काठमाडौँ । पुनः स्थापित प्रतिनिधि सभामा निर्णायक शक्तिका रूपमा नेपाली काँग्रेस उभिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय उठाएपछि सत्तासीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अनौपचारिक रूपमा दुई चिरामा विभक्त छ । प्रधानमन्त्री ओलीको विघटनको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिए पनि नेकपाको विभाजन औपचारिकताको खोजीमा छ । नेकपाको औपचारिक विभाजनपछि काँग्रेसको समर्थनबिना ओली सरकार जोगिनेछ न मुलुकले नयाँ सरकार पाउने सम्भावना छ । यस्तो अवस्थामा काँग्रेस कसरी अगाडि बढ्छ ? सरकारको नेतृत्व गर्छ वा अर्ली निर्वाचनमा जान्छ भन्ने विषयमा रातोपाटीले काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणसँग संवाद गरेको छ । प्रस्तुत छ खाणसँगको संवादको सम्पादित अंश :

सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदर गरिदिएपछिको राजनीतिक घटनालाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?

–प्रधानमन्त्रीजीले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकृत गरिदिएको छ । प्रधानमन्त्रीजीले जुन परिस्थितिमा विघटन गर्नुभयो, त्यो असंवैधानिक थियो । अलोकतान्त्रिक थियो । प्रधानमन्त्रीजीको सर्वसत्तावादी चिन्तनबाट आएको थियो ।  त्यसले नेपालमा निरङ्कुशता र अधिनायकवाद ल्याउन सक्छ भन्ने नै हाम्रो पार्टीको ठहर थियो । नेपाली काँग्रेसलगायत विभन्न दलहरुले विघटनको विरोध गरे । अनि अदालतले संविधानको आधारशिलामा उभिएर उचित फैसला गरेको छ । उक्त फैसलालाई हाम्रो पार्टीले स्वागत गरेको छ । यो निर्णयपछि प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापित भएको छ । अदालतको निर्णय र निर्देशनअनुसार १३ दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले आगामी दिनमा यो परिस्थितिको कसरी समाना गर्छ ? के–कस्तो रणनीति बनाइरहेको छ ?

–अहिलेको संविधान संविधान सभाको माध्यमबाट आयो । नेपाली जनताले चुनेका प्रतिनिधिले नेपालको संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त जननेता बीपी कोइराला नै सुरु गर्नुभएको थियो । २००५ सालको हाराहारीमा उहाँले यो विचार र दृष्टिकोण ल्याउनुभएको थियो । झण्डै ७० वर्षपछि संविधान सभाबाट संविधान बन्यो । त्यतिबेला नेपाली काँग्रेसकै सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । नेपाली काँग्रेसको नेतृत्व र समन्वयमा यो संविधान बनेको हो । संविधानमा केही ज्यादै राम्रा कुरा पनि छन् । केही कुरा अझै सुधार्नुपर्ने पनि छन् ।  त्यसकारण यो संविधानको मूल आधारशीला बहुलवादमा आधारित बहुदलीय लोकतन्त्र यो संविधानको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष हो । हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा स्थापित गरेका छौँ । अगाडि बढाएका छौँ । यो संविधानमा आवधिक निर्वाचनको पनि व्यवस्था गरेका छौँ । मुलुकका स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारको पनि व्यवस्था गरेका छौँ । त्यसकारण यो संविधानलाई रक्षा गर्ने नेपाली काँग्रेसको मूल दायित्व हो । यो संविधान बनाउने बेला संसदीय व्यवस्थाप्रति फरक मत राख्नेहरूले  यो व्यवस्था स्वीकारेर आउनुभएको हो । संसदीय व्यवस्थालाई सबल बनाउने, नेपाली जनतालाई सर्वसुखी गराउने र संविधानलाई सफल गराउने दायित्व नेपाली काँग्रेस हो । त्यसैअन्तर्गत नै नेपाली काँग्रेसले आफ्नो भूमिकालाई अगाडि लान्छ ।

यो भूमिका निर्वाह गर्ने सवालमा संसदमा नेपाली काँग्रेसको पोजिसन कहाँ र कस्तो रहन्छ ?

