काठमाडौं । झन्डै २ महिनासम्म पनि नेकपा विवाद सल्ट्याउन नसकेको भनेर निर्वाचन आयोग आलोचनाको घेरामा छ । प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि आयोगलाई निर्णय लिन केही सहज हुने कानुनविद्हरु अपेक्षा छ । अदालतको फैसला र आयोगको काममा कुनै साइनो नभए पनि सर्वोच्चको फैसलापछि काम गर्न आयोगलाई मनोबल बढ्न सक्ने उनीहरुको तर्क छ । 

सत्तापक्षको दबाव र प्रभावका कारण निर्णय गर्न ढिला गरेको भन्ने आरोप खेपिरहेको आयोगलाई निर्वाचन कानुनअनुसार निर्णय गर्न कुनै समस्या नरहेको वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको भनाइ छ ।  राष्ट्रियसभाका सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी निर्वाचन आयोग काम न काजको भाँडो भएको भन्दै पार्टी फुट्यो भनेर दुईवटा पार्टी गइसकेपछि कानुनअनुसार छिट्टै निर्णय गर्नुपर्ने बताउँछन् । 

उनले अहिलेसम्म आयोगका कर्मचारीहरुले विनासित्ती तलब भत्ता खाएर बसेको भन्दै निर्वाचन कानुनअनुसार छिटो विवाद टुङ्ग्याउनुपर्ने बताए । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै बिडारीले भने, ‘आयोगलाई निर्णय गर्न कुनै गाह्रो छैन, राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धी ऐनको दफा ४८ को उपदफा ६ बमोजिम विवाद हुनुभन्दा अगाडिको वा पार्टी दर्ता गर्दाको अवस्थामा केन्द्रीय सदस्यको जता बहुमत हुन्छ, त्यसले वैधानिकता पाउँछ भन्ने स्पष्ट लेखेको छ । बहुमत पु¥याउन नसक्नेले नयाँ पार्टी खोल्नुपर्छ भनेको छ, सोही अनुसार निर्णय गर्नुपर्छ ।’

यता अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई पनि आयोगलाई निर्वाचन कानुनअनुसार काम गर्न कुनै अप्ठेरो नरहेको बताउँछन् । उनले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा पार्टीमा विवाद आउँदा कसरी निरुपण गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा प्रष्ट व्यवस्था गरेको हुनाले सर्वोच्चको फैसला आउनुअघि नै आफ्नो काम पहिल्यै गरिसक्नुपर्ने बताए । उनले अब सत्तापक्षको प्रभाव र दबाव नपर्ने भन्दै नेकपा विवादलाई  छिटो टुङ्ग्याउनुपर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सत्ताधारी दल नेकपा राजनीतिक रुपमा दुई टुक्रामा विभाजन भएको थियो । पुस ७ गते नै निर्वाचन आयोगमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधव नेपाल पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाएकोबारे जानकारी गराइएको थियो । पुस १० गते प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनालसहित पार्टीका बहुमत सदस्य निर्वाचन आयोग पुगेका थिए । 

उता, प्रधानमन्त्री ओलीले पनि पार्टीको केन्द्रीय सदस्य संख्या बिस्तार गर्दै ११ सय ९९ जना पुर्याएर आयोगमा आफ्नो पक्ष नै बहुमतमा रहेको दावी गर्दै पार्टीको आधिकारिकता र निर्वाचन चिन्ह ‘सूर्य’मा दावी गरेका छन् ।  गत माघ २७ गते निर्वाचन आयोग पुगेर निर्वाचनको तयारीबारे जानकारी लिने बहानामा प्रधानमन्त्री ओलीले आयोगका पदाधिकारीलाई आफ्नो पक्ष नै आधिकारिक रहेको र आफ्नै पक्षले आधिकारिकता पाउनुपर्ने भन्दै दबाव सिर्जना गरेका थिए । 

सत्तापक्षकै दबावकै कारण हुनुपर्छ निर्वाचन आयोगले नेकपाका दुवै पक्षलाई आधिकारिकता नदिने र सूर्य चिन्ह फ्रिज गर्नेबारे प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । यो बीचमा आयोगले आवश्यक कागजात नपुगेको भनेर दुवै पक्षबाट विवरण लिएर पनि निर्णय गर्न नसक्दा अझै अनिर्णयको बन्दी बनेको छ ।

आयोगले विवाद समाधान गर्ने सूत्र त्यति जटिल नरहेको कानुनविद्को भनाइ छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार नेकपाका कुनै पक्षलाई बहुमत सिद्ध गर्न समय दिने, यसरी बहुमत सिद्ध गर्ने दललाई आधिकारिकता दिने र अल्पमतमा परेको समूहलाई नयाँ पार्टी खोल्नका लागि बाटो खोलिदिनुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईको भनाइ छ । 

