सोमबार, १० मङ्सिर २०८१
ताजा लोकप्रिय

सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने ओली पक्षको निर्णय

बुधबार, १२ फागुन २०७७, १६ : ५८
बुधबार, १२ फागुन २०७७

काठमाडौं । नेकपा केपी ओली समूहको स्थायी कमिटी बैठकले सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर र १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन गरेको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको नेकपा ओली समूहको स्थायी कमिटी बैठकले सर्वोच्चले मंगलबार गरेको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा पुष ५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका छन् । मंगलबार सर्वोच्च अदालतले उक्त प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गर्दै १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउनुपर्ने फैसला गरेको थियो ।

बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै नेकपा ओली पक्षका प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भने, ‘नेकपा शक्ति पृथकीकरण, लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य, मान्यताहरु र विधिको शासनमा विश्वास गर्ने पार्टी हो । नेपालको संविधानले संविधानको अन्तिम व्याख्याताको रुपमा सर्वोच्च अदालतलाई स्थापित गरेको छ । हिजो संवैधानिक इजलासबाट गरिएको फैसलालाई हामीले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेका छौँ ।’

समग्र परिस्थितिको बारेमा छलफल गर्न पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक र संसदीय दलको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको पनि प्रवक्ता ज्ञावालीले बताए । देशका विभिन्न स्थानमा आयोजना गरिएको कार्यक्रमहरु स्वरुप परिवर्तन गरी स्थानीय अनुकुलतामा निरन्तरता दिइने निर्णय भएको पनि बताए ।

उनले भने, ‘देशका विभिन्न ठाउँका कार्यक्रमले निरन्तरता पाउँछन् । कहीँ कहीँ स्वरुप परिवर्तन होला तर हामीले जनताको बीचमा जे उद्देश्यका साथ हाम्रा भनाईहरु, सन्देशहरू लैजाने गरी कार्यक्रमको तर्जुमा गरेका छौँ । स्थानीय अनुकूलता हेरेर निरन्तरता दिन्छौँ ।’

प्रवक्ता ज्ञवालीले अदालतले दिएको समयसीमा भित्रै संसद अधिवेशन आव्हान हुने पनि बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्‍न भने सञ्चारकर्मीको प्रश्नको जवाफ दिदैँ प्रवक्ता ज्ञवालीले विभिन्न राजनीतिक दलहरुसँग छलफलमा रहेको र आवश्यक परामर्शपछि राजीनामा दिने नदिने विषय टुङ्गो लाग्ने बताए ।

उनले भने, ‘हामी दलहरुसँग छलफलमा छौँ । उहाँहरुको कुरा पनि सुनेका छौँ, उहाँहरूसँग कुरा गरिरहेका छौँ । मुलुकलाई एउटा अन्योलतामा राख्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाई हो । प्रधानमन्त्रीले जे गर्दा देशको लागि सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ त्यो गर्नुहुन्छ, आवश्यक परामर्शपछि ।’ स्थायी कमिटी बैठक बिहीबार पुनः बस्ने प्रवक्ता ज्ञवालीले बताए ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप