ad
केन्द्रीय संस्करण
समाचार

जनयुद्धका घाइते भन्छन्– पीडा सुनिदिने मान्छे पनि भएनन्

person explore access_timeफागुन १४, २०७७ chat_bubble_outline0

जनयुद्धकालमा चरम यातना खोपेकी भावना विद्रोही गणतन्त्र प्राप्तिपछि सहिद, घाइते, बेपत्ता तथा योद्धाहरुको सम्मान हुनेछ भन्ने आशमा थिइन् । तर गणतन्त्र प्राप्तिपछि नेताहरु जनतासँग टाढिदै गए । जनयुद्ध सुरु गर्ने मुल नेतृत्व अहिले विभाजित अवस्थामा छ । जसकारण सहिद, घाइते, अपाङ्ग तथा बेपत्ताका परिवारको समस्या ओझेलमा परेको उनको अनुभव छ ।

‘आखिर हामीले के बिगारेका थियौं ? आज हामीले आफ्ना पीडा पोख्ने ठाउँसम्म छैन । जनयुद्ध लडेका नेताहरुलाई नसुनाएर हाम्रो पीडा कहाँ सुनाउने ? अपाङ्ग र बेपत्ताका परिवारको घाउमा मल्हम लगाउनका लागि माओवादी एकता नभई सुख छैन, त्यसका लागि सबै नेताहरुले अब आ–आफ्नो ठाउँबाट त्याग गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ,’ शुक्रबार नेकपा मार्क्सवादी एकता अभियान नेपालले आयोजना गरेको अन्तक्रिया कार्यक्रममा भक्कानिँदै भावनाले भनिन् । 

यस्तै अनुभव गंगा लामाको पनि छ । जनयुद्धकालमा लमजुङमा गोली लागेर घाइते भएका लामा शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादी नेताहरुको रवैया फेरिएको बताउँछन् । ‘जनयुद्धका घाइते तथा योद्धाहरुलाई उहाँहरुले सुन्न र चिन्न छाडिसक्नुभयो । सहिद परिवार तथा घाइते र अपाङ्गका लागि वर्षमा एक दिन संझन पनि उहाँहरूसँग पर्याप्त समय छैन । उहाँहरुलाई कार्यक्रम सकेरै जान हतारो हुन्छ,’ लामाले तितो पोखे,‘ देशमा सहिदकै कारण परिवर्तन भएको छ । तर सडकमा घण्टौंसम्म प्रदर्शन गर्न सक्नेहरू घाइते र बेपत्तालाई समय दिन सक्दैनन् । हामीले देख्यौँ नेताहरुले केही परिवर्तन गर्न सकेनन् ।’ 

अन्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सहिद परिवारका परशुराम रम्तेलले गणतन्त्र प्राप्तिपछि पनि उत्पीडित समुदायको अवस्था परिवर्तन नभएको बताए । ‘हिजो नेपालमा सबैभन्दा धेरै पिँधमा पारिएको समुदाय दलित समुदाय थियो र अवस्था अहिले पनि फेरिएको छैन । युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकर्मालाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बर्खास्त गरे, प्रदेश २ का प्रमुख तिलक परियारलाई पनि बर्खास्त गरियो । एकातिर हामी सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणको कुरा गर्दै हामीले जनयुद्ध लड्यौँ, अर्कोतर्फ अहिलेसम्म आउँदा जनयुद्ध र जनआन्दोलनको आडमा टेकेर यहाँसम्म आइपुगेका नेताहरुले बिस्तारै–बिस्तारै पुरानै प्रवृत्ति देखाउन थाले ।’


उनले भने, ‘म जब गाडीमा कसैसँग कुरा गर्छु । तब सबै ठीकठाक चल्छ । अनि, तपाईको नाम–थर के हो भन्दा म सार्की हुँ भन्छु अनि नाक खुम्च्याउन थालिन्छ । समाजको मनोविद् निकै डर लाग्दो छ र यो हाम्रो पार्टी र सरकार सबैमा छ । जनयुद्धले यो मनोवादलाई धेरै हदसम्म परास्त गर्न खोजेपनि अहिले फेरि उही ठाउँमा आइपुग्न लागेको छ । फेरि पनि दलित महिला र जनजातिलाई हेप्ने परिपाटी सुरु भएको छ । ठूलो परिवर्तनपछि पनि हाम्रो नेता र पार्टीका चेतना पुरानै ठाउँमा छ ।’ 

पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले जनयुद्धका घाइतेहरूमाथि अन्याय भएको स्विकारे । ‘सहिद, बेपत्ता र घाइते र अपाङ्गको उचित मुल्याङ्कन हुुनुपर्ने, सम्मान गर्नुपर्ने काम बाँकी छ । त्यो हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘जनयुद्धको सैद्धान्तिक आधार ठिक छ ।  यसले नयाँ उपलब्धीहरु ल्याएको छ । ती प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा गर्नु नै अहिलेको प्रमुख दायित्व हो किनकी अहिले लोकतन्त्र, संघिय र गणतन्त्र धरापमै छ । प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा मात्रै गर्न सकियो भने पनि त्यो ठूलो हुन्छ ।’

