ad
केन्द्रीय संस्करण

वनका करार कर्मचारीको म्याद थप्दै कर्णाली सरकार

person explore access_timeफागुन १७, २०७७ chat_bubble_outline0

 

सुर्खेत ।  कर्णाली प्रदेश सरकारले वन सेवा अन्तर्गतका करारका कर्मचारीहरुको म्याद थप्ने भएको छ । माघ ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेको हो । कर्णाली प्रदेशका १० जिल्ला वन कार्यालयमा कार्यरत फाजिल कर्मचारीले ‘आफूहरुलाई फाजिल किन बनाइयो ?’ भन्दै सरकारलाई यसअघि ध्यानाकर्षण समेत गराएका थिए । विगत डेढ वर्षदेखि आफूहरुलाई बिना कारण फाजिल बनाएर सरकारले सजाय दिएजस्तो गरी अपमान गरेको भन्दै उनीहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए  ।

कर्णालीमा ५८ जना कर्मचारी फाजिल रहेको र उनीहरुलाई दरबन्दीमा नराखी मात्र कामकाजका लागि मन्त्रालय, प्रदेश वन निर्देशनालय, डिभिजन र सव–डिभिजन कार्यालयमा राखिएको भन्दै उनीहरुले आक्रोश समेत पोखेका थिए  । आइतबार  निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रदेश सरकारका प्रवक्ता भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले म्याद थप गर्ने निर्णय भएको जानकारी गराएकी छन् ।

साथै जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिकाको वडा संख्या र सिमाना हेरफेर गर्न नेपाल सरकार समक्ष पठाउने निर्णय पनि भएको मन्त्री केसीले भनिन्, ‘नापी÷ मालपोत कार्यालय सुर्खेतको सेवा व्यवस्थापनका लागि १४ लाख ७५ हजार रुपैयाँ र मालपोत कार्यालय सुर्खेतको पूर्वाधार निर्माणका लागि ४६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।’ सुर्खेत मालपोत कार्यालयमा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको भन्दै बेलाबेलामा आन्दोलन हुने गरेका छन्  ।

यस्तै कर्णाली प्रदेशभर हरेक वर्ष फागुन ६ गते प्राङ्गारिक  कृषि दिवश मनाउने,  कृषि व्यवसाय प्रबर्द्धन सम्बन्धमा बनेको विद्येयकको मस्यौदा प्रदेशसभामा पेश गर्ने स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि भएको छ । मन्त्री केसीका अनुसार कर्णाली प्रदेश सशस्त्र प्रहरी गण मुख्यालय र नेपाल पुलिस स्कुल पद्यलिला परिसरभित्र अस्थायी संरचना निर्माणका लागि ४० लाख रकम स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदले गरेको छ ।  भवन संरचना निर्माण पुरा गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरुलाई निकासा गर्ने गरी प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट १२ करोड ५९ लाख २ हजार नौ सय अठहत्तर रुपैयाँ माग भएकाले सो मागको परिपूर्ती गर्न पनि प्रदेश सरकार तयार भएको छ । जसका लागि सो रकम मध्ये ७ करोड आन्तिरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको विनियोजित रकमबाट व्यहोर्ने गरी हस्तान्तरण गर्ने र अपुग रकम ५ करोड ५९ लाख २ हजार नौ सय रुपैयाँ आर्थिक मामिला तथा  योजना मन्त्रालयबाट निकासा गरिने निर्णय गरिएको मन्त्री केसीले जानकारी दिइन्  ।

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.