बितेको केही समययता बाक्लो बनेको विप्लव नेतृत्वको नेकपा र सरकारी टोलीबीचको अनौपचारिक संवाद प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसला आएसँगै केही प्रभावित बनेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनावमा जानेगरी तयारी गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कथंकदाचित् चुनाव भइहालेको अवस्थामा विप्लव समूह प्रमुख चुनौतीका रुपमा खडा हुनसक्ने विश्लेषण गरी उसलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने रणनीतिका साथ ‘वार्ताको कार्ड’ फ्याँकेका थिए ।

सोहीअनुसार ओलीले आफ्ना विश्वास पात्रहरू परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली, पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालगायत मार्फत विप्लवका प्रतिनिधिसँग विभिन्न चरणमा कुराकानी गरेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयलाई बदर गरिदिएसँगै वार्ता केही प्रभावित भएको हो ।

यद्यपि, वार्ताको पहल जारी रहेको र अहिले पनि आफूहरु संवादमा बस्न सकारात्मक रहेको रातोपाटीको सम्पर्कमा आएका विप्लव समूहका एक उच्च नेताले बताए ।

उनका अनुसार अहिले पनि वार्ताका लागि दुबै पक्षबाट पहल जारी छ तर खाली विश्वासको वातावरण बन्न नसकेकाले मात्रै ठोस प्रगति हुन नसकेको हो ।

आइतबारमात्र झापामा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले विप्लवसँग छिट्टै वार्ता हुने बताएका थिए । नेपाल–चीन मैत्री औद्योगिक पार्क शिलान्यास समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विप्लवसँग वार्ता हुन लागेको भन्दै यो खुसीको खबर भएको बताएका थिए । उनको भनाइ थियो, ‘तपाईंहरुलाई खुशीको खबर छ । अब शान्तिको सम्बन्धमा अलिअलि समस्या रहेको ठानिएको विप्लव समूहको समस्याको पनि हामी छिट्टै वार्ताद्वारा समाधान गर्नेछौँँ ।’

ओलीले यतिमात्र भनेनन्, विप्लवलाई सरकारले शान्ति प्रक्रियामा ल्याएको सारा नेपालीले टेलिभिजनबाट देख्नेसमेत बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘तपाईंहरुले घर बसिबसी समस्या समाधानको भव्य कार्यक्रम टेलिभिजनबाट देख्नुहुनेछ ।’

उसो त फागुन ८ गते प्रतिबन्धित नेकपाका महासचिव विप्लवले समेत वार्तामा बस्न आफूहरु तयार रहेको जनाउँदै विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । सो अघि केपी शर्मा ओली र उनी नेतृत्वको सरकारको कडा आलोचना गर्दै विज्ञप्ति जारी गर्ने गरेका विप्लवले ‘सफ्ट भाषामा’ वार्ताका लागि तयार रहेको बताएका हुन् ।

आफूहरुको क्रान्ति राष्ट्र, समाज, अग्रगामी रुपान्तरण एवम् जनताको हित र अधिकारका लागि गरिएको सचेत पहल रहेको र जनसमुदायमा सहज गतिविधि तथा कार्यक्रम गर्ने वातावरण बन्ने अवस्थामा वार्तामा बस्न तयार रहेको विप्लवको भनाइ थियो ।

‘हाम्रो क्रान्ति राष्ट्र, समाज, अग्रगामी रुपान्तरण एवम् जनसमुदायको हित र अधिकारको लागि गरिएको सचेत पहल हो,’ उनले विज्ञप्तिमा भनेका थिए, ‘यसको प्रक्रियामा आम जनसमुदायमा सहज गतिविधि र कार्यक्रम गर्ने वातावरण बन्ने अवस्थामा हाम्रो पार्टी सरकारसँग वार्ताको लागि सकारात्मक रहेको विषय सबैमा जानकारी गराउँदछौं ।’

विप्लवले यस्तो घोषणा गर्दैगर्दा प्रधानमन्त्री ओली विराटनगरमा आफ्नो समूहको जनसभामा सहभागी थिए । सोही सभामार्फत प्रधानमन्त्री ओलीले ‘केही महत्त्वपूर्ण सूचना सुनाउन चाहेको’ नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले बताएका थिए । नेकपा ओली समूहका नेताहरुका अनुसार ओली सोही वार्तासम्बन्धी सूचना नै सुनाउन चाहन्थे तर अझै पनि ठोस वातावरण नबनेकाले फागुन ८ गते ओली रोकिएका थिए ।

