नियम विपरित ठेक्का प्रक्रिया सञ्चालन भएको भन्दै तीव्र विरोध भएपछि पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलवे आयोजना अन्तर्गत पूर्वी क्षेत्रको ट्रयाकबेड निर्माणसम्बन्धी ठेक्का प्रक्रिया स्थगित भयो । संसदीय समितिले समेत लगातार खरिद प्रक्रियाबारे प्रश्न उठाएपछि रेल विभागका तात्कालिन महानिर्देशक बलराम मिश्रले भदौमा ३२ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान भएको यो प्रक्रिया रद्द गरेका थिए । १८ वटा निर्माण व्यवसायीले मात्रै सहभागिता जनाउन पाउनेगरी पूर्वयोग्यता निर्धारण गरिएकोमा त्यतिबेला व्यापक विरोध भएको थियो । 

अहिले त्यही अवस्था सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा देखिएको छ । सो खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीका व्यवस्था विपरित सेटिङ गरिएको भन्दै यसको विरोध भएको हो । तर, आम विरोधका बीच अहिले यो प्रक्रिया मूल्यांकनको चरणमा छ ।  

यो निर्माणका लागि ५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँको लागत अनुमान गरिएको छ । ५ अर्बभन्दा माथिको ठेक्कामा ग्लोबल टेन्डरमा जानुपर्नेमा त्यसो गरिएन । तर, विदेशी कम्पनीसँग ज्वाइन्ट भेञ्चर अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएपछि यसले प्रतिस्पर्धालाई ज्यादै सीमित बनाएको छ । यही मापदण्डका कारण राम्रो भवन बनाएको इतिहास भएकाहरुले समेत यो प्रक्रियामा सहभागिता जनाउन पाएनन् । 
त्यसो त ग्लोबल टेन्डरकै मापदण्ड अनुसार यो खरिदका लागि ४५ दिनको समय दिनुपथ्र्यो । तर, यसमा ३० दिनको मात्रै समय दिइयो । 

यो विषयमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले पनि चासो देखाएको थियो । ३० दिनको समय अपुग हुने भन्दै महासंघले सर्वोच्च प्रशासनलाई पत्र पठाएको थियो । तर, माग सुनुवाइ नभएपछि महासंघ अहिले मौन छ । संसद नभएको र अन्य सरकारी निकायबाट अनियमितताको छानबिन गर्नुपर्ने माग सुनुवाई नहुने अवस्था देखिएपछि महासंघले यसलाई थप बल्झाउन नचाहेको हो । 

महासंघका एकजना पदाधिकारी भन्छन्, ‘जति नै असहमति जनाए पनि यो प्रक्रिया रोकिने अवस्था देखिएन । संसद भएको भए संसदीय समितिहरुले प्रक्रिया संगत बनाउन सहयोग गर्थे होलान् । अहिले त्यो पनि छैन । पहाडमा टाउको ठोक्काउनुजस्तो भएपछि अहिले साथीहरु चुप लाग्नुभएको छ ।’ 

महासंघका महासचिव रोशन दाहाल भने सुरुमा टेन्डर पश गर्ने अवधि बढाउन आफूले अदालत प्रशासनलाई पत्र लेखेको भए पनि तोकिएको समयभित्रै पर्याप्त आवेदन परेको भनेपछि त्यसबारे थप केही नगरेको बताउँछन् । 
त्यसो, त सो बोलपत्र पेश गर्ने समय सकिनुभन्दा ३ दिन अघि मात्रै अदालत प्रशासनले बोलपत्र संशोधन गरेको थियो । सार्वजनिक खरिद ऐनले संशोधन भएपछि कम्तीमा ७ दिनको म्याद दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्थाको समेत पालना गरिएको छैन ।

समानान्तरले ठेक्का पाउने पक्का
अहिले त्यो ठेक्का प्रक्रिया मूल्यांकनको चरणमा रहेको बताइएको छ । त्यसमा विना पुरी कालिका समानान्तर जेभी सहित चारवटा कम्पनीले सहभागिता जनाएका छन् । अन्य बोलपत्रकर्तामा भ्याली कन्स्ट्रक्सन, हनुमान कन्स्ट्रक्सन र ओसिस इन्जिनियरिङ एण्ड बिल्डर्स रहेको बताइएको छ । तर, बाँकी ३ वटै बोलपत्रकर्ताहरु साइलेन्ट बिडर भएको निर्माण व्यवसायीको दाबी छ ।

