सुर्खेत ।  व्यवस्थित बसोबासको मागसहित मुख्यमन्त्री कार्यालयमा विगत ५ दिनदेखि धर्ना बसेको वादी समुदायले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसँग भेटवार्ता गरेको छ  । शुक्रबार दिउँसो उनीहरुले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पुगेर मुख्यमन्त्री समक्ष आफ्नो माग राखेका हुन् । उनीहरुका मागलाई मुख्यमन्त्री शाहीले सम्बोधन गर्न पहल थालिने बताउनुभएको जानकारी दिए । यद्यपी, शाहीले जग्गा उपलब्ध गराउनेबाहेक अरु कुराहरुको बन्दोबस्त मिलाउनेतर्फ आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।

‘जग्गा उपलब्ध गराउने कानुनी अधिकार हामीसँग छैन्’ शाहीले सो क्रममा भनेका छन्–‘समुदायको अन्य आयआर्जन, आवास निर्माण लगायतका कुरामा हामी प्रतिबद्ध छौँ ।’ उसो त यस भन्दाअघि पनि आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले पनि जग्गा दिनसक्ने अधिकार स्थानीय र संघीय सरकारसँग मात्रै भएको बताएका थिए । शुक्रबार मुख्यमन्त्री शाहीले पनि सोही कुरा दोहोर्याएको स्रोतले रातोपाटीलाई जानकारी दिएको छ । वादी समुदायका अगुवाहरुलाई मुख्यमन्त्री शाहीले मौखिक रुपमा प्रतिबद्धता जनाएपनि लिखित रुपमा कुनै सहमति नभएको बताइएको छ । 

दैलेखबाट वादी समुदायको नेतृत्व गरिरहेका अगुवा हिक्मत वादीले रातोपाटीसँग भने, ‘उहाँले (मुख्यमन्त्री) हामीलाई केही मौखिक रुपमा आश्वासन मात्र दिनुभयो लिखित रुपमा कुनै सहमती गर्नुभएन। हामी त्यो कुराका सन्तुष्ट छैनौँ ।’ 
साथै उनले भोलि (शनिबारदेखि) थप आन्दोलनका कार्यक्रमहरु गरिने दावी गरे । उनले भने, ‘यसअघि हामीले शान्तिपूर्ण रुपमा धर्नामात्र बसेका थियौँ । आन्दोलनको स्वरुप बदलेका छौँ । शनिबार बिहानदेखि सम्पूर्ण कार्यालयहरु घेराउ गर्नुका साथै चर्का नाराबाजी गर्ने समेत चेतावनी उनले दिए ।’ 
गर्दै गएको सोमबारदेखि मुख्यमन्त्री कार्यालय गेटमा धर्ना बसिरहेका वादी समुदायको मागप्रति नागरिक समाजले ऐक्यबद्धता जनाएको छ ।  अहिले दैलेख, सुर्खेत, कालिकोट र जाजरकोटका गरि झण्डै ४ सय १० जना वादी समुदायका नागरिकहरु मुख्यमन्त्री कार्यालयको सिधै अगाडी खुल्ला चौरमा बसिरहेका छन्  । उनीहरु चर्को घाम र साँझको चिसोका कारण खानामा समस्या आएपछि बिरामी पर्न थालेको समेत बताएका छन् । 
सोही विषयलाई शुक्रबार बिहान मानवअधिकारवादी संघसंस्थाहरूले पनि उनीहरुको माग सम्बोधन गरिनुपर्ने भन्दै ऐक्यबद्धता जनाएका छन्  ।