–नेपाली काँग्रेसले सबैभन्दा पहिला संविधानको रक्षा गर्नुपर्यो । त्यसका साथसाथै नेपाली काँग्रेस संसदीय व्यवस्थामा प्रतिबद्ध पनि छ । संसदीय गतिविधिमा  र संसदीय अभ्यासमा परिपक्वताका साथ अगाडि जानुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो आम निर्वाचनमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको चुनावी तालमेलले सहज बहुमत ल्यायो । पछि (७५ जेठ ३ गते) पार्टी एकीकरण पनि गर्नुभयो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बन्नुभयो । उहाँको ठूलो सङ्ख्यामा सदनमा उपस्थिति छ । तर सरकारलाई स्थायित्व दिन, गति दिन उहाँहरुले सक्नुभएन । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीजीले आफैले भन्नुभयो– हामीलाई सरकार चलाउन दिइएन । त्यो पनि हाम्रै पार्टीबाट दिइएन । त्यसैले जसरी तसरी सरकार चलाउनुभन्दा प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेर निर्वाचनमा जानु उपयुक्त ठान्यौँ । जनताले पाँच वर्षका लागि म्यान्डेट दिँदा पनि सरकार चलाउन नसकेर प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नुभयो । सरकार किन चलाउन सक्नु भएन भन्दा प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी र उहाँको सरकारले यो संविधानलाई आत्मासाथ गरेको छैन । ठाउँठाउँमा उहाँहरुले संविधानका प्रतिकुल हुने निर्णय गर्नुभयो । ओलीजी प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि सबैभन्दा पहिला मिडिया विधेयक ल्याउनुभयो, सूचना प्रविधि विधेयक ल्याउनुभयो । त्यो कार्य हाम्रो संविधानको प्रतिकूल थियो । हाम्रो संविधानले विचारको स्वतन्त्रता दिएको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दिएको छ । प्रेस स्वतन्त्रतालाई स्थापित गरेको छ । नागरिक अधिकारलाई स्थापित गरेको छ । मानव अधिकारलाई स्थापित गरेको छ । ती अधिकारलाई उहाँहरुले निस्तेज गर्दै जाने कोसिस गर्नुभयो । काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा भेला, प्रदर्शन र विरोध गर्न नपाउने भनेर निषेधित क्षेत्र तोक्नुभयो । उहाँहरुले सुरुमै संविधानले दिएको अधिकार सङ्कुचन गरेर आफ्नाविरुद्ध बोल्न नदिने गतिविधि गर्नुभयो । त्यसका साथ साथै गुठी विधेयक ल्याउनुभयो । नेपालको पुरानो संस्कृति, संस्कार मूल्यमान्यता हो गुठी । मानिस गुठीमा जन्मिन्छ, गुठीमै हुर्किन्छ, गुठीमै बित्छ । त्यस्तो महत्त्वपूर्ण संस्कृति र संस्कारलाई गुठी विधेयकमार्फत पूरै सरकारी करण गर्ने प्रयास भयो । जुन जनताको साझेदारीमा स्थापित भएको छ, त्यसलाई पूरै समाप्त गर्ने गरी गुठी विधेयक ल्याउनुभयो । पछि चौतर्फी विरोध भएपछि फिर्ता लिइयो ।

सत्तासीन दलको लफडा अब संसदमा पनि प्रवेश गर्दैछ । प्रतिपक्षी बेन्चबाट काँग्रेसले यसलाई कसरी हेर्छ मैले यतातिर जोड्न खोजेको हुँ ?