‘खरिद ऐनले बोलपत्रमा कम्तीमा पनि ३ वटा भेन्डरको प्रतिस्पर्धा हुनैपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसका लागि ३ वटा कम्पनीलाई मोहरा बनाइएको हो । पाउने भनेको चाहिँ समानान्तर जेभीले नै हो,’ एक निर्माण व्यवसायीले भने ।  
त्यसो त समानान्तर जेभीको काम गर्ने शैली अरुको भन्दा भिन्नै छ । सो कम्पनी निर्माण व्यवसायी मध्येकै छिटो काम गर्ने कम्पनीको रुपमा लिइन्छ । भन्सार विभाग, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग लगायतको भवनमा छिटो काम गरेको भन्दै समानान्तरलाई पुरस्कृत समेत गरिएको थियो । 

राम्रो ट्रयाक रेकर्ड भए पनि पछिल्लो समय भने सो कम्पनी सरकारसँग सेटिङ मिलाएर राम्रो ठेक्का महँगोमा हत्याउने फोहोरी खेलमा लागेको निर्माण व्यवसायीहरुको आरोप छ । सोही कारण पछिल्लो समय यो कम्पनी विवादमा फस्न थालेको छ । 

पछिल्लो समय राष्ट्रपति कार्यालयको भवन निर्माणका क्रममा सम्झौता बमोजिम गुणस्तरीय काम नभएको भन्दै कार्यालयले समानान्तरको भुक्तानी नै रोकिदिएको थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको भवन निर्माण पनि समयमा सकिएर सुविधा लिए पनि अझै पनि सम्झौता बमोजिम गर्नुपर्ने कतिपय कामहरु बाँकी रहेको बताइन्छ । 

महेश बस्नेतसँग सम्बन्धले मालामाल
समानान्तर जेभीका सञ्चालक अच्युत खरेल हुन् । उनको ओली समूहनिकट युवा संघका अध्यक्ष महेश बस्नेतसँग निकट सम्बन्ध छ । बस्नेत ओलीका विश्वासपात्र भएकोले बस्नेत मार्फत् नै खरेलले आफ्ना कुराहरु प्रधानमन्त्री ओलीसम्म पुर्याउने गरेको स्रोत बताउँछ । त्यसैले राज्य संयन्त्रलाई प्रभावमै पारेर भए पनि ठूला र आकर्षक टेन्डरका लागि अहिले समानान्तरले धमाधम ठेक्का पाउँदै आएको छ । 

यसअघि नेपाल आयल निगमको पोखरा डिपो निर्माणको ठेक्का समेत यही समानान्तर जेभीलाई नै दिइएको छ । लामो विवाद रहेको १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवन निर्माणसम्बन्धी ठेक्का समेत समानान्तरले नै हाल पारेको छ । बिना प्रतिस्पर्धा समानान्तरलाई ठेक्का दिइएको भन्दै यो प्रक्रिया विवादमा परेको थियो । तर, विवादबीच सोही कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको हो ।  

अहिले ठूला ठेक्काको लागत अनुमानदेखि नै समानान्तर जेभीका सञ्चालक खरेलको सक्रियता हुने गरेको स्रोत बताउँछ । महँगो लागत अनुमान गराउने, प्रतिस्पर्धा हुनै नसक्ने गरी मापदण्ड निर्धारण गर्ने र अनुमानित लागतकै हाराहारीमा बोलकबोल गरेर महँगो मूल्यमा ठेक्का हात पार्न सेटिङ गर्ने समानान्तरको शैली हो । पछिल्लो समय काम नै नसकिएको निर्माणलाई सकिएको भनेर समेत खरेलले अनुचित लाभ लिइरहेको स्रोतको दाबी छ ।

 

यो पनि...

सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण विवाद : सवा ५ अर्बको ठेक्कामा सेटिङको आशंका

---