तत्कालीन माओवादी र नेपाली सेनाबीचको सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भई विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १४ वर्ष बितेको छ । विसं २०६३ मा विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत द्वन्द्व अन्त्य भएको घोषणा त भयो । 

दश वर्षसम्म चलेको द्वन्द्वमा जबर्जस्ती बेपत्ता, यातना, बलात्कार तथा गैरन्यायिक हत्याका पीडितले अझै न्याय पाएका छैनन् । लामो समयसम्म न्याय नपाउँदा पीडित र तिनका परिवार निराश छन् ।

तत्कालीन माओवादी पक्षको कुटपिटबाट घाइते बनेका बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका रामरतन चौधरी राम्रोसँग हिँड्न सक्नुहुन्न । विसं २०५७ फागुन ३ गते कुटपिटपश्चात मरेको ठानेर उहाँलाई जङ्गलमा फालिएको थियो । परिवारले अचेत अवस्थामा फेला पारेपछि लामो समय उपचार गरेर वैशाखीको सहारामा हिँड्डुल गर्न सक्ने भएका चौधरीका बुवा हिरामणि चौधरीलाई पनि तत्कालीन विद्रोहीले हत्या गरे । 

“म अस्पतालको बेडमा रहेका बेला विसं २०५८ मा बुवाको हत्या भयो, म जिन्दगीभरका लागि अपाङ्गता भएँ”, चौधरी प्रश्न गर्छन्, “मैले कहिले न्याय पाउने ?” एड्भोकेसी फोरम नेपाल लुम्बिनी प्रदेशले शनिबार मणिग्राममा आयोजना गरेको ‘सङ्क्रमणकालीन न्याय र परिपूरणीय अधिकार’ सम्बन्धी नीति संवाद कार्यक्रममा सहभागी हुन यहाँ आएका चौधरीले उपचार गर्दागर्दै सबै पैसा र सम्पत्ति सकिएपछि गाँस, बास र कपासको समस्या रहेको गुनासो गरे ।

बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकाकी देवीसरा वलीका श्रीमान् सुरेशकुमार वली बेपत्ता भएको पनि १८ वर्ष पुग्यो । सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा राज्य पक्षबाट बेपत्ता बनाइएका वली अझै फर्केर आउने भन्ने परिवारलाई आशा छ । द्वन्द्वको समयमा प्रहरीले पक्राउ गरेर लगेका वली जिउँदो र मर्दो के हुन् भन्ने परिवारलाई थाहा छैन । तीन छोरीको लालनपालन गरी गुजारा गरिरहेकी देवीसराले श्रीमान्को अनुपस्थितिमा धेरै कष्ट भोग्नुप¥यो । “श्रीमानको खोजीका लागि म कहाँ पुगिनँ, जिल्ला प्रहरी, अदालत, गैरसरकारी संस्था सबैको ढोका ढक्ढक्याएँ, तर अहिलेसम्म न्याय पाएकी छैन”, उनले भने ।

द्वन्द्व प्रभावितलाई सरकारले दिने घोषणा गरेबमोजिमको रकम लिन पनि देवीसरालाई धेरै गाह्रो भयो । पटक–पटक गरेर रु १० लाख रकम प्राप्त गरेकी उनलाई बेपत्ता श्रीमान्को अवस्था सार्वजनिक नहुँदा द्वन्द्वको घाउ अझै निको हुन पाएको छैन । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारका सदस्यले अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण तथा परिवारको कल्याणका लागि यथोचित प्रयोग गर्नबाट कानूनीरूपमा नै बञ्चित हुनु परिरहेको, द्वन्द्वकालमा गैरकानूनी तरिकाले कब्जा गरिएका सम्पत्ति फिर्ता हुन नसकेको तथा विस्थापितहरू आफ्नो थातथलोमा फर्कन नसकेको, द्वन्द्वको समयमा रोजगारी गुमाएका शिक्षक तथा कर्मचारीको पीडा सम्बोधन हुन नसकेको, बहिर्गमित बाल लडाकुले युद्ध अपराधका पीडित भएर पनि राज्यबाट यथोचित सम्मान तथा परिपूरण पाउन नसकेकालगायतका समस्यालाई उचित प्राथमिकता दिएर तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

विसं २०५२ देखि २०६२ सम्म चलेको द्वन्द्वमा दशौँ हजार मानिस जबर्जस्ती बेपत्ता, यातना, बलात्कार तथा गैरन्यायिक हत्याको पीडित बने । उनीहरू अझैसम्म पनि सत्य र न्यायको प्रतीक्षामा छन् भन्छन्, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक सुमन अधिकारी । द्वन्द्व प्रभावितलाई गाँस, बास र कपासको समस्या रहेकाले सरकारले छुट्टै बजेटको व्यवस्था गरी रोजगारमूलक कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनको माग छ । द्वन्द्व प्रभावितलाई न्याय दिलाउनका लागि गठन गरिएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको काम प्रति पनि द्वन्द्व प्रभावित सन्तुष्ट छैनन् ।

नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाका कारण पीडितहरूमा शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक र पारिवारिक समस्या रहेकाले समस्या समाधानका लागि सरकार नै गम्भीर हुनुपर्ने एड्भोकेसी फोरम नेपाल लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष शिव गौडेल बताउँछन् । द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर उल्लङ्घनमा सफल अभियोजन अहिलेसम्म हुन नसकेको र अदालतले घटनामा अनुसन्धानका लागि आदेश दिँदा पनि सम्बन्धित निकायले आदेश पालन नगरेको उनको भनाइ छ ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायभित्र सत्य जान्न पाउने अधिकार, न्याय र परिपूरणको अधिकारको व्यवस्था भए पनि सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा यौन हिंसामा परेकालाई परिभाषित नगरिँदा राहत र परिपूरणबाट बञ्चित हुनुपरेको समस्या रहेको एड्भोकेसी फोरम नेपालका अध्यक्ष मन्दिरा शर्माले बताए । 

द्वन्द्वका समयमा घाइते र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा निःशुल्क औषधोपचारको व्यवस्था मिलाएकोे आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले जानकारी गराए । मन्त्रालयले सो अस्पतालमा उपचार सम्भव नभएका बिरामीलाई सिफारिस र औषधोपचारका लागि आउँदा जाँदा लाग्ने खर्च तथा भत्ताको समेत व्यवस्था गरेको उनले बताए । द्वन्द्व प्रभावितलाई आत्मनिर्भर बनाउका लागि मागका आधारमा यो आर्थिक वर्षमा विभिन्न तालिमको योजना बनाइएको छ ।

प्रदेश योजना आयोगले पनि द्वन्द्व प्रभावितसँगको छलफलमा आगामी योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष ईश्वर गौतम बताँछन् ।