय सरकारमा समावेश गर्न सकिनेछ । 

नेपाली काँग्रेसले हस्तक्षेप गर्ने भनेको सरकारको गठनदेखि आगामी निर्वाचनका लागि पहल गराउने हो । जसले प्रजातन्त्रको बाटो नहराओस् ।