सुर्खेत । कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसँगको वार्ता असफल भएपछि विगत ७ दिनदेखि आन्दोलनरत कर्णालीका वादी समुदायले दलित जनप्रतिनिधिहरूप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । उनीहरुले एक साता बित्दासमेत प्रदेश सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलित समुदायका कुनै पनि सांसद आफूहरुको गुनासो सुन्न नआएकोमा आक्रोश प्रकट गरेका हुन् ।

आन्दोलनरत वादी समुदायले आफ्नै समुदायबाट प्रदेशसभा तथा स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरु नै आन्दोलनमा नआएको गुनासो गरेका छन् । ‘अरु बेलामा दलित समुदायको हक–हितमा आवाज उठाउँछौँ, काम गर्छौँ भन्ने, अहिले कर्णालीको सिङ्गो वादी समुदाय आफ्नो अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि प्रदेश सरकारलाई घुच्च्याइरहँदा चुइँक्क बोल्न नसक्ने ?’ उनीहरुको साझा प्रश्न छ ।

दैलेखकी भूमि वादीले गुनासो गरिन्– ‘आफ्नै समुदायका जनप्रतिनिधिले त हाम्रो पीडाबारे चासो दिँदैनन्, अरु कसले चासो देलान् ? अब त आश पनि मर्न थालिसक्यो ।’चुनावको बेलामा आफ्ना मागका विषयमा गम्भीर छौँ भनेर आश्वासन दिएको तर आफूहरु अहिले अधिकारका लागि भोकभोकै आन्दोलनमा होमिएको समयमा ती जनप्रतिनिधिहरुले एक पटक पनि सोधखोज नगरेको उनको गुनासो छ ।

साना नानीबाबुहरु, वृद्धवृद्धा खुला आकाश मूनि भोक–भोकै बसिरहेका बेला उहाँहरु (दलित समुदायका सांसदहरु) लाई कुनै सहानुभूति नजागेको प्रति वादी समुदाय रुष्ट बनेको छ । ‘उहाँहरुले अरु के नै गर्न सक्नुहुन्थ्यो र ! यहाँ आएर हाम्रा गुनासो सुन्नु पर्थ्यो । हाम्रा मागका बारेमा सरकारलाई झक्झक्याउनु पर्थ्यो तर, त्यसो त कहाँ हो कहाँ ! अहिलेसम्म एकजना सांसद पनि यहाँ आएका छैनन्,’ आन्दोलनरत समुदायका हिक्मत वादीले भने ।

उसो त कर्णाली प्रदेश सभामा ४० जना सांसदमध्ये सत्तारुढ नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सीता नेपाली, सांसदहरु रातो कामी, दानसिंह परियार, झोवा कामी, राजु नेपाली लगायतका सांसद दलित समुदायका हुन् । उनीहरु पछिल्लो समय पार्टीभित्रको राजनीतिक किचलोमै व्यस्त छन् ।

हिक्मत वादीले पनि त्यसतर्फै संकेत गर्दै भने, ‘उहाँहरु अहिलेको नेकपाको जोड–घटाउको काममा व्यस्त हुनुहुन्छ होला, हाम्रा गुनासा सुन्ने फुर्सद नहोला, उहाँहरुलाई पदको भोक होला तर हामीलाई हाम्रो अधिकारको चिन्ता छ ।’

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य विष्णु वादी प्रदेशसभा सदस्यहरु वादी समुदायको मागप्रति गैरजिम्मेवार भएको बताउँछिन् । दलित गैर सरकारी संस्था महासंघका केन्द्रीय महासचिव जेबी विश्वकर्मा पनि वादी समुदायका माग तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘उहाँहरुको जीवन जोगाउने जिम्मा सरकारको हो । वादी समुदायका लागि कृषियोग्य जमिनका साथै एकीकृत बस्ती बसाउन आवश्यक छ ।’

वादी समुदायको आन्दोलन र आन्दोलनरत पक्षले राखेका गुनासोका बारेमा बुझ्नका लागि दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केही सांसदहरुलाई रातोपाटीले सम्पर्क गर्न खोज्दा केहीले फोन ‘रिसिभ’ गरेनन् भने केहीले यस विषयमा बोल्न चाहेनन् । सांसद राजु नेपालीले रातोपाटीसँग भनिन्, ‘केही सोध्न चाहनुहुन्छ भने भेट्नुस क्यार ! म अहिले काममा छु, फोन राखेँ है !’

सांसद रातो कामीले आफु जिल्लामा भएका कारण केही बुझ्न नपाएको जवाफ दिए । उनले भने, ‘उहाँहरुको बारेमा समाचार त पढ्न पाएको हुँ । माग सम्बोधन हुनुपर्छ । म सकारात्मक छु । केही दिनमा फर्किन्छु होला, सरकारलाई झक्झक्याउने कुरामा हामी लाग्छौँ ।’

आन्दोलनलाई अझै सशक्त बनाउने तयारी

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसँग वार्ता असफल भएपछि वादी समुदायले आन्दोलन झन् सशक्त पार्दैछ । ‘कृषियोग्य जमिन चाहिन्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ आन्दोलनको संयोजन गरिरहेका हिक्मत वादीले रातोपाटीसँग भने, ‘हामीले सीप बेचेर खान्छौं भन्दा पनि हामीलाई जग्गा दिन सकिदैँन भनेर प्रदेश सरकारले निम्छरो जवाफ दियो ।’

२५ वर्षदेखि आफूहरु झुपडीमा बस्दै आएको भन्दै उनले माग पुरा नभएसम्म आन्दोलन गरिरहने चेतावनी दिए । ‘जग्गा उपलब्ध नगराएसम्म हामी यहाँबाट जानेछैनौँ,’ उनीहरुको साझा आवाज छ ।