बिमा क्षेत्रको नियामक बिमा समितिले नयाँ अध्यक्षका रूपमा पूर्वसचिवलाई पाएको छ । पछिल्लो समय कोरोना दाबी भुक्तानी समयमै गर्न नसकेको, आम सर्वसाधारणलाई सास्ती दिएको भन्दै बिमा कम्पनीहरूको आलोचना हुन थालेको छ भने अर्कोतर्फ बिमा कम्पनीहरूले नै नियम कानुन परिपालना गर्दैनन् भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । जस्तै समयमै साधारण सभा नगर्नु, निर्देशित लगानी नगर्नु जस्ता समस्या देखिएका छन् ।  यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीका लागि बिमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालसँग एलिजा उप्रेतीले गरेको कुराकानीको अंशः

तपाईं बिमा समितिको अध्यक्षको भूमिकामा आउनुभएको छ । यस भूमिकालाई न्याय दिने केकस्ता योजना बोकेर आउनुभएको छ ?

यहाँ आउनुभन्दा अघिसम्म बिमाका बारेमा धेरै विज्ञता राख्ने मान्छे म होइन तर मेरो पृष्ठभूमि नेपाल सरकारको सेवामा धेरै लामो समयसम्म रहेको छु । बिमाको बजारलाई नेपालको अर्थतन्त्रमा निकै राम्रो योगदान दिन सक्ने हैसियतको बनाउने पाटोमा मैले काम गर्न सक्छु भन्ने विश्वासका साथ आएको हुँ । सरकारले पनि मलाई विश्वास गरेर यहाँ पठाएको हुनुपर्छ । त्यही विश्वासलाई मैले आफ्नो मूलमन्त्र बनाएर बिमा क्षेत्रको विकासलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा म आएदेखि काम गरिरहेको छु ।

आफ्नो कार्यकालमा यो यो गर्छु भन्ने धारणा लिएर कुनै पनि मानिस संस्थामा भित्रिन्छन्, तपाईंका चाहिँ त्यस्ता के छन् योजना  ?

कन्सेप्ट बनाएर आउनेभन्दा पनि हामीले बिमा ल्याउने ऐनलाई हेर्नुपर्यो । बिमा ऐनले समितिले मूलभूत रूपमा चारवटा कुरा गर्नुपर्छ भनेको छ ।  । यसले बिमा व्यवसायलाई नियमित बनाउनुपर्यो । यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्यो । यसलाई विकसित गर्नुपर्यो र अन्त्यमा नियन्त्रित गर्नुपर्यो । मेरो कार्य योजनाको पेरिफेरी भनेको नै यही चार तत्त्वका आधारमा हो ।  बिमाको बजालाई कसरी नियमित बनाउँने, संसारमा हुने बिमामा कस्तो व्यवस्थापन प्रणाली अवलम्बन गरिन्छ । हामीकहाँ के छ, हामीले गर्न नसकेको कारण के हो भन्ने बारेमा विश्लेषण गरेर  अघि बढ्ने हो ।

हामीले बिमा कम्पनीका समस्या समाधान गरिदिने वा उसले भनेका कुरा हामीले नीतिमा राखेर अगाडि बढ्ने भन्ने हो । भइरहेको कानुनलाई उल्लङ्घन गर्ने, भइरहेका निर्देशिकालाई परिपालना नगर्ने, आफूखुसीले व्यवसाय  चलाउने, व्यवसायलाई खराब प्रतिस्पर्धी बजार बनाउने, बिमा पोलिसी होल्डरको विश्वास नबनाउने कुरालाई रोक्नुपर्यो । आफैँले बुझेर पनि यो रोक्नुपर्छ । सचेत गराउँदा गराउँदै पनि उनीहरूले रोकेनन् भने कारबाहीमा जानुपर्यो ।

तपाईंले नियमभित्र रहेर बिमा कम्पनी सञ्चालन गराउने भनिरहँदा कतिपय बिमा कम्पनीहरू नियम पालनामा उदासीन देखिएका छन् । यसको उदाहरणका रूपमा धेरैजसो कम्पनीले समयमै साधारणसभा नगर्नु र अर्को निर्देशित लगानी नपुर्याउनु पनि हो । नियम पालना गर्न बाध्य बनाउने तपाईंहरुको काम होइन ?

