सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसलाः कसले के भने ?
प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय असंवैधानिक रहेको ठहर सर्वोच्च अदालतले गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेपछि त्यस सम्बन्धमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेका सम्पूर्ण निर्णयहरु असंवैधानिक भएको ठहर अदालतले गरेको हो । त्यस्तै, १३ दिनभित्र संसद्को बैठक बोलाउन अदालतले आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको निर्णयसँग विभिन्न कोणबाट प्रतिक्रियाहरु आएका छन् । त्यसलाई यहाँ समावेश गरिएको छ :
सभामुख अग्नि सापकोटाले अदालतप्रति जनताको विश्वास बढेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सर्वोच्च अदालतले संसद पुनःस्थापनाको पक्षमा फैसला गरेपछि सभामुख सापकोटाले पहिलो प्रतिक्रिया दिँदै सो कुरा बताएका हुन् ।
सापकोटाले भने, अदालतमाथि सबैको विश्वास भरोसा थियो । अदालतले जनताको मन भावनाअनुसार फैसला गर्ने गथ्र्यो । अदालतप्रति जनताको विश्वास बढ्यो ।’ आजै सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–माधव पक्षका अध्यक्ष प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्वागत गरेका छन् । रातोपाटीलाई प्रतिक्रिया दिँदै प्रचण्डले अदालतको फैसलाले नेपाली जनताको जित भएका बताए । ‘संविधानवाद, नेपाली जनता, गणतन्त्र र लोकतन्त्रको जित हो’, प्रचण्डले रातोपाटीसँग भने, ‘सर्वोच्च अदालतले सही फैसला गरेको छ, नेपाली जनतालाई बधाई !’
पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयलाई बदर गर्ने निर्णयप्रति खुसी व्यक्त गरेका छन् । हाल भारतमा उपचारका लागि रहेका भट्टराईले अस्पतालबाट ट्वीट गर्दै सर्वोच्च अदालतले नेपाली भष्मासुरको वध गरेर लोकतन्त्रको रक्षा गरेको खबर सुन्दा रोगै हराए झैं बताएका हुन् ।
उनले लेखेका छन्, ‘कस्तो सुखद संयोग, अस्पतालमा आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षणको प्रतिवेदन पर्खदैगर्दा मनचाहिं देशभित्र सर्वोच्चको फैसलातिर थियो हिन्दू मिथकको भष्मासुरलाई बिष्णुले मोहिनी रूप धारण गरेर वध गरे झैं सर्वोच्च अदालतले नेपाली भष्मासुरको वध गरेर लोकतन्त्रको रक्षा गरेको खबर सुन्दा रोगै हराए झैं भो !’
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले नेपालको राजनीति सहि ट्रयाकमा हिँड्ने बताएका छन् । ‘सर्वोच्च अदालतको फैसला नेपाली जनताको भावना, संविधानको मर्म अनुसार छ’ गौतमले भने, ‘यो फैसला स्वागतयोग्य छ । खुसी छु । अदालतलाई बधाई छ ।’ उनले अब नेपालको राजनीतिमा नेकपालाई एकीकृत गरेर सहि दिशा दिनुपर्छ । म त्यसमा प्रयत्न गर्दछु । पार्टी मिलाउँछु ।’
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सर्वोच्च अदालतले देशलाई ठूलो दुर्घटना हुनबाट बचाएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अोलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि अध्यक्ष यादवले रातोपाटीसँग प्रतिक्रिया दिँदै सर्वोच्च अदालतप्रति जनताको विश्वास झनै बढेर गएको बताए । ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गलत कदम चालेको कुरा सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ । यो निर्णयले लोकतन्त्र, संघीयता र गणतन्त्र बलियो छ,’ उनले भने ।
प्रतिनिधिसभा विघटन सम्वन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलावारे तर्कवितर्क गर्नसकिन्छ।तर,संविधानले संविधानको व्याख्यागर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिएकोले सर्वोच्चको फैसला सबैले स्विकार गर्नुपर्छ।
— Kamal Thapa (@KTnepal) February 23, 2021
यद्यपि मुलुकमा विद्यमान भ्रष्टाचार,कुशासन र सर्वसत्तावाद अन्त्यगर्न ताजा जनादेश उपयुक्त हो
नेपाली काँग्रेसले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई बदर गरेसँगै अधिनायक आकाङ्क्षासमेत बदर भएको बताएको छ । पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले यसलाई जनताको जीत बताउँदै न्यायाधीशहरूलाई ‘सलाम’ भनेका छन् । उनले ट्वीट गर्दै लेखेका छन्, ‘न्याय मूर्तिहरूलाई लाख लाख सलाम, संसद विघटन असंवैधानिक ठहर गर्दै सिंगो देश आन्दोलनमा थियो । फैसलाले विघटनसँगै अधिनायक आकाङ्क्षालाई समेत बदर गरेको छ । संविधान रक्षा गर्दै जनताको जीत भएको छ ।’
नेकपाका नेता तथा प्रमुख सचेतक देव गुरुङले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले गरेको बदर सकारात्मक भएको बताएका छन् । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै रिट निवेदक समेत रहेका नेता गुरुङले अदालतले गरेको फैसला सकारात्मक भन्दै अधिवेशन समेत बोलाउन आदेश दिएकाले सही भएको बताएका हुन् । ‘फैसला सहि र सकारात्मक छ । यसको म समर्थन र स्वागत गर्छु’ गुरुङको भनाई छ ।
जे हुनु पर्थ्यो, त्यो भयो। सर्वोच्चको आजको फैसलाले दूरगामी ऐतिहासिक महत्व राख्नेछ। लोकतन्त्र र संविधानवादको चीरहरण गरेर...
Posted by Rabindra Mishra on Tuesday, February 23, 2021
हामी सवैलाई बधाई!
— Gagan Thapa (@thapagk) February 23, 2021
संविधान विरुद्ध षडयन्त्र र सेटिङको शासन गर्ने प्रधानमन्त्रीको दुस्साहसलाई खारेज गर्दै सर्वोच्च अदालतले संविधानको रक्षा गरेको छ।अदालतले विना भय र दवाव,विवेकसम्मत रुपमा संविधानको पक्षमा दृढतापूर्वक आफुलाई उभ्याउदै न्यायालयप्रतिको जनविश्वासलाई थप उच्च बनाएको छ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगमा थप गरिएका सदस्यलाई कार्यादेश प्रदान
-
मन्त्रिपरिषद् निर्णय : ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग’ मा सदस्य थप
-
अमेरिकामा अडानीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको पुष्टि
-
प्रधानमन्त्री ओलीसँग भारतीय सेनाध्यक्ष द्विवेदीको भेट
-
पत्रकार आचार्यलाई धम्क्याएको घटनाप्रति महासङ्घको ध्यानाकर्षण
-
जुम्लाबाट टिकापुर जाँदै गरेको बस दैलेखमा दुर्घटना