प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनासँगै नेकपा प्रचण्ड–माधव समूह, नेपाली काँग्रेसलगायत विभिन्न पार्टीका नेता–कार्यकर्ता खुसीयालीमा जुटेका छन् । यसअघि ओलीको कदमलाई प्रतिगमन ठहर गर्दै आन्दोलनको मोर्चामा रहेका नागरिक अभियन्ताहरु भने अहिले मौन छन् । अदालतको फैसलाबारे उनीहरुको धारणा के छ ? नागरिक समाजको आन्दोलन सकिएको हो वा यो निरन्तर जारी रहन्छ ? यसबारे नागरिक अभियनताहरुको जवाफ यस्तो छ –

युग पाठक, अभियन्ता​, बृहत् नागरिक आन्दोलन

ओलीको स्वेच्छाचारी र सर्वसत्तावादी हर्कतलाई सर्वोच्च अदालतले ब्रेक लगाइदिएको छ, यो सकारात्मक हो । तर ओली जन्माउने, सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति जन्माउने हाम्रो दलतन्त्र र राज्यसत्ताको चरित्र बदलेको छैन । त्यसकारण हाम्रो आन्दोलन निरन्तर रहन्छ । विभिन्न सकोराकारवालाहरुसँग सहयोग लिएर हाम्रो घोषणापत्रअनुसार विभिन्न स्वरुपमा यस आन्दोलनलाई निरन्तरता दिन्छौं । सडकमा भने हामी निस्किएका छैनौं किनकी अदालतको निर्णयसँग अब सडकमा विभिन्न प्रवृत्तिहरु निस्कन्छन् । एकथरी खुसीयालीमा र अर्कोथरी विरोधमा निस्किएलान् । तर, हाम्रो बुझाइ राज्यसत्ता र दलहरुभित्रको चरित्रका कारण अहिले संकट सिर्जना भएको हो भन्ने नै छ । समाजमा केपी ओली जन्माउने चरित्र त्यही हो । हाम्रो पार्टीतन्त्र र संविधानमा वैचारिक खोट छ र नेताहरुले समाज र राज्यलाई अघि बढाउने क्षमता प्रदर्शन गर्न सकेका छैनन् । सारमा,  संविधानमाथि सिधा प्रहार भएर निम्तिएको संकट टरेपनि संविधान जारी हुँदाको समयदेखि नै विभिन्न समुदायहरुलाई समेट्न नसक्दाको संकट कायमै छ । त्यसैले, संविधानमा अटाउन नसकेकाहरु पनि अटाउने गरी यसलाई अद्यावधिक गर्ने र विकसित गर्ने काम अघि बढाउन दलहरुलाई हामी दबाब दिइरहन्छौं ।   संघर्षका कार्यक्रमलाई अब कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे छलफलमै छौं ।

अरुणदेव जोशी, नागरिक अभियन्ता, पत्रकार तथा फिल्ममेकर

​

संविधान नै अपुरो थियो भन्ने नागरिकहरुको आवाज छ ।  अपूरा कुराहरुलाई कसरी पूरा गर्दै जाने ? त्यस्तै, क्षेत्रीय–जातीय, लैंगिकलगायत अधिकारका कुरा छन् । यी विषयमा सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन । संविधानले नै दिइसकेका शिक्षा, रोजगारलगायत मौलिक अधिकार पनि जनताले पाइसकेका छैनन् । यी सबै अधिकार प्राप्तिका लागि नागरिक आन्दोलन निरन्तर अघि बढ्नुपर्छ । हाम्रो आन्दोलन नागरिकहरुलाई अधिकार सम्पन्न कसरी बनाउने भन्ने विषयमा हो । प्रतिगमन हिजो पनि थियो र आज पनि छ । ओलीको ठाउँमा अरु कोही भएको भएपनि त्यस्तो कदम चाल्दैन थिए भनेर ग्यारेन्टी गर्नसक्ने अवस्था छैन । त्यसैले, नागरिकका सवालहरु सम्बोधन नभएसम्म  आन्दोलन जारी रहन्छ÷रहनुपर्छ । 

