‘राजालाई जसरी प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार छैन’
वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले तत्कालीन राजालाई जसरी अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार नदिएको स्पष्ट पारेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा एमिकस क्युरीको तर्फबाट आफ्नो राय दिँदै उनले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसक्ने बताए ।
‘लिखित संविधानमा कुनै पनि निकायको अधिकार सीमित हुन्छ । सीमा नाघेर काम गरे नगरेको हेर्नुपर्ने हुन्छ। तत्कालीन राजाको विशेषाधिकारबाट पीडित राष्ट्र भएकाले त्यो अधिकारलाई अहिलेको संविधानले लिमिट (सीमित) गरिदिएको छ’, उनले इजलासमा भने, ‘जनताले संविधानसभामार्फत विशेषाधिकार पावरलाई सीमित गरेर संविधान बनाएका हुन् । हाम्रो संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार दिइएको छैन ।’
उनले विघटनको मुद्दा पोलिटिकन कन्सर्न हो भनेर पन्छिन नमिल्ने पनि बताए । ‘विघटनको मुद्दा पोलिटिकल कन्सर्न हो भनेर मन्छिन मिल्दैन । प्रधानमन्त्री वान पार्टी बहुमतको ७६ (१) बमोजिम बनेको हो । यो राजनीतिक प्रश्न होइन, संविधानको ब्याख्या गरेर निराकरण गरिनुर्छ ।’
उनले पार्टीभित्रको आन्तरिक समस्याको समाधान सोही पार्टीको विधान र संसदीय दलको विधान अनुसार खोजिनुपर्ने पनि बताए ।
‘पार्टी विवादको समाधानका लागि संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गर्न पाइन्न । पार्टीभित्र दुःख भएमा हिम्मत भए संसदीय दलको नेता बनेर देखाउ भन्न प्रधानमन्त्रीले सक्नुपर्छ’, उनले भने । उनले धारा ८५ विघटनको आधार बन्न नसक्ने भन्दै धारा ८५ ले ५ वर्षकै सरकारको परिकल्पना गरेको जिकिर गरे ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
भारतले रोक्यो नेपाली चियाको निर्यात
-
संक्रमणकालीन न्यायमा राजनीतिक सहमति जुटिसक्यो : मन्त्री गिरी
-
अवैध औषधि बेच्ने दुई मेडिकल बन्द
-
सगरमाथा आरोहणका लागि तीन सय ५२ आरोहीले लिए अनुमति
-
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराहीमा ‘एमडी’ तहको पठनपाठन
-
दूधमा बर्ड फ्लुको ‘एचफाइभ एनवान’ सङ्क्रमण भेटियो : डब्लुएचओ