कोरोनाबाट प्रभावित निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाले सरकारसँग माग गरेर उत्पादनको अनुमति एक वर्षसम्म थप्न सक्ने भएका छन् । ऊर्जा सिंचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालयलको यही फागुन २ गतेको निर्णयले निर्माणाधीन आयोजनामा समय थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।

कोभिडका कारण निर्माणाधीन आयोजनालाई प्रभाव परेको व्यहोरा उल्लेख गरी सम्बन्धित अनुमति प्राप्त विद्युत उत्पादनको अनुमतिपत्रको लागि अनुरोध गरेमा ५० वर्षमा ननाघ्ने गरी बढीमा एक वर्षसम्म विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र थप गर्न सक्ने विद्युत् विकास विभागले जनाएको छ । 

यस्तै विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण, विद्युत उत्पादन, विद्युत खरिद सम्झौता र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि पनि माग गरे थप थप गर्ने विभागले भनेको छ । म्याद थपका लागि निवेदन दिँदा कुनै अतिरिक्त शुल्क नलाग्ने विभागले स्पष्ट पारेको छ ।