लेखा परीक्षणको कुरा गर्दा यो एउटा असाध्यै प्राविधिक विषय भएकाले त्यसलाई पूरा गर्न चाहिने जनशक्ति पनि नभएको हुन सक्छ । यसले गर्दा पनि समयमै हुन सक्तैन । हाम्रो प्रक्रिया पनि एक ठाउँबाट पठाउने, अर्को ठाउँमा होल्ड गर्ने, अर्कोले अध्ययन गर्ने र त्यसको जवाफ फर्काउन महिनौँ लाग्ने अवस्था छ । यसले गर्दा साधारण सभा समयमै हुन नसकेको हो । हामीले भइरहेको व्यावहारिक कठिनाइलाई पनि बुझ्नुपर्छ । आवश्यक परेको बखत नियमावलीमा संशोधनसमेत गर्नुपर्छ । कम्पनीलाई लेखापरीक्षणको क्रममा दक्ष जनशक्तिले उसको सम्पत्ति मूल्याङ्कन गरिदिने हो । यो तत्कालै हुने कुरा होइन तर क्रमशः हुन्छ । नेपालमा इन्जिनियर धेरै नभएको समय पनि कुनै बेला थियो ।  अहिले हेर्दा इन्जिनियरिङ कलेज नै कतिवटा छन् ? हाम्रो इन्जिनियरको सेवा संसारभर फैलिएको छ । यस्तै  सबै कुरा मिलेर पनि गरेको छैन हो त्यहाँ केही न केही अनियमितता छ भन्ने बुझ्नुपर्छ र हाम्रो नियमनको माध्यमबाट रोक्ने प्रयास गरिनुपर्छ । ताकि उसको फरफारकको काम समयमै हुन सकोस् । बिमा समितिमा आएर अड्कने पाटोलाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ । सबै कुरा मिलेर आएको छ भने समितिको प्रत्युत्तर पनि तत्काल जानुपर्यो । जुन समयभित्र काम गर्ने सीमा छ त्यसको पालना गर्न सक्छौँ । हामीले सहयोग गर्ने ठाउँ छ भने सहयोग पनि गर्नुपर्छ । अन्त्यमा कम्पनीको वैधता भनेको उसको लेखापरीक्षणपछि हुने साधारण सभा हो । यसकारण कानुनले दिएको समय फ्रेमवर्कभित्र बसेर कसरी गर्दा ठीक हुन्छ भनेर कम्पनीसँग पनि छलफल गरिरहेका छौँ । समस्या पनि समाधान गरिसकेका छौँ ।

लगानीका कुरा चाहिँ उसको टेक्निकल रिजर्भमा छुट्याएको रकम कहाँकहाँ लगानी गर्ने भन्ने कुरा निर्देशिकाले स्पष्ट रूपमा बोलेको छ । यदि सो निर्देशिका उपयुक्त छैन भनेर सबैतिरबाट गुनासो आयो भने त्यसलाई परिमार्जन पनि गर्नुपर्छ । किनभने निर्देशिका भनेको कम्पनीकै लागि बनाएको हो । यदि ठीक छ भने सोअनुसारको लगानी हुनुपर्छ भन्ने समितिको मान्यता हो । लगानीका ५÷६ वटा क्षेत्र तोकिएका छन् । त्यसमा चारवटा क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्यो भने पनि  हँुदैन, सबैमा गर्नुपर्छ । हामीले भर्खरै एउटा सर्कुलर पनि जारी गरेका छौँ । तोकिएको लगानीको सबै क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्यो । लगानी कहाँ गर्ने भन्ने कम्पनीले नै तय गर्ने विषय हो । तर लगानी भएको जानकारी हामीलाई आउनुपर्यो । यो परिपत्र भएपछि नयाँ एरियामा लगानी पनि भइसकेको छ । कसै न कसैले घचघच्याइदिनुपर्यो । मान्छेले व्यवहार त काम गर्दा कुनै एरिया बिर्सन्छ । लगानीमा विविधीकरण हुनुपर्छ । लगानी जोखिममुक्त हुनुपर्यो र अर्थतन्त्रलाई योगदान गर्ने खालको लगानी हुनुपर्यो । खालि यो सेयर होल्डरले मात्र मुनाफा कमाओस् र पोलिसी होल्डरले मात्र पैसा कमाओस् भन्ने होइन । यसले अर्थतन्त्रलाई योगदान गरोस् र सुरक्षित होस् भनेर लागेको छौँ  ।

निर्देशिका बनाउनु, नियम बनाउनु भनेको कम्पनीलाई अनुशासनमा बाँध्नु पनि हो र यो समयमा गरिसक भनेर नियामकको भूमिकाले कडा रूपमा प्रस्तुत हुन मिल्ने कि नमिल्ने ?

मिल्छ, तपाईंले भनेजस्तो गर्न मिल्छ ।

यदि मिल्छ भने किन कारबाहीको खबर सुनिँदैन ?

म यो अड्डामा आएको तेस्रो हप्ता पुग्दैछ । पत्र कम्पनीहरूलाई पठाइसकेका छौँ । तिमीले यस्तो गर भनेर निर्देशन दिनु पनि कारबाही हो । यस्तो गरेको मिलेन भन्नु पनि कारबाही नै हो । अब नगरे कारबाही हुन्छ भन्नु पनि कारबाही नै हो । यस्ता तमाम कुरा भइसकेको छ ।

भनेपछि भनेको क्षेत्रमा लगानी नगर्ने, नियममा नबस्ने, साधारणसभा समयमा नगर्नेलाई अब छोड्नु हुन्न ?

छुट दिने छैन । म पनि कानुनको मातहतमा रहेर काम गर्ने हो, मैले छुट दिएँभने कानुनले यो अधिकार दिएको छैन भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । सबै कम्पनीले कानुन आफूहरूले भनेअनुसार नै बन्ने हो भनेर बोध गर्नुपर्छ । कुनै बेला नदेखिने समस्या आएर जानकारी समयमै गराए भने त्यसमा सोच्न सकिन्छ । तर नियमित गर्नुपर्ने काम कानुनले दिएको समयसीमा पर्याप्त छ, त्यसकारण सबै काम समयमै हुनुपर्छ ।

कतिपयले कमजोर नियामक बिमा समिति हो भन्ने गरेका छन्, यसलाई मान्नु हुन्छ नि ?

कमजोर र बलियो नियामकको परिभाषा मसँग छैन । सबैले आआफ्ना व्यवसाय सञ्चालन गर्ने हो । हामीले कत्तिको कानुनसम्मत रूपले सबैको सन्तुष्टि हुने गरी अर्थतन्त्रमा कति योगदान गर्यो र कति मानिससम्म पुग्यो भन्ने कुराले निर्धारण गर्ने हो । तपाईंले भनेको एउटा कुरा सत्य हो, अन्य निकायको तुलनामा यसले त्यस खालको भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन ।  तर यो चाहिँ निर्वाह गर्ने क्रममा अघि बढिसकेको छ । ६, ८ महिनापछि यसले आफ्नो भूमिकालाई सशक्त बनाउँछ । नियामक भनेको कानुनले नै तोकको छ । सबैले राम्रो काम गरे भने सबैलाई राम्रो भयो, गरेन भने खराबहरूको बीचको अति खराब जान्छ । अति खराब गएपछि खराब पनि डराउँछ ।

तपाईंकै कार्यकालमा समिति सशक्त र बलियो बन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?

सकिन्छ । राम्रोको सम्मान नराम्रोलाई कारबाही हुन्छ । सम्भवतः यही आर्थिक वर्षदेखि नै सुरु गर्न खोजेका छौँ ।

कोरोना बिमा गर्न हौसिएका बिमा कम्पनीहरू भुक्तानीको समय आएपछि किन बिमितलाई सास्ती दिइरहेका छन् ?

यसका धेरै प्राविधिक पाटा छन् । ३५ हजार जति म आएपछि भुक्तानी भएको छ । अझै निरन्तर भइरहेको छ । 

तर नपाएकाहरूको लिस्ट पनि त लामै छ नि ?

पैसा दिने कुरा भनेको कागज नै नमिली दिनु भएन । यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको ईडीसीडी छ । त्यहाँबाट ठीक छ भनेर आएको कसैको भुक्तानी रोकिएकै छैन । अझ हामीले नेपाल सरकारको निजामती कर्मचारी र प्रहरीको रोकेका छौँ । सर्वसाधारणको त रोकेका छैनौँ । पछिल्लो एक हप्तामा मात्रै एक अर्ब पुनर्बिमा कम्पनीले हालेको छ । पैसाको अभाव त छैन । कतिपय ठाउँबाट कागजात नै नआउने अवस्था छ ।

कुनै व्यक्तिले प्रक्रिया पनि पुर्याएको छ, कागजात पनि भनेबमोजिम नै पेस गरेको छ तर दसैँअघिदेखिको केस अझै सल्टिएको छैन किन ?

तपाईंले भनेको कुरा ठीक हो । त्यही समस्या आएर त स्वास्थ्य मन्त्रालयले परिपत्र गरेको हो । जहाँबाट परीक्षण गर्यो त्यहाँको प्रमाणपत्र छैन । त्यो चिज त बिमामा आउनुपर्यो नि । कम्पनीमा बिमाको सबै रीत पुगेपछि कम्पनीले त भुक्तानी दिने हो । अहिलेसम्म ४५ हजारको भुक्तानी भएको छ । यो हाम्रो प्राथमिकता पनि हो ।

तपाईं हुन्छ भन्नुहुन्छ प्रक्रिया पुर्याएर लामो समय कुरेर बसेकाले पनि पाएका छैन । जब व्यक्तिले कम्पनीलाई थर्काउँछ बल्ल दिने प्रक्रिया सुरु गर्छ । थर्काउनेसम्म किन पुग्ने ?

हामीकहाँ एकै पटकमा सयवटा सिग्नेचर गर्न पुग्ने संयन्त्र छैन । एक पटकमा एउटै डकुमेन्ट हुन्छ । त्यो त कम्पनीले क्युमा राखेको होला । जो पहिले आयो, उसले पहिले पाउने हो । पछि आएकाले मैले पाइनँ भन्न पाइँदैन । काजगात मिलेका सबैले पैसा पाउँछन् । प्रत्येक दाबी मिलेकाले भुक्तानी पाउँछ, पैसाको अभाव हुँदैन ।