जेबी विश्वकर्मा, नागरिक अभियन्ता

प्रतिगमनको लामो समयदेखिको शृंखला केपी ओलीसम्म आइपुग्दा जुन उत्कर्षमा पुगेको थियो, त्यसमा अदालतले ब्रेक लगाइदिएको छ । तर, स्वार्थकेन्द्रीत राजनीति टुंगिएको अवस्था भने छैन । राजनीतिक दलहरुले जुन अभ्यास गर्नुपर्ने थियो, त्यो दिशातर्फ ओलीमात्रै नभएर कुनै पनि दलहरु प्रतिबद्ध हुन सकेका छैनन् । उदाहरणका लागि, नेकपाको पार्टी एकीकरणदेखि छलफलसम्मको शृङ्खला हेरौँ, त्यहाँ जनता कहीँ पनि संलग्न छैनन् । जनताका समस्या हल गर्ने विषयमा केही छलफल भएको देखिदैन । खाली सत्तामा पुग्ने र कुर्सी हत्याउनेबोहक अरु केही छलफल भएको देखिदैन । अहिलेको अवस्थामा पनि प्रतिगमन भयो भनेर शक्ति प्रदर्शन र आन्दोलन गरेका दलहरुले अग्रगमन के हो भने एजेन्डा तय गरेको देखिदैन । त्यस्तै, हामीले विकासको परिभाषा, संस्कृति, भाषा, विभेदको अन्त्य कसरी गर्नेलगायत विषयमा छलफल गर्न जरुरी छ । नागरिकहरुको समस्त कुरा सम्बोधन गर्नका लागि निरन्तर खबरदारी गनृुपर्ने अवस्था छ । अर्को कुरा, नेपालको राजनीतिक प्रणालीमै संकट वा समस्या देखिएको पो हो कि भन्ने प्रश्नहरु पनि उठेका छन् । अर्को कुरा, पार्टीहरु सञ्चालन गर्न पाउने, आन्दोलन गर्न पाउने स्वतन्त्रतामा पनि अंकुश लगाउने र पार्टीहरुलाई प्रतिबन्ध लगाउने काम वर्तमान सरकारले जसरी गरिरहेको थियो, ती मुद्दाहरु हल हुन्छन् कि हुँदैनन् भने पनि हेर्नुपर्ने अवस्था छ । समग्र नेपालको राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण, अग्रगमन, जनताको सार्वभौमिकता, विभिन्न जाति तथा क्षेत्रको हक–अधिकारलगायत मुद्दाहरु हल गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसबारे हामीले नागरिक आन्दोलनको घोषणापत्र पनि जारी गरिसकेका कारण, त्यही दस्तावेजका आधारमा आन्दोलन अघि बढ्छ ।

राजेन्द्र महर्जन, लेखक तथा राजनीतिक विश्लेषक

ओलीको जुन सर्वसत्तावाद प्रकट भइरहेको थियो । त्यसलाई यो कदमले ब्रेक लगाएको छ । अब एउटा खालको संवैधानिक प्रक्रिया सुरु भयो । त्यससँगै राजनीतिक प्रक्रिया पनि सुरु हुन्छ । यो कसरी जान्छ भन्ने कुरा छ । तर, एउटा खालको संवैधानिक बाटोमा गइसकेपछि राजनीतिक दलहरु र त्यसका नेताहरुले सुझबुझपूर्ण ढंगबाट यो खालको सर्वसत्तावाद र संविधान च्यात्ने अधिनायकवादलाई कसरी रोक्ने ? फेरि पनि ओली प्रवृत्तिलाई कसरी रोक्ने ? यो नै मुल कुरा हो । नागरिकलाई च्यालेन्ज गर्ने हदसम्म, लोकतन्त्रलाई अप्ठेरो पार्ने हदसम्मको राजनीतिक नेतृत्व कसरी विकास हुन्छ ? त्यसलाई कसरी चेक गर्ने भन्नेबारेमा राजनीतिक दलहरु सचेत हुनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा, ओली प्रवृत्ति कुनै न कुनै रुपमा देउवामा पनि हुनसक्छ, दाहाल वा पौडेलमा पनि हुनसक्छ । अब, आफुले सचेत भएर गर्ने एउटा कुरा छ । अर्को, त्यसलाई रोक्नका लागि संवैधानिक प्रक्रिया बलियो बनाउन जरुरी छ । अर्को कुरा, कुनै न कुनै रुपमा असन्तुष्ट समुदायहरूलाई संवैधानिक रुपमा सम्बोधन गर्ने प्रक्रिया सुरु भएन भने त्यही अस्थिरतामा खेलेर फेरि ओलीजस्तो मान्छे आउनसक्छन् । त्यो पाटोमा सबैभन्दा धेरै होश गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा, कुनै न कुनै रुपमा सर्वसत्तावादी चरित्र देखिनसक्छ । त्यसलाई चेक गर्ने राजनीतिक संयन्त्र, संवैधानिक संयन्त्र र  नागरिकको तहबाट खबरदारी जारी राख्नुपर्छ ।

