नेपाल बार एशोसिएशनले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने फैसला सर्वोच्च अदाललते गरिसकेको हुनाले राजनीतिक दलले संवैधानिक नैतिकता देखाएर मुलुकलाई राजनीतिक निकास र स्थिरतता प्रदान गर्न आग्रह गरेको छ ।

बार एशोसिएशनको वार्षिक साधारणसभा तथा ४७ औँ केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को यही फागुन १४ र १५ गते सम्पन्न भएको बैठकले जारी गरेको नौ बुँदे घोषणापत्रमा मुलुकलाई राजनीतिक निकास दिन आग्रह गरिएको हो ।

नेपालको संविधानको धारा ११४ ले सङ्घीय संसदको दुबै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही सुधार गर्न आवश्यक परेमा मात्र अध्यादेश जारी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै जुनसुकै समय र अवस्थामा त्यसको प्रयोग नगर्न घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

घोषणापत्रमा संसदीय सुनुवाइबिना नै संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त गरिनु संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको जनाएको छ । 

नेपालको संविधानको धारा २९२ मा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति हुनुपूर्व संसदीय सुनुवाइ हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको र संसदीय सुनुवाइबिनै गरिएको नियुक्ति संविधानको भावना र मर्मत विपरीत भएको घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

गत मङ्सिर ३० गते संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो । संसद् विघटनको समयमा ४५ दिनसम्म संसदीय सुनुवाइ हुन नसकेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सिफारिस आयोगका पदाधिकारीलार्ई नियुक्त गरेकी थिइन् ।