–मैले पनि त्यसैमा जोड्न खोजेको हुँ । ओलीजी संविधानअन्तर्गत नै प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो नि ! संविधानले न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिकाको शक्ति सन्तुलन र पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई पनि स्थापित गरेको छ । तर प्रधानमन्त्रीजीले प्रधानमन्त्रीलाई अझै शक्तिशाली बनाउने, मन्त्रालयमा रहेका कतिपय विभागलाई पनि प्रधानमन्त्री मातहत ल्याउने, न्यायपालिका फैसला गर्नुपर्ने कुुरामा प्रधानमन्त्री आफैले फलानाले भ्रष्टाचार गरेको छैन भनेर भनि दिने काम भयो । त्यसमा त संवैधानिक आयोगले काम गर्छ । अदालतले छानबिन हुनुपर्छ भनी फैसला गर्छ । प्रधानमन्त्रीजी एक दलीय सरकार ल्याउने गरी अगाडि बढ्नुभयो । प्रजातान्त्रिक शक्तिसँग, नागरिक समाजसँग, प्रतिपक्षीसँग उहाँको द्वन्द्व थियो । तर पछिल्लो पटक उहाँले आफ्नै दलभित्र धेरै ठूलो द्वन्द्वको सुरुवात गर्नुभयो । सत्तासीन दलको अन्तरद्वन्द्वका कारण उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्म गर्नुभयो ।

वर्तमान राजनीतिक समस्याको कारक प्रधानमन्त्री मात्रै हो कि सत्तासीन दल नेकपा पनि हो ?

–नेकपा पनि कारक छ । किनभने  नेकपाकै चिन्तन एक दलीय सर्वसत्तावाद उहाँमा देखियो । सुरुमा आम नागरिकले विरोध गरे, प्रतिपक्षले विरोध गर्यो । सत्तासीन घटकमा नेताहरुले पहिला त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु भएन । जब उहाँहरूमाथि पनि प्रहार हुनथाल्यो । संवैधानिक परिषद् असंवैधानिक ढङ्गले चल्न थाल्यो । प्रधानमन्त्रीजीका सारा काम आत्मकेन्द्रित हुन थाले । पार्टीभित्र पनि उहाँले जुनखालको गतिविधि गर्नुभयो । त्योसँग समाना गर्न उहाँहरु (प्रचण्ड–माधव नेपाल) अगाडि आउनुभयो ।

हिजो एक दलीय अभ्यास गर्न खोजे भन्नुभयो । उनीहरुले आज सत्ता सहकार्यका लागि प्रतिपक्षीसँग हात फिँजाइरहेका छन् । यसलाई काँग्रेस संसदीय दलले कसरी हेरिरहेको छ ?

–नेपाली काँग्रेस यो संसदीय अभ्यासलाई अझै परिष्कृत र परिपक्व बनाउन चाहन्छ । सत्ता सहकार्यका सन्दर्भमा नेपाली काँग्रेससँग नेकपाका दुवै पक्षका नेताहरुले परामर्श गरिरहनुभएको छ । संवाद गरिरहनुभएको छ । यसलाई सहज र सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । नेपाली काँग्रेस लोकतान्त्रिक शक्तिका हिसाबले पनि, संसदीय अभ्यासलाई स्थापित गर्ने र अगाडि बढाउने पार्टीका हिसाबले अन्य पार्टीका लागि अभिभावक पार्टी हो । त्यसकारण बेलाबेलामा नेपाली काँग्रेसले अभिभावकत्व लिनुपर्छ । किनकि ६४ को संविधान सभाको निर्वाचनबाट संविधान सभा बनेको हो । त्यतिबेला नेपाली काँग्रेसको पोजिसन दोस्रो थियो । पहिलो पोजिसनमा तत्कालीन माओवादी थियो । त्यतिखेर चार जना कम्युनिस्ट पार्टीका प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । संविधान आउन सकेन । ०७० को संविधान सभाको चुनावमा नेपाली काँग्रेस पहिलो पार्टी बन्यो ।

नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्यो  र नेपाली काँग्रेसका सभापति तथा नेताहरुको अगुवाइमा र समन्वयकारी भूमिकामा संविधान बन्यो । अहिले पनि नेपाली काँग्रेसले सबैलाई मिलाएर जाने हो । नेपाली काँग्रेसले आफ्नो विचार नमिल्नेहरुलाई प्रतिस्पर्धी पार्टी भन्छ । हामी प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा विश्वास गर्छौं । चुनावमा जान्छौँ कसैले जित्छ, कसैले हार्छ । तर कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिस्पर्धीलाई मान्दैन । उनीहरु आफ्नो विचार नमिल्नेलाई शत्रुवत व्यवहार गर्छन् । शत्रु पार्टी भन्छन् ।  आधुनिक नेपालमा शत्रुवत  व्यवहार गरेर मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन । त्यसकारण नेपाली काँग्रेसले प्रतिस्पर्धी पार्टीसँग कतिपय महत्त्वपूर्ण सन्दर्भमा उनीहरुसँग पनि सहमति र सहकार्य गर्न सक्छ ।

नेकपाका दुवै पक्षसँग सहकार्य गरेर जान काँग्रेस तयार छ भनेर बुझ्दा हुन्छ ?

–नेपाली काँग्रेसले सबैसँग समन्वय गर्छ । तपाईंले भनेजस्तै आजको अवस्था पनि भोलिको अवस्थामा पनि सबैसँग समन्वय गर्छौं । हिजो हामीले तत्कालीन नेकपा एमालेसँग समन्वय र सहकार्य गरेको हो । नेकपा माओवादीसँग पनि १२ बुँदे सहमति र बृहत् शान्ति सम्झौता हाम्रो आदरणीय सभापति गिरिजाबाबुको पालामा गरेको हो । पछिल्लो पटक पनि हामीले समन्वय गरेर सँगै सरकारमा बस्यौँ । त्यसकारण नेपाली काँग्रेसले मुलुकको बृहत्तर हित र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि सबै दलसँग छलफल, संवाद, सहमति, सहकार्य आवश्यताअनुसार गर्दै जाने हो ।

संसद् पुनः पस्थापनापछि नयाँ सरकार निर्माणको कसरत भइरहेको देखिन्छ । काँग्रेसले नेकपा विभाजनको प्रष्टताको प्रतीक्षा गरिरहेको छ । यो अवस्थामा काँग्रेसले नेकपा केपी ओली पक्षसँग पनि सहकार्य गर्ने सम्भावना कति छ ?

–मूल रूपमा नेपाली काँग्रेसले संविधानको रक्षाका लागि नै आफूलाई उभ्याउँछ । पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले संविधानमाथि प्रहार गर्नुभयो भन्ने हाम्रो पार्टीको निष्कर्ष हो । प्रतिनिधि सभा पुनर्बहाली भइसकेपछि सरकार बन्ने सन्दर्भमा पनि पहिला प्रतिनिधि सभाको बैठक आरम्भ हुुनुपर्‍यो । दोस्रो कुरा  प्रतिनिधि सभामा नेकपाको सहज बहुमत छ । त्यहाँ उहाँहरु कुन ढङ्गले जानु हुन्छ । हिजो ओलीजीले असंवैधानिक कदम चाल्नुभयो भनेर प्रचण्ड, माधव र झलनाथजीले भन्नुभयो । ओलीले मैले विघटन गरेँ । अब नयाँ जनादेशका लागि अगाडि बढेँ, अब प्रतिनिधि सभा फर्किन्न, अदालतले पनि फर्काउन सक्दैन, फर्काए पनि त्यो असहज हो भनेर उत्तेजक भाषण गर्नुभयो । तर प्रचण्ड, माधव र झलनाथजीहरुले प्रधानमन्त्रीको यो निर्णय र कदम असंवैधानिक हो भन्नुभयो । अब हाउस पुनः स्थापित भइसकेपछि नेकपाका दुवै पक्षले के भन्नुहुन्छ ? उहाँको संविधानप्रति के धारणा रहन्छ ? भोलि नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा कसरी जाने ? कसरी अगाडि बढ्ने ? उहाँहरुका केही धारणा आउलान् । केही मार्गचित्र आउलान् । विगतका कुरा, वर्तमानको घटनाक्रम र भविष्यका उहाँहरुका मार्गचित्रहरुलाई हेरेर नेपाली काँग्रेसले आफ्नो भूमिका तय गर्ने हो ।