उसो त त्यतिबेला विप्लव समूहले वार्ताका लागि तयार भएको बताए पनि उसले वार्ताका लागि आफ्नो माग तथा एजेण्डा केही खुलाएको थिएन । यद्यपि, अनौपचारिक संवादमा विप्लव समूहले प्रतिबन्ध फुकुवाका साथै नेता कार्यकर्तामाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने अडान लिएको थियो । त्यस मागप्रति ओली समूहले सरकार सकारात्मक रहेको आश्वासन दिनुका साथै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट यससम्बन्धी निर्णय लिने बताए पनि यहीबीचमा सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गरिदिएसँगै वार्तामा केही ब्रेक लागेको विप्लव समूहका ती शीर्ष नेताको बुझाइ छ ।

‘हामी वार्ताका लागि सकारात्मक थियौं र छौं, हामीले खाली विश्वासको वातावरण चाहेका छौं’, ती नेताको भनाइ छ, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन बदरपछि वार्ताको पहलमा केही प्रभाव परेको त छ तर हामी निरन्तर संवादमा भने छौं ।’

प्रधानमन्त्रीले दमकमा छिट्टै वार्ता हुने अभिव्यक्ति दिएको सन्दर्भमा उनले राजनीतिक फाइदाका लागि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनमा जे भने पनि प्रतिनिधिसभा विघटन बदरपछि व्यवहारमा प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो माहोल बनिनसकेको प्रतिक्रिया दिए । ‘प्रधानमन्त्रीले एउटा सन्दर्भमा छिट्टै वार्ता गर्ने कुरा गर्नुभयो होला, त्यो उहाँको राजनीतिक कुरा भयो’, ती नेताले भने, ‘तर आजको भोलि नै वार्ता हुने अवस्था छैन ।’

विप्लव समूह अहिले विभिन्न कारण र बाध्यताका कारण शान्ति प्रक्रियामै आउन चाहेको देखिन्छ । महासचिव विप्लव र प्रवक्ता प्रकाण्डलगायत नेताहरु यसमा सहमत देखिएका छन् भने सोहीअनुसार सो समूहबाट अनौपचारिक संवादको पहलका लागि दुई टोली खटाइएको थियो । सोही टोलीले टेलिफोन र भौतिक भेटबाट सरकारी सम्पर्क सूत्रसम्म अनौपचारिक छलफल गर्दै आएको बताइएको छ ।

निरन्तरको छलफलपछि विप्लव समूह अहिले ‘विश्वासको भरपर्दो वातावरण’ कै खोजीमा देखिन्छ । ‘हामी वार्तामा बस्न राजी भइरहेकाले यसमा कुनै अर्को प्रश्न रहेन, मात्र हामी विश्वासको वातावरण खोजिरहेका छौं’, विप्लव समूहका ती नेताको भनाइ छ, ‘वार्तामा आउ भनेको छ, धर्मेन्द्र बाँस्तोला लगायतका पक्राउ परेका नेताहरुलाई सर्वोच्चको आदेशपछि पनि पक्राउ गर्ने शृङ्खला रोकिएको छैन । अहिले पनि हामी खुरुक्क वार्तामा बस्दा त्यहीँबाट पक्राउ गरिए के गर्ने ? यसमा विश्वसनीय वातावरण बनिसकेको छैन ।’ आफूहरुको यी समग्र चासो र चिन्ताको विषयमा वातावरण बनाउने काम ओली र सरकारको भएको भन्दै बल सरकारी पक्षकै कोर्टमा पुगेको ती नेताले बताए ।

सरकारले २०७५ फागुन २८ मा विप्लव समूहलाई ध्वंसात्मक गतिविधि सञ्चालन गरेको आरोपमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो भने त्यसयता सो समूहका नेता कार्यकर्तामाथि धरपकड हुँदै आएको छ । सरकारको उक्त कदमसँगै विप्लवलगायतका नेता कार्यकर्ता भूमिगत अवस्थामा छन् ।