ad
केन्द्रीय संस्करण
स्तरोन्नति हुन सिफारिस

अबको पाँच वर्षपछि नेपाल अति कम विकसित मुलुक हुने छैन !

person explore access_timeफागुन १६, २०७७ chat_bubble_outline0

संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपाल लगायत एसियाका ३ मुलुकहरूलाई अति कम विकसित मुलुक (एलडीसी) को दर्जाबाट स्तरोन्नति हुन सिफारिस गरेको छ । योसँगै अब सन २०२६ देखि नेपाललाई अति कम विकसित मानिने छैन । संयुक्त राष्ट्र संघको विकास नीति समितिले नेपाललाई अति कम विकसित मुलुकहरुको श्रेणीबाट माथि उक्लनका लागि सिफारिस गरेको हो ।

 नेपाल सरकारले ५ वर्षपछि स्तरोन्नति गराउन सिफारिस गरेको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्प कँडेलले बताए । नेपाल सरकारको सिफारिसमात्र गर्ने हो भने त्यसको मूल्यांकन संयुक्त राष्ट्रसंघले गर्नेछ । 
राष्ट्रसंघले नेपाल लगायत बंगलादेश  र लाओलाई पनि एलडीसीबाट माथि उक्लिने सूचीमा सिफारिस गरेको हो  । कोरोना भएको कारणले गर्दा  स्तरोन्नतिमा समय लिएको आयोगका उपाध्यक्ष कंडेलको भनाइ छ । यसअघि सन् २०२२ सम्म स्तरोन्नती हुने लक्ष्य लिइएको थियो । 

अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति हुन प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १२३० डलर भन्दा माथि हुनुपर्छ । त्यस्तै, मानव विकास सूचकांक ६६ भन्दा माथि र आर्थिक जोखिम सूचकांक ३२ भन्दा तल हुनपर्ने मापदण्ड छ । स्तरोन्नतीको प्रमुख यी तीन आधार हुन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्यांक अनुसार मानव विकास सूचकांक २०२० ले सन २०१९ मा ८६० डलर र सन २०२० मा ९११ डलर प्रतिव्यक्ति आय रहेको देखाएको छ । तथ्यांक अनुसार नेपालले प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आम्दानीमा अझै मापदण्ड पूरा हुन सकेको छैन । 

यस्तै मानव विकास सूचकांक ६६ भन्दा माथि हुनुपर्नेमा यो सूचकांक लगातार माथि नै देखिएको छ । सन २०१९ मा यस्तो सूचकांक ६७.९  र सन २०२० मा ७२.१ रहेको छ  । 
यता आर्थिक जोखिम सूचकांकमा पनि सन २०१९ मा २८.३ र सन २०२० मा २५.४ रहेको छ । यी दुई सूचकांकमा लगातार सुधार देखिन्छ । राष्ट्र संघको आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्ले गर्ने दुईवटा नियमित समीक्षामा यी तीन मापदण्डमध्ये कम्तीमा दुई वटा पूरा वा प्रतिव्यक्ति आयको मापदण्ड स्तरोन्नति हुन आवश्यक थ्रेसहोल्डको कम्तीमा दुई गुणा हुनुपर्छ

तीन वर्षअघि नै नेपालको प्राविधिक योग्यता पुगे पनि सरकारले नचाहेपछि यसको स्तरोन्नती यात्रा रोकिएको आयोगका तत्कालिन उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् । 
सन् २०१८ मा भने राष्ट्रसंघको सूचीमा परेर पनि नेपालले सन २०१५ को भूकम्पलाई कारण देखाउँदै विकासशील मुलुकको दर्जामा नजानका लागि आग्रह गरेको थियो । त्यसबेला राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले स्तरोन्नतिका लागि समय उपयुक्त छैन भनेर तत्कालीन  प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सिफारिस गरेका थिए । उनको सिफारिस अनुसार देउवा नेतृत्वको सरकारले स्तरोन्नोति हुने समय पर सारेको थियो । र, अहिले आएर कोरोनाको कारण देखाउँदै स्तरोन्नतीको समय पर धकेलिएको छ । 


 
स्तरोन्नती आत्मसन्तुष्टिको लागि मात्र हो
नेपालले अहिले स्तरोन्नतीको लागि मरि मेट्नु उसको आत्मसन्तुष्टिको लागि मात्र भएको अर्थविद् केशव आचार्य बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘स्तरोन्नती भएपछि म कहाँ अति कम विकसित मुलुकको हो र ? विकासोन्मुख मुलुकको हो भनेर चित्त बुझाउने मात्र हो । तर विकास नभइसकेको नेपालको लागि भने फाइदा छैन । उसले पाउँदै आएको सहुलियत समेत काटिन्छ ।’

नेपाललाई अहिले धेरैजसो सहयोग संयूक्त राष्ट्र संघ अन्र्तगतको आइडीए  अर्थात इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट एजेन्सी  र विश्व बैंकले गर्दै आएको छ । ऋण दिएपनि कम ब्याज लिने गरेका यी एजेन्सीहरूले स्तरोन्नती पछि सहुलियतपूर्ण ऋण दिन बन्द गर्ने भन्दै विज्ञहरु चिन्ता व्यक्त गर्दछन् । 

राजनीतिक स्थिरता आएको भन्दै खुसी हुने केही लगानीकर्ता पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबाट चिन्तित छन् । एक व्यवसायी स्तरोन्नती मात्र गरेर नहुने भन्दै जबसम्म राजनीतिक दलहरु लुछाचुडि छोडेर विकासमा एक ठाउँमा उभिदैनन् तब सम्म विकास  सम्भव नभएको स्तरोन्नती मात्र हुनु ठुलो कुरा नभएको बताउँछन् । 

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.