काठमाडौं । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले किसानलाई मलको अभाव हुन नदिने बताएकी छिन् । शुक्रबार कृषिसम्बन्धी रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारहरुसँग कृषि मन्त्रालयमा छलफल गर्दै मन्त्री अर्यालले रासायनिक मलको अभावमा किसानहरू छट्पटाउनु नपर्ने बताएकी हुन् । मलको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्न मन्त्रालयले आफ्नो क्षमता बढाएर काम गरिरहेको पनि बताइन् ।

मन्त्री अर्यालले भारतको खुल्ला सिमानाबाट अवैध रुपमा मल भित्रिने कुरालाई बन्द गर्न नसकिने भन्दै त्यसलाई पनि प्रणालीमा ल्याउनको निम्ति प्रयत्न गर्ने बताइन् । उनले भनिन्– ‘तपाईहरुलाई ढुक्कको साथ भन्छौँ, अब कृषि मन्त्रालयमा रासायनिक मलको अभावमा किसानहरू हटाउनुपर्दछ । त्यसको आवश्यकता पूर्ति गर्नेगरी हाम्रो क्षमतालाई विकास गरेर हामी अगाडि बढ्याछौँ । खुल्ला सिमानालाई अहिले बन्द गर्न सकिँदैन । ठ्याक्कै बन्दै गर्छौ भनेर जान सक्दैनौँ तर सिस्टममा ल्याउनको निम्ति हामी प्रयत्न गर्छौ । खुल्ला सिमानाको कारणबाट मल भित्रिने र त्यसबाट हुने जे विकृतिहरु छन्, त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति हाम्रो ध्यान पुग्छ र हामी गर्छौ ।’

मन्त्री अर्यालले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नभएपनि उखु किसानको समस्या समाधान गर्न पहलकदमी लिएको बताइन् । हालसम्म ४३ करोड रुपैयाँ रकम भुक्तानी समेत भइसकेको उनले बताइन् । मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको, डिजिटल माटोको नक्सा शुरु गरेको, नेपाली कृषिमा इजरायलको प्रविधि प्रयोग गर्ने गरी नेपाल र इजरायलबीच समझदारी भएर काम शुरु गर्न लागेको तथा खाद्य भण्डार स्थापना गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरु शुरु गरेको बताइन् । यस्तै ७ वटै प्रदेशमा रासायनिक मल भण्डार स्थापना गर्ने तयारी रहेको पनि बताइन् । किसानलाई सूचीकृत गर्ने काम सकिएको र छिट्टै सातै प्रदेशबाट एकैचोटी शुभारम्भ गर्ने तयारी भइरहेको बताइन् ।

कृषि क्षेत्रमा ठेकेदारी प्रथा रहेको भन्दै मन्त्री आर्यालले त्यसलाई तोडेर अनुदानमा हुने बेथितिलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने पनि बताइन् । किसानलाई अनुदान दिने निर्देशिका ठिक ढंगले बनाउने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे । उनले भनिन्, ‘किसान सूचीकृत गर्नको निम्ति तपाईहरुलाई छिट्टै बोलाउँछौँ । हामी काम सकेर बसेका छौँ । ७ वटै प्रदेशमा एकैचोटी शुभारम्भ गर्ने र किसानहरुलाई सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने । किसानका नाममा अहिले यतिधेरै सुविधा अरुले लगे, मिस युज भए धेरै प्रश्न उठेको छ । त्यसको हल यसले गर्छ । ठेकेदारी प्रथा छ त्यसलाई तोड्नुपर्छ । अनुदानमा बेथिति छ त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । अनुदानको निर्देशिका ठिक ढंगले बनाउँछौँ । अनि यति पैसा लगेवापत् मलाई यति ले भन्ने जुनखालको चलन हो त्यसलाई तोडेर छाड्छौँ ।’

मन्त्री अर्यालले कालिमाटी तरकारी बजारमा फोहोर व्यवस्थापन, स्टल र सवारी साधनको समस्या रहेको भन्दै त्यहाँको बेथिति अन्त्य गर्न मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएको बताइन् । प्रणालीभन्दा बाहिरबाट चलेका स्टलहरूलाई कुनै हालतमा बस्न नदिने उनको भनाई छ । उनले आयात र निर्यात बराबरी हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । आयात गर्दागर्दै पनि निर्यातमा ध्यान जानुपर्ने भन्दै उनले त्यसो नगरे अन्तर्राष्ट्रिय बजार सुरक्षित नहुने जिकिर गरिन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजार सुनिश्चित गर्न आयात र निर्यात सँगसँगै लानुपर्ने बताइन् ।