आयोगमा नेकपाका प्रचण्ड–माधव पक्षले पार्टीका बहुमत केन्द्रीय सदस्यको विवरण आयोगमा बुझाएका छन् भने प्रधानमन्त्री ओली पार्टीको संसदीय दल तथा केन्द्रीय कमिटीमा अल्पमतमा छन् । 

दबाव मान्ने हो भने जागिर खान जानु भएन: रामनारायण बिडारी, वरिष्ठ अधिवक्ता 

प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्ने सर्वोच्चको फैसलाले निर्वाचन आयोगको कामलाई कुनै प्रभाव नपार्ने वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी बताउँछन् । ‘तर निर्णयका लागि मनोबल भने बढ्न सक्छ’ उनले भने, ‘निर्वाचन आयोग काम न काजको भाँडो भयो । यति निर्णय गर्न यति धेरै दिन पर्खनु हुँदैनथ्यो ।’

अहिलेसम्म आयोगका कर्मचारीहरुले तलब भत्ता खाएको बेकार भएको उनले बताए । ‘अहिले नियुक्ति नै अवैधानिक हो भन्ने कुरा आइसक्यो । यी सबै कुराले गर्दा निर्वाचन आयोगले छिटो निर्णय गर्नुपथ्र्यो । अब आयोगले छिटो गरिदिनुपर्यो,’ उनले भने, ‘आयोगमा दिएको निवेदनअनुसार उसले छिटो प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ । यदि आयोगलाई दबाव परेको थियो र दबाव मान्ने हो भने त्यहाँ जागिर खान जानुभएन ।’

नेकपाबारेको विवादमा निर्णय गर्न कुनै अप्ठ्यारो नरहेको उनले बताए । ‘राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धी ऐनको दफा ४८ को उपदफा ६ बमोजिम विवाद हुनुभन्दा अगाडिको वा पार्टी दर्ता गर्दाको अवस्थामा केन्द्रीय सदस्यको जता बहुमत हुन्छ, त्यसले वैधानिकता पाउँछ भन्ने स्पष्ट लेखेको छ’ उनले भने ।

बहुमत सिद्ध गर्नेलाई नै आधिकारिकता दिनुपर्छ: टीकाराम भट्टराई, वरिष्ठ अधिवक्ता  

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई निर्वाचन आयोगले कुनै शक्तिको प्रभावमा परेर पर्खेर बसेको हो कि भन्ने अनुभूति भएको बताउँछन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले नै पार्टीमा विवाद आउँदा कसरी निरुपण गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा प्रष्ट व्यवस्था गरेको हुनाले सर्वोच्चको फैसला आएपनि, नआए पनि आयोगले आफ्नो काम पहिल्यै गरिसक्नुपर्थ्यो भन्ने उनको तर्क छ । 

‘सायद सत्तापक्षको प्रभाव र दबाव अब नपर्ला, त्यसैले यसलाई अविलम्ब टुङ्ग्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अब नेकपाका दुई पक्षलाई कोसँग बहुमत छ पुष्टि गर्न निश्चित समय दिनुपर्छ, त्यो अवधिमा जसले बहुमत सिद्ध गर्छ उसैले पार्टीको आधिकारिकता र निर्वाचन चिन्ह पाउँछ ।’

आयोग भन्छ– विषयको जटिलताका कारण गाह्रो भयो

नेकपा विवाद सल्ट्याउन नसकेको निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनमा व्यवस्था भएको कानुनी प्रावधानमा टेकेर अघि बढ्न सकेको छैन । बरु प्रधानमन्त्रीको दबाव थेग्न नसकेर निर्वाचनको तयारीका लागि निर्वाचन सामग्रीका लागि बोलपत्र प्रकाशन गर्ने लगायतका तयारीमा आयोग जुटेको थियो । 

आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनी प्रावधानअनुसार काम गर्न सकिने भएपनि विषयको जटिलताका कारण आयोगलाई निर्णय गर्न समय लागेको बताउँछन् । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले पार्टी दर्ता गर्नजस्तो फुटेको पार्टीलाई आधिकारिकता दिनका लागि सहज नहुने, त्यसका लागि बढी अध्ययन गर्नुपर्ने भएकोले धेरै समय लागेको दावी गरे । अब छिट्टै नेकपाको आधिकारिकता र चुनाव चिन्ह विवादबारे निर्णय गर्ने तयारी रहेको उनले बताए ।