क्षतिपूर्तिको आशमा बसेका गण्डक बाढी पीडितहरुले १३ वर्षमा पनि क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् । सरकारले भारत सरकारसँग कूटनीतिक पहल नगरेका कारण पश्चिम नवलपरासीका गण्डक बाढी पीडितहरु विगत १३ वर्षदेखि क्षतिपूर्ति पाउनबाट बन्चित भएका हुन् । 

क्षतिपूर्तिका लागि गण्डक नदी नियन्त्रण संघर्ष समितिले बाढीबाट भएको क्षतिको प्राविधिक मुल्याङ्कन तथा तथ्याङ्क संकलन गरि नेपाल सरकार मार्फत नेपाल–भारत ज्वाइन्ट कमेटी अफ कोशी गण्डक प्रोजेक्ट र गंगा बाढी नियन्त्रण आयोग पटनालाई पठाइसकेको छ । ती दुबै निकायले पठाइएको उक्त प्रतिवेदन तथा प्राविधिक मुल्याङ्कन पास गरि केन्द्रिय मन्त्री परिषदलाई फरवार्ड समेत गरिसकेको र नेपाल सरकारले कुटनितिक पहल मार्फत भारतको क्याबिनेटबाट सो निर्णय गराउन सुझाव समेत दिएको छ ।  तर नेपाल सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयले सो क्षतिपूर्तिका लागि भारत सरकारसँग कुटनीतिक पहल नगरेकाले क्षतिपूर्ति प्रक्रिया अड्की रहेको समितिका प्रवक्ता वृजराज कुश्वाहाले जानकारी दिए ।

नेपाल सरकारकै लापरवाही र वेवास्ताका कारण गण्डक बाढी पीडितहरुले विगत १३ बर्षदेखि क्षतिपुर्ति पाउन सकेका छैनन् । १४ बर्ष लागातार बाढीको चपेटामा परेका बाढी पीडितहरुले हालसम्म क्षतिपुर्ति नपाउँदा दुखी हुदै बाध्य भएर भारतीय नहरमा पानी रोक्ने निर्णय गरेको गण्डक नदी नियन्त्रण संघर्ष समितिका अध्यक्ष दुधनाथ गुप्ताले जानकारी दिए ।

वि.स. २०५० सालदेखि २०६४ सालसम्म लगाातार १४ बर्ष गण्डक कमाण्ड क्षेत्रमा आएको ढुलो बाढीले साविकको १३ गाविस पुर्ण डुबानमा परि २ अरब ९३ करोड ६० लाख ९३ हजार ८३ रुपैयाँ बराबर धनको क्षति भएको थियो भने सो क्षेत्रका ८ हजार ४ सय ६४ घरधुरीका करिब ५० हजार जनसंख्या पिडित भएको भन्दै अध्यक्ष गुप्ताले क्षतिपूर्ति दिलाउन कुनै सरकारले पहल नगरेकाले अब भारतीय नहरमा पानी रोक्ने चेतावनी दिए ।

लगातार १४ वर्षसम्म गण्डक (नारायण नदी) नदीमा आएको  बाढीले नदीको बाँध फुटी जिल्लाको गण्डक कमाण्ड क्षेत्रका साविक गाविसहरु त्रिवेणी, सुस्ता, रुपौलिया, कुडिया, नर्सही, पक्लिहवा, गुठिपर्साैनी, बैदौली, ठुलो खैरटवा, भुजहवा, सोमनी, जमुनिया र प्रतापपुर लगायत १३ वटै गाविसहरू पुर्ण डुबानमा परि अर्बाैको धनजनको क्षति भएको थियो ।

नेपाल भारत सरकार बिच २०१६ सालमा भएको २१ बुँदे गण्डक सम्झौतामा यस गण्डक कमाण्ड क्षेत्रमा यातायात, विद्युत, खानेपानी, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्रको विकास गर्ने र बाढीले हुने क्षतिको क्षतिपूर्ति समेत भारत सरकारले व्यहोर्ने दुई पक्षीय सहमति भएको थियो । तर त्यस सम्झौता अनुसार भारत सरकारले सो क्षेत्रमा सडक निर्माण, विद्युत उत्पादन गृह निर्माण, गण्डक बाँध मर्मत र नहर मर्मत बाहेकको अरु बुँदा कार्यान्वयनमा चासो देखाएको पाइँदैन ।  

क्षतिपुर्ति नपाउँदा गण्डक बाढी पीडितहरुले २०६५ सालमा त्रिवेणी ब्यारेजबाट भारतीय नहरमा ३४ दिनसम्म पानी रोकी आन्दोलन गरेका थिए तर त्यस बेलापनि भएको २१ बुँदे सहमति कार्यान्वय भएन । क्षतिपुर्ति भराउनका लागि नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग कुटनीतिक प्रयास नगरकाले संघर्ष समिति प्रत्यक्ष भारत सरकारलाई ५ पटक ज्ञापन पत्र मार्फत ध्यानाकर्षण समेत गराई सकेको छ ।

 सन् २०१५ सालमा नेपाल– भारत ज्वाइन्ट कमेटी अफ कोशी गण्डक प्रोजेक्टको बैठकमा भारत सरकारले नेपाललाई गण्डक क्षेत्रमा भएको क्षतिको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन, तथा प्राविधिक मुल्याङ्कन गरि कुटनितिक पहल मार्फत आउन सुझाव दिएको थियो । नेपाल सरकारले प्राविधिक मुल्यांकन भारतीय सम्बन्धित निकायमा पठाउने कार्य मात्र ग¥यो, क्षतिपूर्तिका लागि नत्र कुटनितिक पहलै ग¥यो नत्र कुनै दबाब नै दिएको पाइएको छ । क्षतिपुर्तिको माग गर्दै संघर्ष समितिले पटक–पटक ज्ञापन पत्र तथा सम्बन्धित मन्त्रालयमा डेलिगेशन समेत पुगिरहेको छ तर सरकार तथा यसका सम्बन्धित निकायहरुले कुनै पहल नगरेको समितिका प्रवक्ता वृजराज कुश्वाहाले गुनासो गरे ।
 ।