अन्ततः प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनावको घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनका कोटरी गुटको स्वेच्छाचारी कदमलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको जन्मदिनकै संयोग पारेर फागुन ११ गते आएको सर्वोच्च अदालतको यो फैसला जनअपेक्षित मात्र हैन, अत्यन्तै स्वागतयोग्य रहेको छ ।

लोकतन्त्र र संविधानवादको धज्जी उडाउँदै, करिब दुई तिहाई बहुमतको घोडा चढेर फासीवाद र अधिनायकवादको यात्रातिर अघि बढेका प्रधानमन्त्री ओलीको कदममाथि सर्वोच्च अदालतको फैसलाले बज्रपात गरिदिएको छ । यसले लोकतन्त्रमा व्यक्तिको तजबीजमा चल्ने अधिनायकवादी प्रवृत्तिले केही समय चलखेल गर्ने र अस्थिरता सिर्जना गर्ने कोशिश गरे तापनि अन्ततः त्यसको  कुनै कानूनी हैसियत हुनेछैन भन्ने कुरालाई स्थापित गरिदिएको छ । साथसाथै यस ऐतिहासिक फैसलाले विद्यमान लोकतन्त्रमा न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाको कालो छायाँ मडारिइरहेको त छैन भन्ने खालका जनआशंकालाई निर्मुल पार्दै सर्वोच्चले आफ्नो छविलाई उजिल्याउने र स्थापनाकालदेखिकै  विभिन्न कालखण्डहरुमा शासकहरुको कोपभाजन र बक्रदृष्टिलाई समेत नेस्तनाबूद पार्दै न्यायपालिकाले गर्दै आएको ऐतिहासिक र साहसिक फैसलाहरुको श्रृङ्खलामा नयाँ इँटा थप्ने काम पनि गरेको छ ।

सर्वोच्चको फैसलालाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निरंकुश अधिनायकवादी प्रतिगमनकारी कदमलाई रोक त लगाएको छ तर अब विकसित हुन सक्ने घटनाक्रमहरुबारे मुलुकका राजनीतिक दलहरु गम्भीर र सचेत हुनु पनि जरुरी छ । विशेषतः सत्तारुढ नेकपा दलमा आएको गम्भीर विभाजनपछि उत्पन्न नयाँ राजनीतिक शक्ति सन्तुलनका बीच अब सरकार बनाउनका लागि हुने चलखेल र त्यसले उत्पन्न गर्न सक्ने सम्भावित परिदृश्यहरुका बारेमा मुलुकका राजनीतिक दलहरु जिम्मेवार बन्नु जरुरी छ । सर्वोच्चको फैसलाले मुलुकमा उत्पन्न कानूनी र संवैधानिक संकटबाट मात्रै निकास दिएको हो, उसको फैसलापछि उत्पन्न हुने राजनीतिक परिदृश्यहरुले सिर्जना गर्न सक्ने अप्ठ्याराहरु र विषम परिस्थितिको निरुपण गर्ने अनि डिरेल्ड गर्ने कोशिश गरिएको मुलुकको राजनीतिलाई सही दिशामा ल्याउने जिम्मेवारी फेरि पनि राजनीतिक दलहरुकै काँधमा आएको छ । खासगरी, आन्तरिक राजनीतिमा तलवितल पर्दै जाँदा विदेशी शक्तिहरुले चलखेल गर्ने र मुलुकलाई अस्थिरता र संकटतिर लैजाने कोशिश हुन सक्ने विगतका इतिहासले सिकाएका पाठहरुबाट शिक्षा ग्रहण गर्दै अहिलेको विषम परिस्थितिलाई सहज तुल्याउने तर्फ राजनीतिक दलहरु गम्भीर बन्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ । अब सिर्जना हुन सक्ने सम्भावित गम्भीर राजनीतिक परिस्थितिमा दलहरुको भूमिका पानी धमिल्याएर माछा मार्ने हैन, बरु धमिल्लिएको राजनीतिको पानीलाई संग्लो बनाउँदै मुलुकलाई अग्रगमन र प्रगतिको सही दिशातिर कसरी अगाडि बढाउने भन्नेतिर पनि केन्द्रीत हुनु जरुरी छ । यसका लागि राजनीतिक दलहरुले उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितिको फाइदा उठाएर सत्तास्वार्थको रोटी सेक्नेतिर भन्दा पनि स्थितिलाई सहजीकरण गर्नेतिर आफूलाई होम्नु जरुरी छ । त्यसका लागि अहिलेको परिस्थितिमा कम्तिमा नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत हुने आगामी चुनाव सम्पन्न नहुँदासम्म सहमतिको सरकार गठन गर्नेतिर सोचविचार र छलफलमा जुट्नु जरुरी छ ।

साथसाथै, भुल्नै नहुने तथ्य के पनि हो भने प्रधानमन्त्री केपी ओली अन्य कुनै ग्रहबाट आएका भिन्नै व्यक्ति वा राजनीतिज्ञ नभई यसै समाज र राजनीतिक प्रणालीबाट पैदा भएका हुन् । हिजो एउटा कालखण्डमा क्रान्तिको सपना बोकेर लडेका, पक्राउ परेपश्चात पनि निरंकुश शासकहरुसँग नझुकिकन १४ वर्षसम्म कष्टकर जेलनेल भोगेका केपी ओली शर्मा आफैंमा अधिनायकवादी, फासीवादी, प्रतिगामी चिन्तन र सोचले मलजल हुने मौका कसरी प्राप्त भयो ? शासितबाट शासक बन्ने मौका पाउनेबित्तिकै उनमा त्यतिविघ्न अहंकार र घमण्ड पलाउनुको अन्तर्य के रहे ? अबको राजनीतिले त्यसको पनि लेखाजोखा गर्नु र वस्तुवादी उत्तर खोज्नु जरुरी छ, ताकि आगामी दिनहरुमा मुलुकमा शासनसत्ताको बागडोर सम्हाल्ने मौका पाउने राजनीतिज्ञहरुमा त्यस किसिमका अहंकार, घमण्ड र प्रतिगामी विचारहरु पैदा नहोउन् । नेपाली जनताका अथक बलिदानी जनयुद्ध र जनआन्दोलनहरुका योगबलमा प्राप्त लोकतन्त्र–गणतन्त्रमा जनताले खोजेका र चाहेका प्रणाली भनेको जनताको शिरमाथि गिर खेल्ने शासकहरु उत्पादन गर्ने हैन, जनताको सेवामा समर्पित जनसेवक प्रतिनिधिहरुद्वारा सञ्चालित शासन प्रणाली नै हो । त्यसका लागि पुरातन संसदीय प्रणालीको थोत्रे अभ्यासबाट मुलुकका राजनीतिक दलहरु माथि उठ्न तथा आर्यघाटको ब्रम्हनालमा नतेर्सिएसम्म अकण्ट सत्तासुखभोग गर्न पाउन सक्ने विद्यमान शासकीय प्रणालीको विकल्प खोज्नु पनि जरुरी भइसकेकाे छ । त्यसका लागि एउटा प्रथम पाइलो शासनसत्ताको कार्यकारी पदमा उही व्यक्ति पटक पटक प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने र आसीन हुन पाउने विद्यमान प्रणालीलाई बदल्नु  पनि हुन सक्छ । सम्भवतः यो एउटा बिन्दूको शुरुवातले मात्रै पनि शासकहरुमा अधिनायकवाद, फासीवाद र प्रतिगमनको विचारले जोर पक्रन पाउनेछैन भन्ने हामीलाई लाग्छ ।