काँग्रेस नेता चन्द्र भण्डारीले विभिन्न आन्दोलनहरु भएपनि नेताहरुमा देश परिवर्तन गर्नसक्ने क्षमताको अभाव देखिएको बताए । ‘३० वर्ष भयो । सधैं यिनै नेताहरुको भाषण सुनियो, उनीहरुकै पछि लागियो, के भयो त ? आज अरविन्द केजरीवालले दिल्लीमा ४ वर्षमा सरकारी स्कुललाई सबैभन्दा राम्रो बनाए । २ सय युनिट बिजुली दिल्लीका जनतालाई सित्तैमा दिएका छन् । पानीका निम्ति त्यहाँ ठूलो माफिया थियो, अहिले जनताले नतताई खान मिल्ने पानी दिएका छन् । एउटा सामान्य कर अधिकृतले नेतृत्वमा पुगेपछि यति ठूलो परिवर्तन ल्याइदिएका छन्, केवल ४ वर्षमा,’ उनले भने,‘हाम्रोमा ३० वर्षदेखि कहिले समाजवाद भनिन्छ, कहिले साम्यवाद भनिन्छ, कहिले संविधान बनायौं भनेको छ । तर, बन्दुक बोकेर हिंड्नेहरुले के पाए ? जनताले के पाए ? सीमान्तकृत र उत्पीडित समुदायले के पाए ? यो प्रश्न महत्वपूर्ण छ ।’ 

नागरिक अभियन्ता डाक्टर सुन्दरमणी दिक्षितले सहिदको बलदानी तथा घाइते र बेपत्ता व्यक्तिहरुको योगदानलाई ध्यानमा राखेर नेतृत्वपंक्ति अघि बढ्नुपर्ने बताए । त्यसैगरी, अभिवक्ता शम्भु थापाले नेतृत्वलाई गाली मात्रै गर्नेभन्दा पनि नयाँ कार्यक्रमहरु बनाएर घाइते तथा बेपत्ता परिवारका व्यक्तिहरु अघि बढ्नुपर्ने बताए । ‘गाली मात्रै किन गर्ने ? तपाईहरु आफ्नो अधिकारका लागि किन नयाँ कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्नुहुन्न ? म त भन्छु, राष्ट्रिय सम्मेलन गरेर नयाँ कार्यक्रम बनाउनुस्,’ उनले भने । 

पूर्व सभासद् एकराज भण्डारीले बेपत्ताको खोजीका लागि राज्यले चासो नदेखाउनु विडम्बनापूर्ण रहेको बताए । उनले सहिदको सम्मान गर्न राज्य चुकेको बताए । ‘पछिल्लो समय हाइवेमा ट्रयाक्टरले किचेका मानिसदेखि रक्सी खाएर कुटाकुट हुँदा मारिएकासम्मलाई तत्कालै सहिद घोषणा गर्ने र १० लाख दिने संस्कृति पनि नेपालमा मौलाएको देखिन्छ । यसले साँच्चिकै सहिद तथा घाइते र बेपत्ता परिवारको मन कुडारिन्छ । देशको मन दुख्छ कि दुख्दैन भनेर राजनीतिक दलका नेताहरुले सोच्ने कुरा हो,’ उनले भने । 

अबको विकल्प जनगणतन्त्र हो : मोहन वैद्य 

नेपाली जनताको बलिदानका कारण जनयुद्ध सफल भएपनि प्रतिफल लिनुपर्ने समयमा माओवादी पार्टीभित्र दक्षिणपन्थी अवसरवाद हाबी भएको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यले बताए । जनयुद्धमा धेरैको रगत बगेको स्मरण गर्दै अध्यक्ष वैद्यले जनयुद्धका घाइते, अपांग र बेपत्ताका परिवारलाई विचलित नहुन आग्रह गरे ।

‘यो रगत खेर जाँदैन । यो रगतले भोलिका आन्दोलनहरूलाई नयाँ उर्जा दिनेछ । सहिदहरुको रगत पोखिएको भूमिमै खडा भएर हामी नयाँ क्रान्ति गर्नेछौं,’ उनले भने,‘सबै वर्ग र समुदायको राज्यसत्ता स्थापना गरेर वैज्ञानिक समाजवादमा जाने जनयुद्धको अभिष्ट थियो । त्यसका लागि संविधानसभा केवल कार्यनीति मात्रै थियो । तर, दक्षिणपन्थी अवसरवादका कारण यो नै रणनीति र अभिष्ट भइदियो अनि पार्टी विभाजन भयो । यद्यपी, सबै माओवादी सत्तामा छन् भन्ने होइन । संविधान नमान्ने माओवादीहरू पनि छन्, सडकमा पनि माओवादीहरू छौं । यो पूजिवादीलाई लोकतन्त्रले हुनेवाला केही छैन । इतिहासमा कुनै समय संसद्को पनि गरिमा थियो, तर आज त्यो काम नलाग्ने भइसकेको छ । संसद् भनेको जनतालाई दमन गर्ने, भ्रस्टाचार , घुसखोरी गर्ने थलो भइसकेको छ ।’


क्रान्तिकारीहरुलाई वैचारिक रुपमा गोलबद्ध गर्दै लैजाने काममा आफ्नो पार्टी सक्रिय रहेको पनि उनले बताए । ‘अबको विकल्प क्रान्ति जनगणतन्त्र र वैज्ञानिक समाजवाद हो र त्यसका लागि लड्नुपर्छ,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको संसद् विघटनको फैसलालाई बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णयको उनले स्वागत गरे ।

‘अदालतले ठिकै ग¥यो । निरङ्कुशतावाद र फासिवादतर्फको यात्रालाई रोक्यो । तर, यो लोकतन्त्रको दिग्विजय होइन,’ उनले भने,‘ चुनाव भएपनि संसद् पुनस्र्थापना भएपनि आउने त यिनै नेताहरु हुन् । त्यसैले जनतालाई फरक केही हुनेवाला छैन ।’

थ्रेसहोल्ड राखेर २–४ वटा पार्टीलाई मात्रै राष्ट्रिय पार्टी मान्ने र अन्यलाई निषेध गर्ने  तथा चुनावमा पैसा खर्च गर्नुपर्ने प्रणाली लोकतान्त्रिक हुन नसक्ने उनले बताए । 

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.