नेकपाका दुवै पक्षले सत्ता सहकार्यका सन्दर्भमा गरिरहेको संवादमा यो मार्गभित्र आउन बाँकी भएर काँग्रेस तथष्ट बसेको हो ?

–अहिले भर्खर त निर्णय भयो । संवाद अगाडि बढ्दै छ । संसदमा प्रक्रियागत रूपमा प्रस्तुत हुन बाँकी छ ।

बिहीबारको काँग्रेस पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारी बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले नेकपाका दुवै पक्षबाट सत्ता सहकार्यको प्रस्ताव आएको ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो नि ?

– सत्ता सहकार्यको प्रस्ताव आयो भन्नु भएको थिएन । दुवै पक्षसँग संवाद भएको छ । प्रचण्ड र माधव नेपालजी आएर भेट्नुभयो । भेटेर एक आपसमा आफ्ना विचार आदान प्रदान गरौँ । सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई सकारात्मक रूपमा हामी लियौँ भन्नुभएको हो सभापतिजीले ।

काँग्रेसका कतिपय नेताहरु काँग्रेसलाई पाँच वर्ष सरकारमा जाने म्यान्डेट नभएको बताइरहेका छन् । तपाईं काँग्रेस संसदीय दलको जिम्मेवार भूमिकामा हुनुहुन्छ । यतिबेला काँग्रेसले आफूलाई कुन पोजिसनमा उभ्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईंको विचारमा ?

–नेपाली काँग्रेस सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने बहस सुरु भइरहेको छैन । केही साथीहरुले बेला नआउँदै बोलिराख्नु भएको छ । सरकारमा जाने कि नजाने भन्नेबारे हामीले नीति तय गर्नका लागि वातावरण परिपक्व भएको छैन । सरकारमा जान चाहेर सरकारमा गइने र सरकारमा नचाहेर नजाने होइन । परिस्थिति कस्तो रहन्छ । नेकपाको बहुमत कायम रह्यो भने त अरू पार्टी सरकारमा जानु नै परेन नि । मानौँ एउटा पार्टीको हाउसमा बहुत भएन र पार्टीभित्र सहमति पनि खोज्न सकिएन । अनि सरकार नबन्ने अवस्था सिर्जना भएको अवस्थामा नेपाली काँग्रेस निर्णय लिन्छ । सरकार बन्ने सन्दर्भमा काँग्रेसले सरकार निर्माण गर्ने वा सरकारमा जाने कि नजाने त्यतिखेर निर्णय गर्ने हो । अहिलेसम्म दृश्य प्रष्ट छैन । अहिले नै हामीले हतारो गरेर सरकारमा जान्छौँ वा हामी सरकारमा जानु हुँदैन भन्नु परिपक्व धारणा होइन ।

प्रतिनिधि सभा विघटनपछि सभापतिले निर्वाचनमा जोड दिनुभएको थियो । संसद् पुनः स्थापन हुँदा पनि नेकपाको लफडामा तटस्थ बसेर मुलुकलाई फेरि मध्यावधि निर्वाचनमै लाने काँग्रेसको नीति रहन्छ भन्ने चर्चा छ । यसबारे प्रष्ट पारिदिनु न ?

