काठमाडौं । हुन नसकेको चुनावको तयारीका लागि निर्वाचन आयोगले हालसम्म ८ करोड हाराहारी खर्च गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीले प्रतिनिधिसभा भङ्ग गर्दै आगामी वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा चुनाव घोषणा गरेपछि आयोगले तयारी थालेको थियो । आयोगले जिल्ला कार्यालयहरुलाई विभिन्न शीर्षकमा ४ करोड १७ लाख ९० हजार रुपैयाँ पठाइको छ भने सोही हाराहारीमा केन्द्रीय कार्यालयले खर्च गरेको हो । 

सवारी साधन मर्मत, कार्यालयका लागि आवश्यक सामग्री खरिद, धारा, बिजुली मर्मत लगायतका कामका लागि सो रकम निकासा गरिएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । केन्द्रीय कार्यालयमा पनि सवारी मर्मत, निर्वाचनको अन्य तयारीका क्रममा खर्च भएको उनले बताए । 

उनले भने– ‘खर्चभन्दा पनि आयोगले तयारी धेरै गर्यो । सामान खरिद सूची प्रकाशन अघि सामग्रीको सूची तयार पार्ने, बजार बुझेर लागत अनुमान तयार पार्ने लगायतका कामहरु हामीले महिनौँ लगाएर गर्नुपर्यो । सामग्री खरिदका लागि पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरियो । खर्चभन्दा पनि काम धेरै भएको छ ।’

सरकारले चुनाव घोषणा गरेपछि आयोगले मतदाता नामावली अध्यावधी, मतदान केन्द्रहरुको अवलोकन गर्ने काम, आचारसंहिता लगायतको आन्तरिक तयारी, मतपत्र छपाइसम्बन्धी तयारी, कार्यालयको तयारी, उपकरणहरुको मर्मत सम्भार लगायतका कामहरु गरेको आयोगको भनाई छ । 

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित गरेपछि आयोगको निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित भएको छ । निर्वाचन तयारी सम्बन्धी सम्पूर्ण कामहरु, जनशक्ति निर्देशिका, कार्यविधि बनाउने काम, निर्वाचन सामग्री व्यवस्था गर्ने लगायतका काम रोकिएको छ । निर्वाचन कार्यक्रम स्थगित गर्नेबारे आयोगले औपचारिक निर्णय गर्न भने बाँकी छ ।

२५ करोड रुपैयाँ माथिको खरिद प्रक्रिया रोकिँदै 

आयोगले निर्वाचन सामग्री खरिदका लागि मंगलबार पत्रपत्रिकामा बोलपत्र प्रकाशन गरेको थियो । ७ दिनका लागि प्रकाशन भएको सो सूचनाको म्याद सकिनु अगाडि नै आयोगले बैठक बसेर स्थगित गर्ने तयारी गरेको छ । निर्वाचन प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने विभिन्न प्रकारका सामग्रीका लागि २५ करोड रुपैयाँ माथिको सामग्री खरिद गर्न लागिएको थियो । 

यस्तै सरकारले आयोगलाई निर्वाचन तयारीका लागि दिएको रकम अर्थमन्त्रालयमा फिर्ता हुने भएको छ । सरकारले सो रकम अन्य काममा लागि प्रयोग गर्नेछ ।  प्रवक्ता श्रेष्ठले भने– ‘आयोगले हिजोसम्म गरेको काममा आर्थिक दायित्व सिर्जना भएकोमा खर्च हुनेछ । अरु रकम आयोगमा रहेपनि नरहेपनि अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक ठाउँमा प्रयोग गर्छ ।’ 

आयोगले आगामी वैशाखमा चुनाव गर्नका लागि सरकारसँग ७ अरब ७ करोड ९० लाख ८० हजार रुपैयाँ मागेको थियो । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गत माघ २७ गते आयोगलाई निर्वाचन खर्चका लागि ७ अर्ब स्रोत सुनिश्चितता गरेका थिए ।