पोखरा । फेवातालको चार किल्ला निर्धारण, सीमाङ्कन तथा नक्साङ्कन समितिले नयाँ प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा फेवातालको क्षेत्रफल यसअघि गरिएको सर्भे भन्दा झण्डै आधा घटाएर सार्वजनिक गरिएको छ । 

२०१८ सालमा नेपाल–भारत सहयोग मिसनले गरेको अध्ययनमा तालको क्षेत्रफल १० वर्ग किलोमिटर अर्थात २२ हजार रोपनी क्षेत्रफल औँल्याइएकोमा अहिले त्यसलाई झण्डै आधा घटाएर ५.७२६ वर्ग किलोमिटर अर्थात ११ हजार २ सय ५५ रोपनी क्षेत्रफल कायम गरिएको छ । 

‘सीमांकन तथा नक्सांकन समिति’ ले २०३८ साल बनाइएको प्रतिवेदनलाई समेत आधार मान्दै क्षेत्रफल कायम हुने गरी यसअघि प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । युएनडिपीले २०३८ सालमा तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनमा तालको क्षेत्रफल ५.८ वर्ग किलोमिटर उल्लेख गरिएको थियो । 

आइतबार बिहान गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले फेवातालको चार किल्ला निर्धारण, सीमाङ्कन तथा नक्साङ्कन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन् ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले फेवातालको चार किल्ला निर्धारण, सीमाङ्कन तथा नक्साङ्कन कार्य सोचे जस्तो सजिलो नभएको बताए ।  उनले प्रदेश सरकारको अग्रसरतामा तालको संरक्षण र विकासका लागि चार किल्ला निर्धारण तथा नक्सांकनको काम सम्पन्न भएको बताउँदै आगामी तीन महिनाभित्र समितिका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने बताए । ‘समितिको अगुवाइमा भएको यो काम जटिल काम हो । हामीले सकेसम्म वैज्ञानिक आधारहरू तय गरेर समितिलाई दिइएको कार्यादेश अनुसार  प्रतिवेदन तयार भएको छ,’ उनले भने, ‘अव समितिले बाँकी काम आगामी तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्नेछ ।’ 

मुख्यमन्त्री गुरुङले फेवातालको संरक्षण, विकास र सौन्दर्यकरणको काम क्रमश गर्दै जाने बताए । उनले फेवातालको संरक्षण तथा विकासका लागि सबैभन्दा पहिलो कार्य चार किल्ला निर्धारण र नक्सांकन भएको बताउँदै त्यस कार्यमा प्रदेश सरकार निरन्तर लागि रहेकाले सम्भव भएको बताए । 

उनले प्रदेश सरकारले गरेको यस कार्यले फेवाताल बचाउनका लागि कोशेढुंगा सावित हुने समेत दावी  गरे ।

तत्कालिन जिल्ला विकास समिति कास्कीका पूर्व सभापति पुण्यप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गत कात्तिकमा गठित समितिले चारकिल्ला भनी प्रमाणित गर्न मिल्ने आधार र पानीको सिमाना समेतलाई आधार मानेर प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

फेवातालबारे अहिलेसम्म तयार पारिएका विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनमा तालको क्षेत्रफल फरकफरक देखाइएको छ । हालसम्म विभिन्न समयमा गठन भएका ९ वटा अध्ययन समितिले भिन्नभिन्न प्रतिवेदन बुझाएका छन् । पहिलो पटक गठन भएको ब्रिटिस सर्भे अफ इन्डियाले फेवातालको क्षेत्रफल ३.४३ वर्ग किलोमिटर उल्लेख गरेको थियो । त्यस्तै नेपाल भारत सहयोग मिसनले २०१८ सालमा गरेको अध्यक्षनमा १० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल उल्लेख गरेको थियो भने केन्द्रीय नापी विभागले २०६४ मा गरेको सर्भे अनुसार ४.२० वर्गकिलोमिटर उल्लेख गरिएको थियो ।

पछिल्लो समितिले तयार पारेका प्रतिवेदन अनुसार फेवातालको चारकिल्ला पूर्वमा ‘ड्याम साइड, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौंदी–चङ्खपुर बीचको दम्किलो र दक्षिणमा चिसापानी रानी वन’ कायम गर्ने उल्लेख छ । 
यस्तै फेवातालको तल्लो तटीय क्षेत्र (ड्याम साइड, रानीवन, गौरीघाट, लेकसाइड, गैराको चौतरा, सेदी, खपौंदी, लामीडाँडा क्षेत्र) मा वर्षायामको अधिकतम पानीको किनारालाई तालको सीमाना मान्ने र फेवातालको मुहानतर्फ मोरेबगरको माछापोखरीबाट उत्तरपूर्वतर्फ हर्पन खोला पारगरी भकुण्डेखोलाको अन्तिम घुम्ती नजिक हुँदै माझथुम ढिस्कोको दक्षिणी भाग हुँदै पूर्वतर्फ रहेको पामे घाँटीछिना मोटरबाटोसम्म फेवातालको सीमांकन कायम गर्ने उल्लेख छ । 

प्रतिवेदन अनुसार क्षेत्रफल कायम गर्दा फेवातालको सीमा रेखाको परिधि १८ किलोमिटर हुने उल्लेख छ ।  समितिले नेपाल सरकारबाट पारित भएको तालको सीमाना अंकित नक्सा र यसअघि तय भएका मापदण्ड, सर्वोच्च अदालतको फैसला लगायतलाई ध्यान दिई मापदण्ड तय गर्न पोखरा महानगरलाई निर्देशन गर्नेछ ।

समितिले तालभित्र परेका तथा दूषित दर्ता भएका जग्गाको लगत तयार गर्ने र त्यस्ता जग्गाको दर्ता बदर गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय कास्कीमा सिफारिस गर्ने भएको छ। 
त्यस्तै फेवाताल संरक्षणका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउन र थप जग्गा आवश्यक पर्ने भएमा आवश्यक विवरण तयार गरी ताल संरक्षणका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक सुझाव दिनेछ ।

फेवातालको चार किल्ला निर्धारण, सीमाङ्कन तथा नक्साङ्कनका क्रममा विभिन्न समस्यालाई पन्छ्याउदै समितिले वास्तविकताको पहिचान गरी प्रतिवेदन तयार गरिएका संयोजक पौडेलले बताए । उनले अव बाँकी रहेका जिम्मेवारी निर्धारित समय भित्रै सम्पन्न गर्ने बताए ।

पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मान बहादुर जिसीले फेवाताल संरक्षण र विकासका लागि पोखरा महानगरपालिका प्रतिवद्ध रहेको बताए। उनले समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा  महानगरले मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याउने समेत बताए ।

समितिले काम सकेर प्रतिवेदन बुझाएपनि स्थानीयले तालभित्र आफ्नो जमिन रहेको बताउँदै आएका छन् । हाल बाँध मर्मत गर्न तालको पानी सुकाइएको बेला कतिपयले बाटो खोल्ने र संरचना निर्माण गर्ने जस्ता कार्य अगाडि बढाएका छन् । 
तालका कारण पीडित भएको भन्दै स्थानीयले लाल पुर्जासहित समूहमार्फत सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् । महानगरले तालको मापदण्डभित्र पर्ने जमिन र संरचनाको क्षतिपूर्ति एवं मुआब्जामा मात्रै करिब ३० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको छ ।