–मूल कुरा अहिलेको प्रतिनिधि सभाको २७५ को सिटमा हामी ६३ जना छौँ । हामी एक तिहाइ पनि छैनौँ । नेकपाको सहज बहुमत छ । प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा एउटा परिस्थिति बन्यो । प्रधानमन्त्रीजीले विघटन गर्नुभयो । प्रचण्ड, माधव र  झदनाथहरु अदालत पुग्नुभयो ।

अदालतले प्रतिनिधि सभा फर्काइदिसकेपछि उहाँहरुको पोजिसन के हुन्छ ? उहाँहरु अलग अलग कित्तामा रहने कि सबै जना सत्ता पक्षको बेन्चमा रहने ? उहाँहरुले के गर्नुहुन्छ ? अहिलेको नेतृत्वले सहजतापूर्वक मार्गप्रशस्त गर्छ कि उहाँहरु प्रक्रियामा जानुहुन्छ हेर्न बाँकी छ । त्यसैले अहिले हाइपोथेटिकल कुरा नगरौँ ।

तर प्रचण्डले त काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्वीकार गर्छौं भनिरहुनभएको छ । फेरि काँग्रेसले खोजेको प्रष्टता कस्तो हो ?

– प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना हुनुभन्दा अगाडिको अवस्थामा बोलिएको कुरा थिए । प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भइसकेपछि वा संसदीय बैठक प्रारम्भ भइसकेपछि आफ्ना धारणा प्रष्ट राख्नुपर्छ । उहाँहरुले हामी सँगै बस्न सक्दैनौँ । हामीले अलग्गै आफ्नो संस्था बनाउँछौँ । यो अवस्थामा अरू राजनीतिक दलको पनि समीकरणको आवश्यकता छ भनेर अझै प्रष्ट रूपमा आएपछि मात्र नेपाली काँग्रेसले यो विषयमा प्रवेश गर्दा उचित हुन्छ ।

लामो बहस र विवादको विषय भनेको एमसीसी आसन्न संसद् बैठकमा के हुन्छ ? यसअघि एमसीसी पास गर्ने जोड दिएका काँग्रेसले अब के गर्छ ?

– पूर्ववर्ती सरकारका पालामा यो अगाडि बढ्यो । एमसीसी नेपालको भौतिक विकासका लागि नेपालले प्रस्तावित गरेका योजनामा अमेरिकाले दिने सहयोगका लागि सम्झौता पनि भइसकेको छ । तर त्यो सम्झौताअनुसार सङ्घीय संसदबाट पास हुनुपर्ने छ । पास गर्ने कुरामा सबैभन्दा निर्णायक भूमिका प्रधानमन्त्रीको हुन्छ । सरकारले प्रतिनिधि सभा संसद् सचिवालयमा दर्ता ग¥यो । प्रतिनिधि सभामा टेबुल गरेको छैन । सभामुखसँग समय मागेर प्रधानमन्त्री वा सम्बन्धित मन्त्रीले सदनमा छलफलका लागि टेबुल गर्छु । यसमाथि विचार होस्, छलफल होस्, यो निर्णय होस् भनेर ल्याउनुपर्यो नि ? प्रधानमन्त्रीजीले एमसीसीसँग असहमति भएकाहरुसँग होइन होइन यो प्रस्ताव अगाडि बढाउँदैनौँ भनिदिनुहुन्छ ।

एमसीसी पास गर्नुपर्यो भन्नेहरुसँग होइन यो पास हुन्छ । मेरो कारणले होइन, प्रतिनिधि सभाले अगाडि बढाएन । मेरो पार्टीका नेताहरुले अवरोध गरे भन्नुहुन्छ । यसमा प्रधानमन्त्री क्लियर हुनुपर्यो नि ?

एमसीसी पास गर्ने विषयमा काँग्रेसको पूर्ववर्ती अडान कायमै हो ?

