काठमाडौं । एमिकस क्युरीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठक संग्रौलाले राय दिएपछि शुक्रवार प्रधानन्यायाधीशले भने–‘फागुन १० सम्म बहस नोट बुझाइ दिनुहोला ।’

माघ ४ देखी संवैधानिक इजलासमा भइरहेको लगातारको लामो बहस सकिएको थियो । बेन्च उठ्नुअघि प्रधान न्यायाधीशलाई कानुन व्यवसायीले सोधे–‘श्रीमान निसु (निर्णय सुनाउने) चाहिँ कुन दिन ?’ 

सो प्रश्नको जवाफ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले डिप्लोम्याटिक तरिकाले दिए । जबराले भने–‘११ बाट मुद्धा हेर्दाहेर्देमा हुन्छ, निसुको त प्रश्नै भएन सोही दिन पनि हुनसक्छ, १२ मा पनि हुनसक्छ ।’ 

प्रधानन्यायाधिशले आदेश गरिसकेको हुनाले विघटन मुद्धा आजबाट कार्यालय समय शुरु भएपछि ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिने छ । फैसलाको दिन नतोकेको हुनाले कहिले हुने भन्ने यकिन गर्न सकिने अवस्था छैन् । तर, मंगलबारबाट संवैधानिक इजलास चाहिँ फैसला नहुन्जेल बस्नेछ । 

‘फैसला अघि बेन्च नबसे पनि बसेको मान्नुपर्ने हुन्छ’ वरिष्ठ अधिवक्ता रमन कुमार श्रेष्ठले रातोपाटीसँग भने–‘तर, दिन नतोकेको हुनाले यहि दिन भन्न सकिँदैन चाँडै आउने आँकलन चाहिँ गर्न सकिन्छ ।’ 

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा १३ वटा रिट, निवेदन दर्ता भएका थिए । कसैले एकल र कसैले संयुक्त निवेदन दर्ता गराएका थिए । 

प्रधान न्यायाधीश नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा पाँच जनाले सो मुद्धाको सुनुवाई गरेका छन् । न्यायाधीशहरु विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीले सो मुद्धाको सुनुवाई गरेका हुन् । 

फैसला गर्ने दिन नतोकेको हुनाले बेन्चमा सर्वसम्मत नहुन्जेलसम्म फैसला लम्बिन पनि सक्छ । तर, सर्वसम्मत हुन नसकेमा पाँच मध्ये तीनजना न्यायाधीशको बहुमतले फैसला गर्न सक्ने कानुनी ब्यवस्था छ ।  

निवेदकका तर्फबाट ७२ जना वकिलले बहस गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल सहित ११ जना सरकारी वकिल र ३२ जना निजी कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको पक्षबाट बहस गर्न १ सय ७५ जना वकिलले वकालतनामा बुझाएका थिए । तर, सवैले बहस गरेनन् । 

नेपाल बार एसोसिएसनबाट ३ जना र सर्वोच्च अदालत बार  एसोसिएसनबाट २ जना एमिकस क्यूरीले आफ्नो राय दिएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता बिजयकान्त मैनाली बाहेक चारजना एमिकस क्युरीले ‘विघटन असंवैधानिक रहेको’ राय दिएका छन् ।