सुर्खेत । बसोबासको माग राख्दै सुर्खेत झरेका दैलेखका वादी समुदायलाई प्रदेश सरकारले जमिन दिन नसक्ने जवाफ दिएको छ । मङ्गलबार बिहान प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले जमिनको व्यवस्था संघ र स्थानीय तहले गर्ने भएकाले प्रदेश सरकारले गर्न नसक्ने बताएका हुन्  ।

साथै मन्त्री भण्डारीले सीमित साधन श्रोतको कारण व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको बताए । तीन तहका सरकारको आफ्ना कार्यक्षेत्र छन्,’ उनले भने, ‘हामी जमीन दिन सक्दैनौँ, स्वास्थ्य र शिक्षाको ग्यारेण्टी लिन्छौँ । समस्या समाधानका लागि मूल एजेण्डा बनाए समाधान गर्ने तर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रीत छ,’ भण्डारीले भने ।

साथै भण्डारीले समस्या समाधानका लागि तथ्याङ्क संकलन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘जमीनको लागि भूमि आयोग स्थापना गरिएको छ । त्यहाँ माग राख्नु होला,’ उनको तर्क थियो ।

वादी समुदायका हिक्मत वादीले भने, ‘सरकारसँग कर तिर्ने वातावरण बनोस् भन्ने हाम्रो मूल माग हो । हामीलाई व्यवसाय गर्ने, सीपमूलक रोजगारी व्यवस्था भयो भने हामी आफै जीविकोपार्जन गर्न सक्छौँ । त्यसबापतको कर सरकारलाई तिर्न खोजेको हो ।’

वादी समुदायले खेतीयोग्य जमिनको व्यवस्था नहुन्जेल सम्म आफुहरु नफर्किने अडान लिएका छन्  । उनीहरु व्यवस्थित बसोबासको माग गर्दै सोमबार राति मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडी धर्ना बसेका थिए । करिब २ सयको हाराहारीमा रहेका उनीहरु दैलेखबाट पैदल यात्रा गरेर सुर्खेत आइपुगेका हुन् । आइतबार विहान ७ बजे हिँडेर सोमबार बेलुकी ७ बजे मात्र वीरेन्द्रनगर पुगेको थिए ।