सुर्खेत । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र कलहको जड बनेको कर्णाली प्रदेशमा सरकार ढाल्ने र बचाउनेबारे चलखेल अझै जारी छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनमा जान प्रयास गरे पनि संवैधानिक इजलासको फैसलाले उनको सो लक्ष्यमा ठुलो धक्का लागेको छ ।

यद्यपि कर्णाली प्रदेशमा ओली पक्षले नेकपाको प्रचण्ड–मावध पक्षको नेतृत्वमा रहेको प्रदेश सरकारलाई विस्थापित गर्ने सन्दर्भमा आवश्यक चलखेल जारी राखेको छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा आन्तरिक विवादको जडका रुपमा कर्णाली प्रदेशलाई लिने गरिएको छ । सत्ता पक्षकै सांसदहरुले मुख्यमन्त्री  महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने प्रयास गरेपछि नेकपाका शीर्ष नेता पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), माधवकुमार नेपाल लगायतले त्यसको प्रतिवाद गरेका थिए ।

प्रचण्ड–माधव पक्षका प्रदेशसभा सदस्यहरु एक ठाउँमा उभिएपछि मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको थियो । मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन योजनाकारको भूमिका निर्वाह गरेका प्रदेशसभा सदस्य यामलाल कँडेलको समूह अल्पमतमा प¥यो ।

सो लगत्तै नेकपा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री शाहीले गुलावजंग शाहलाई दलको प्रमुख सचेतकबाट हटाएर सीता नेपालीलाई उक्त जिम्मेवारी दिएका थिए ।

प्रदेशको आन्तरिक किचलोले राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत तरङ्ग ल्यायो । अन्ततः नेकपा फुटको संघारमा पुग्यो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । तर, उनी पनि असफल बने । मंगलबार संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेसँगै नेकपाको ओली पक्षलाई ठुलो धक्का लागेको छ ।

नेकपाभित्रको विवादका कारण कर्णाली प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन हालसम्म पनि बस्न सकिरहेको छैन । प्रदेशसभाका सभामुख राजबहादुर शाही ओली खेमाका हुन् ।

के भन्छन् प्रदेशसभा सदस्यहरु ?

नेकपा प्रचण्ड–माधव पक्षकी सचेतक एवं प्रदेशसभा सदस्य सीता नेपाली कर्णालीमा मन्त्रिमण्डल फेरबदल हुने संकेत गर्छिन् । ‘यसअघि पनि निर्णय भइसकेको कुरा हो, त्यो सम्भावना छ,’ उनले भनिन् ।

सर्वोच्चको फैसला जनताको पक्षमा रहेको उनले बताइन् । ‘संकटकाल हैन अब  संसद बहाली भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘प्रमुख कुरा भनेको पार्टी फुटिसकेको छ ।’

उनले प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशनका लागि हतार नभएको पनि प्रस्ट पारिन् । ‘हिउँदे अधिवेशनको समय वैशाखसम्म छ, चैतसम्म अधिवेशन बस्न सक्छ,’ उनले भनिन्, ‘ओली पक्षका सांसदहरुले के गर्लान्, उहाँहरुको कुरा भयो । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको विषयले हाम्रो राजनीतिक एजेण्डा सफल भएको छ ।’

हाल ओली खेमामा रहेका सांसद ठम्मर विष्ट राजनीतिक रुपमा पार्टी विभाजन भइसकेका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन बदर भएसँगै अब झन् प्रभाव पर्न सक्ने बताउँछन् । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भए पनि राजनीतिक समस्याको निकास निस्कन सक्ने अवस्था तत्काल नदेखिएका कारण प्रदेशसभामा त्यसको केही न केही प्रभाव पर्न सक्ने संकेत गरे ।

‘समस्या जस्ताको तस्तै छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय राजनीति कता जान्छ भन्ने नै मुख्य कुरा हो, केन्द्रमा काँग्रेस कता जान्छ ? काँग्रेस र हामीभित्रको समीकरण कस्तो हुन्छ भन्ने कुराले पनि अबको दिनमा ठुलो महत्व राख्छ ।’