–नेपालको भौतिक विकासका लागि अन्तराष्ट्रिय सहयोग लिन जरुरी छ । ऋण लिने कुरामा धेरै कुरा सोच्नुपर्छ । त्यसले प्रतिफल दिन्छ कि दिँदैन । त्यसमा कसरी फर्काउने भन्नेबारे हामी संवेदनशीन हुनुपर्छ । हामी अनुदानमा पनि संवेदनशील हुने हो । तर यो अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको अनुदान होइन । विकासोन्मुख मुलुकलाई भौतिक विकासमा योगदान पुर्याउनुपर्छ भनेर शान्ति, द्वन्द्व व्यवस्थापन, अर्थतन्त्र चलायमान गर्न यस्ता परियोजना आएका हुन् । यस परियोजनाबारे केही कमी कमजोरी भए बहस गर्न सकिन्छ । त्यसलाई अझै परिष्कृत गर्न सकिएला । तर यसलाई यत्तिकै रोकेर राख्नु उचित होइन ।

काँग्रेस सरकारमा पुग्दा बालकृष्ण खाणलाई कुन मन्त्रीका रूपमा देख्न सकिन्छ ?

–अहिले कुन पार्टीको कुन सांसद कुन मन्त्री बन्छ भन्ने बेला होइन । मुलुक कसरी अगाडि जान्छ भन्ने मूल कुरा हो । नेपाली काँग्रेस सबल र सुदृढ भयो भने नेपालको लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक पद्धति बल्ल सुदृढ हुन्छ । नेपाली काँग्रेस कमजोर भयो भने पार्टी र पार्टीका कार्यकर्ता कमजोर हुने होइन । समग्रमा देश कमजोर हुन्छ । संविधान कमजोर हुन्छ । त्यो कुरा अहिले प्रष्टाइएको छ । काँग्रेसलाई सबै कुरामा सबल र सुदृढ बनाउने हो । त्यो क्रममा म नेपाली काँग्रेसको एउटा सिपाही हुँ । सिपाही भएको कारणले काँग्रेसले मलाई जे जिम्मेवारी दिन्छ, त्यसलाई इमानदारपूर्वक पूरा गर्ने कोसिस गर्छु ।

तपाईंको प्राथमिकता मन्त्री बन्ने हो वा १४औँ महाधिवेशनमा पार्टी पदाधिकारी ? मैले यो बुझ्न खोजेको हुँ ।

–त्यसबारे आवश्यक पर्यो भने तपाईंहरुसँग फेरि थप छलफल गरौँला । मैले आफूलाई कुनै पदका लागि दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्यो भने पनि तपाईंहरुसँग परामर्श गरौँला । अहिलेको मूल कुरा पुनः स्थापित संसदलाई कसरी सञ्चालन गर्ने ? यसलाई सुव्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउने र यसले मुलुकका अगाडि गाँठो परेका विषय कसरी फुकाउने भन्नेमा हामी केन्द्रित छौँ ।

नेकपाका दुवै पक्ष एकअर्कालाई रोक्ने रणनीतिमा देखिन्छन् । यसको असर संसद् बैठक सञ्चालनमा पनि देखिन्छ नै होला । प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतकका हैसियतले पुनः स्थापित संसद् सहज सञ्चालनका लागि तपाईंको सुझाव के रहन्छ ?

–उहाँ पहिला संविधानप्रति विश्वस्त हुनुहोस् । यही संविधानअन्तर्गत सांसद् पनि भएका छौँ । सरकार पनि बनेको छ । यो संविधानको हामीले विश्वास गर्नुपर्छ ।

यो संविधानमा उभिएर लोकतन्त्रलाई समाप्त गर्छौं, नेपालमा एक दलीय शासन व्यवस्था ल्याउँछौँ भन्ने सोचमा परिष्कृत गर्ने बेला भयो ।

नेपालमा निरङ्कुश शासन गर्ने भए राजतन्त्र नै जाने थिएन । संसदीय अभ्यासअन्तर्गत आएर समर्थन गर्दा पनि शालीनतापूर्वक गर्नुपर्यो । त्यसको विरोध गर्दा पनि सालिन्ता पूर्वक नै गर्नुपर्यो । संसदमा हाम्रो प्रस्तुतिका कारणले संसदीय व्यवस्थाप्रति जनतामा वितृष्णा आउनु भएन ।