उज्जवल प्रसाई, लेखक तथा नागरिक अभियन्ता

सत्ता कब्जाको नियत राखेर ओली अघि बढेकोमा यसले ब्रेक लगाएको छ । तर, समस्याहरु, प्रतिगामी निर्णय र प्रतिगामी तरिका पहिलेदेखि नै थिए । ओलीमा मात्रै नभएर संविधान बनाउँदादेखि नै थियो । अरु धेरै कुरामा समस्या यावत् छन् । तर, सर्वोच्च अदालतको निर्णयले वैधानिक रुपमा अघि बढ्ने बाटो खोलेको छ । अब संसद् सुचारु होला र धेरै कुराहरु ट्रयाकमा आउँछन्, त्यसैले यसलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ । यति भयो भन्दैमा सबै कुरा ठिक भयो र नेपाली राजनीति सही ठाउँमा आयो भनेर फुर्की हाल्नुपर्ने अवस्था पनि होइन । आन्दोलनको स्वरुप अलिकति फरक हुनसक्छ, तर खबरदारी जारी रहनेछ ।

राजनीतिक पार्टीहरू लोकतान्त्रिक ढंगले अघि बढिरहेका छैनन् । यसबारे पार्टीभित्रै पनि विमर्श जरुरी छ । हामीले विकास भनेका कुराले कस्तो परिवर्तन ल्यायो ? नागरिकलाई अनुभूत हुनेगरी लोकतन्त्रलाई अघि बढाउन सकियो कि सकिएन ? यसबारे विमर्श जरुरी छ । संसद् सुचारु भएपनि गडबडी हुने संभावना व्यापक छ । अहिलेकै प्रकृतिको नभएपनि अरु किसिमका समस्या दोहोरिन सक्छन् । त्यसविरुद्ध खबरदारी गर्न जुनसुकै समय पनि नागरिकहरु सडकमा आउनसक्छन् भन्ने सन्देश  दिइरहनुपर्ने आवश्यकता छ । प्रचण्ड–माधवहरु पनि ओलीभन्दा सही छैनन, उनीहरुलाई पनि सचेत तुल्याइरहनुपर्ने दायित्व नागरिकहरुमा छ । नागरिक आन्दोलनसँग छ । त्यसकारण नै हामीले नागरिक आन्दोलन जारी रहन्छ भनेका छौं । संविधानमा सच्याउनुपर्ने धेरै कुराहरु छन् । यसलाई अद्यावधिक गर्दै लैजानुपर्छ । त्यस्तै, हाम्रा संवैधानिक अंगहरूको गरिमा पनि गिरेको अवस्था छ, यसलाई उठाउनुपर्छ । अर्को हामीले पठाएका जनप्रतिनिधिहरुले कहिल्यै हाम्रा प्रतिनिधिजस्तो व्यवहार गरेनन्, उनीहरु राजाजस्ता भए । त्यसकारण, नागरिकहरुले नै नागरिक सार्वभौम हुन् भन्ने कुरा उनीहरुलाई संझाइरहनुपर्ने आवश्यकता देखियो । नागरिक आन्दोलन रोकिदैंन, निरन्तर हुनुपर्छ ।