पोखरा । फेवाताल संरक्षणमा तीन तहका सरकारको समन्वय आवश्यक भएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । सोमबार पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले सो कुरा बताएका हुन् । पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीले हाल फेवातालको बाँध मर्मतको क्रममा महानगरसँगको समन्वय बिना गण्डकी प्रदेश सरकारले काम गर्दा तालबाट माटो निकाल्ने लगायतका कार्य गर्न नसकिएको बताए । 

उनले पोखराको लेक साइडदेखि घाँटीछिनासम्म एक वर्ष भित्रमा बाटो खनिएकामा माटो व्यवस्थापन गरिने बताए । मेयर जिसीले आगामी वर्ष भञ्ज्याङसम्मको बाटोको व्यवस्थापन गरी फेवातालमा आउने माटो रोक्नुपर्ने बताए । 
फेवातालको संरक्षणमा प्रदेश र संघीय सरकारले उचित कदम चाल्न नसकेको उनले गुनासो गरे । फेवातालको मापदण्ड मिचेर बनाएका भौतिक संरचना ढिलोचाडो महानगरले भत्काउने मेयर जिसीले बताए । उनले फेवातालको पानी मुनि कसैको लालपुर्जा भएको खण्डमा उचित मुआब्जा समेत दिने जनाए । 

फेवाताल सीमाङ्कन नक्साङ्कन समितिका संयोजक पुण्य पौडेलले फेवातालको सीमाङ्कन काम सकिए सँगै नक्साङ्कनको काम गर्ने बताए । उनले २०१० सालदेखि २०७२ सालसम्म भएका ताल सम्बन्धि अध्ययन एवं प्रतिवेदनहरुमा एकरुपता नभएको बताए । ‘वर्षायाममा पानीले ढाकेको जमिन र निरन्तर रुपमा बग्ने भकुण्डे खोलाको सर्वे समेत गरेका छौं’ उनले भने । ‘सर्वोच्च अदालतको निर्देशनपछि विश्वप्रकाश लामिछानेको प्रतिवेदनमा चार किल्लामा हाम्रो समेत सहमति छ ।’ पृथ्वीनारायण क्याम्पसका पूर्वप्रमुख डा.देवेन्द्र लामिछानेले करिब २५ सय वर्ष अगाडि फेवाताल निर्माण भएको दाबी गर्दै त्यतिबेला फेवातालको लम्बाई करिब १० किलोमिटर भएको जनाए । 

फिस्टेल लजबाट शुरु भएर पश्चिममा ठूलाखेत हुँदै हर्पण खोलाको पञ्चासे पहाडको फेदीसम्म फेवाताल फैलिएको उनको दाबी छ । त्यसपछि क्रमशः विभिन्न चरणमा आएको बाढी पहिरोले फेवाताललाई पुर्दै जाँदा फेवातालको आकार अहिलेको अवस्थामा पुगेको उनले बताए ।

बाँध खोल्नुभन्दा अगाडि तालले ओगटेको क्षेत्रफल तालको वास्तविक क्षेत्रफल भएको डा.लामिछानेको भनाई छ । दिगो रुपमा फेवातालको संरक्षण गर्नको लागि तालभन्दा माथिल्लो भेगबाट आउने र खहरे खोलाले ल्याउने ढुंगा, माटोलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने तर्क उनको थियो । 
नापी कार्यालय कास्कीका प्रमुख इन्जिनियर खिमलाल गौतमले समितिको सहकार्यमा आफुहरुले फेवातालको सिमाङ्कन तथा नक्साङ्कनको ४५ प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको दाबी गरे । ‘हामीले ऐतिहासिक तथ्य, सर्वे र अग्रजको भनाइलाई आधार बनाएर फिल्ड सर्वे गर्दैछौं’ उनले भने, ‘फेवातालको बारेमा यसअघि भएका अध्ययनलाई समेत आधार बनाएका छौं ।’

पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछानेले ९ हजार ९ सय ५५ रोपनी जग्गा पानीले ढाकेको बताए । उनले बाँध फुटेको अबस्थामा २०३४÷०३५ सालतिर सर्पट नापीले फिल्डमा नगई कागजी रुपमा केही व्यक्ति विशेषले दर्ता गरेको अध्ययनका क्रममा भेटिएको बताए ।

१० हजार ६३ रोपनी जग्गामध्ये २१ सय १ रोपनी जग्गा विवादित भएको पाइएको उनले जनाए । १६ सय ९२ रोपनी जग्गा पानीमुनि भएकोले राज्यको ध्यान पुग्नुपर्छ भनेर आफुहरुले सुझाव दिइँदै आएको उनको भनाई छ । 

पर्यटन व्यवसायी हरि पौडेलले फेवातालका कारण पोखराको लेक साइडमा मात्र करिब ५० हजार जनाले प्रत्यक्ष रुपमा रोजगार प्राप्त गरेकोले फेवातालको दिगो रुपमा संरक्षणको लागि योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने बताए ।  अधिवक्ता सुरेन्द्र थापा मगरले कुनै व्यक्तिले सरकारी जग्गा अधिग्रहण गरेमा कुनै पनि बेलामा बदर हुने कानुनी व्यवस्था रहेको बताए ।