काँग्रेससँग सहकार्य गरेर सरकार बनाउने भन्ने कुरा नहोला भन्न नसकिने उनको भनाइ छ । उनले अझै पनि महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको प्रदेश सरकार धरापका पर्ने स्थिति रहेको उनको दावी छ ।

ओली पक्षका अर्का सांसद दानसिंह परियार पनि आफुहरु काँग्रेससँग मिलेर अघि बढ्न सक्ने संकेत गर्छन् । ‘राजनीति हो, हामीले पनि नयाँ ढंगबाट सोच्नुपर्ने हुन्छ । केन्द्रीय राजनीति कता जान्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो, हामी आवश्यक परे काँग्रेससँग मिलेर प्रदेशमा सरकार निर्माण गर्ने कि भन्ने बारेमा छलफल गरिरहेका छौँ,’ उनले रातोपाटीसँग भने ।

प्रचण्ड–नेपाल पक्षको नेकपाका सांसद अम्मर बहादुर थापाले सर्वोच्चको फैसलापछि प्रदेशसभामा खासै ठुलो प्रभाव नपर्ने तर्क राखे । उनले भने, ‘केपी ओलीसँग नैतिकता छ भने अहिलेसम्म राजीनामा दिइसक्नुपर्थ्यो । उहाँसँग नैतिकता भन्ने चिज रहेनछ ।’ थापाले प्रदेशको मन्त्रिमण्डल फेरबदल हुन सक्ने बताए ।

प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले सर्वोच्चको फैसलापछि प्रदेशसभामा स्वाभाविक रुपमा प्रभाव पर्ने तर्क गरे । उनले भने, ‘उहाँहरुको (नेकपा) विवादको जड कर्णालीबाटै भएकाले प्रभाव नपर्ने भन्ने कुरा त छैन । त्यति सहज रुपमा प्रदेशसभा बस्छ भन्ने त कल्पना पनि गर्न सकिदैन ।’

सकारात्मक प्रभाव पर्छ :मन्त्री ज्वाला

प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले सर्वोच्चको फैसलापछि कर्णालीमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने बताए । उनले भने, ‘नकारात्मक प्रभाव केही पर्दैन, सकारात्मक प्रभाव पर्छ । मन्त्रिमण्डल फेरबदल हुने कुरा त पार्टीले गर्ने कुरा हो, त्यो स्वाभाविक रुपमा हुँदै जान्छ,’ उनले भने ।

प्रदेशसभाका सभामुख फोहोरी राजनीति गर्ने खालको नभएकाले पनि प्रदेशसभामा नकरात्मक असर नपर्ने उनको दावी छ ।

खासै प्रभाव पर्दैन : सभामुख शाही  

सभामुख राजबहादुर शाही भने सर्वोच्चको फैसलापछि प्रदेशसभामा कुनै असर नपर्ने दावी गर्छन् । ‘हामी पुरानै तरिकाले अघि बढ्छौँ । बैठक बोलाउने काम सरकारमा निर्भर रहन्छ,’ उनले भने ।

हालसम्म पनि हिउँदे अधिवेशन किन बसेन भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘यो विषय सरकारमा निर्भर रहने कुरा हो । उहाँहरुले कहिले बोलाउनुहुन्छ, त्यस आधारमा हामी अधिवेशन बोलाउन तयार छौँ ।’

यस्तो छ कर्णाली प्रदेशसभाको समीकरण

कर्णाली प्रदेशसभामा ४० जना सदस्य छन् । जसमध्ये नेकपाका ३३ जना सांसद रहेकोमा केन्द्रमा आएको फुटसँगै नेकपाको प्रचण्ड—नेपाल पक्षमा १९ जना र ओली पक्षमा १४ जना सांसद थिए । सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल र उद्योग पर्यटन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढासहित सांसद पदमबहादुर रोकायाले खेमा परिवर्तन गरेपछि अब ‘प्रचण्ड–माधव’ समूहमा २२ जना सांसद छन् । सो पक्षले आफ्नो पक्षमा रहेका सांसदलाई जोगाउन सकेमा प्रदेश सरकार सुरक्षित रहन सक्छ ।