७ अर्बको लागतमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र बन्दै
मकवानपुर । मकवानपरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १३ र १४ मा स्थापना गर्न लागिएको नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको फागुन १४ गते शिलान्यास गरिने हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।
१९९.१२ बिगाह क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यासका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख राजेन्द्र कँडेलले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।
फागुन १४ गते संघीय सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यास गर्ने तय भएको छ । २०७२ साल चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मयुरधापमा रहेको ३ सय बिगाह क्षेत्रफलको खाली जग्गामा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सो क्षेत्रमा मन्दिर, वन तथा बस्तीहरु पर्ने भएपछि २०७३ वैशाख १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले क्षेत्रफल घटाएर मयुरधापको १ सय ३४.८६ हेक्टर (१९९.१२ बिगाह) क्षेत्रफलमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सो औद्योगिक क्षेत्रमा गत २०७५ कात्र्तिक ५ गते मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र परियोजनाको कार्यालय स्थापना गरी औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको प्रारम्भिक काम गरिरहेको प्रमुख कँडेलको भनाइ छ ।
७ देखि १४ रोपनीको आकारमा ६२ वटा औद्योगिक प्लट रहने सो औद्योगिक परिसरमा करीब ५ दर्जन बढी उद्योग प्लान्ट रहने जनाइएको छ । पूर्वमा मयुरधाप बस्ती, पश्चिममा कालापानी बस्ती, उत्तरमा रातमाटे डाँडा र दक्षिणमा चुरे वन क्षेत्रले घेरेको सो खाली जग्गालाई उपयोग गरी औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको काम अघि बढाइएको हो ।
माघ ६ गते औद्योगिक क्षेत्रबाट उत्पन्न हुने वातावरणीय प्रभावलाई दृष्टिगत गरी प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरुको धारणा बुझ्न र उद्योग सञ्चालनपछि आउने प्रभावका बारेमा स्थानीय नागरिकहरूसँग सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमसमेत गरिसकिएको छ ।
करिब ७ अर्ब २ करोड ३४ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको सो औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनपछि दक्ष, अर्ध दक्ष र अदक्ष गरी करीब १० हजार जनाले रोजगारी पाउने बताइएको छ ।
उक्त औद्योगिक क्षेत्रमा गत मंसिर १९ गते उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव चन्द्र घिमिरे, लगानी बोर्डका कार्यकारी अधिकृत सुशिल भट्ट, संविधानसभा सदस्य अनन्त पौडेल र उद्योगी व्यवसायीसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायका सरोकारवालाहरुले स्थलगत निरीक्षण गरी निर्माणको कामलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
स्थलगत निरीक्षण र विस्तृत नापजाँच गरी औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा जग्गाधनी पुर्जा प्राप्त भएको थियो । औद्योगिक क्षेत्रको विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डिपिआर) तयार भएर औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको सञ्चालक समितिबाट २०७५ जेठ १९ गते स्वीकृत भई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पेश भएको थियो ।
औद्योगिक क्षेत्रका चुनौती
उक्त औद्योगिक क्षेत्रमा वन क्षेत्रको जग्गा पर्न गएकोले पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले असहमति जनाएको थियो । जसका कारण वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने तथा औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण सुरु गर्ने प्रक्रिया केही समयका लागि अवरुद्ध समेत बन्न पुग्यो । तर हाल उक्त अवरोध हटेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।
निकुञ्जका कारण उत्पन्न भएको अवरोध सरोकारवालाहरुको आवश्यक पहल र समन्वयपछि हटेको हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख राजेन्द्र कँडेल बताउँछन् ।
त्यसैगरी निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको औद्योगिक क्षेत्रको जग्गाको केही भाग अनाथ आश्रम, ओम बाबाको आश्रम, मठ मन्दिरबाट अतिक्रमण हुन पुगेको छ । उक्त क्षेत्रको जग्गाको केही भागमा स्थानीयवासीहरुले खेतीपातीसमेत गरिरहेका छन् । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयलाई अतिक्रमित जग्गा खाली गराउनुपर्ने चुनौती कायमै छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
नेप्से बढ्यो, ११ अर्ब ३१ करोडको कारोबार
-
विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका ६५७ विद्यार्थी दीक्षित
-
एमालेले विपक्षी हेरेर ६ उम्मेदवार टुङ्गो लगाउने, कांग्रेसलाई कीर्तिपुरसहित २ पदमा सकस
-
प्रतिपक्षी सांसदहरूको एक स्वर : विद्युत् महसुल नतिरे पनि लाइन जोड्न निर्देशन दिनु नीतिगत भ्रष्टाचार
-
अन्तरिक्षबाट पनि देखिन्छ पाकिस्तानको वायु प्रदूषण
-
यी सांसद जसको बोली बिक्छ