काठमाडौं ।  अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को बजेट निर्माणका लागि गृहकार्य शुरु गरेको छ । मन्त्रालयले पूर्व अर्थ सचिवलाई बोलाएर आगामी बजेट कस्तो बनाउँने भन्ने बारे सुझाव मागेको छ । अर्थ मन्त्रालयमै बोलाएर गरिएको छलफलमा पूर्व सचिवहरुले अबको बजेट अर्थतन्त्र पुनर्उत्थानमै केन्द्रित हुनपर्ने सुझाएका छन् । पूर्व अर्थसचिवहरुले कोभिड÷१९ महामारीको कारणबाट अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगेको अर्थतन्त्रलाई पुनरउत्थान गर्ने गरी आगामी आर्थिक बर्षको बजेटलाई केन्द्रित गर्न सुझाव दिएका हुन् । 

पूर्व मुख्यसचिव तथा पूर्व अर्थ सचिव डा.विमल कोइरालाले कोभिड १९ र निर्वाचनको घोषणाले  आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा नयाँ चुनौती थप गरेको बताउँदै बजेट निर्माण गर्दा आर्थिक परिसूचकहरु र विभिन्न प्राविधिक विषयहरुको अतिरिक्त अर्थ राजनीतिलाई समेत ध्यान दिन उपयुक्त हुने सुझाव दिए । 

त्यसैगरी पूर्वमन्त्री एवं अर्थ सचिव विद्याधर मल्लिकले विकासलाई आर्थिक परिसूचकमा सिमित राख्नुभन्दा समग्रतामा हेर्नुपर्ने बताए । उनले निजी लगानी विस्तारका आवश्यक वातावरण श्रृजना गर्ने तथा अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढाउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । 

अर्का पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालले व्यावसायिक वातावरण निर्माण र नीतिगत एवं कानूनी सुधारतर्फ जोड दिए । उनले प्रारम्भमा विभिन्न आर्थिक परिदृश्य निर्माण गरेर नीति तथा कार्यक्रमको मस्यौंदा निर्माण गरी स्थिति मूल्याँकन गरेर मात्र बजेट तर्जुमा गर्न उपयुक्त हुने बताए । 

कोभिड÷१९ पछिको अवस्थामा कार्यक्रम तथा आयोजना तर्जुमा गर्दा प्राथमिकीकरण गरी चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा नसमेटे पनि हुने आयोजना तथा कार्यक्रम हटाउन सुझाव दिए । उनले सम्पूर्ण सुधार सहितको बजेट जरुरी रहेको औल्याउँदै खर्च प्रणालीलाई बढाउन आवश्यक भएको उल्लेख गरे । 
 
पूर्व अर्थसचिव डा. शान्ताराज सुवेदीले कोभिड १९ लाई अवसरका रुपमा लिएर कोभिड १९ जे जुन जुन क्षेत्रमा असर गरेको छ, सोही क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट ल्याउन जरुरी रहेको बताए । अर्का पूर्व अर्थसचिव सुमनप्रसाद शर्माले आगामी आर्थिक वर्षमा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा खर्च बढाउन सुझाव दिए ।

त्यसै गरी पूर्व अर्थसचिव युवराज भुसालले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएर अनावश्यक पूर्वधार निर्माणलाई कटौती गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गरे ।  पूर्व अर्थसचिव शंकरराज अधिकारीले आर्थिक वृद्धि र सो का लागि निजी एवं निजी/सरकारी साझेदारीमा विशेष जोड दिए । उनले आर्थिक वृद्धि सँगसँगै आर्थिक/सामाजिक न्यायका कार्यक्रमहरु पनि अघि बढाउन उपयुक्त हुने बताए । 

यी सबका लागि आर्थिक एवं वित्तीय सुधारको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक सुधार र लगानीको वातावरण बनाउनका लागि  नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी रहेको अधिकारीको भनाइ थियो  । 

यता पूर्व अर्थसचिव डा.राजन खनालले समयमै सुधार गर्न सकिएन भने सार्वजनिक संस्थान मुलुकका लागि निकै ठूलो बोझ बन्ने अवस्था तर्फ अर्थ मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराए । सार्वजनिक क्षेत्रको सुधारतर्फ उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउदै डा.खनालले कार्यक्रम तथा आयोजना व्यवस्थापनको अवधारणामा नै परिवर्तन गर्न आवश्यक भैसकेको विचार व्यक्त गरे । 

पूर्व अर्थसचिव तथा प्रधानमन्त्रीका आर्थिक विकास सल्लाहकार लालशंकर घिमिरेले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । यसका लागि केवल परामर्शदाता नियुक्ति गर्नेमा भन्दा मुलुकी प्रशासनको आन्तरिक क्षमता अभिवृद्धि गर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराए । उनले वैदेशिक सहायता नीति एवं व्यवस्थापनका सम्बन्धमा निर्ममतापूर्वक पुनरावलोकन एवं समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत औल्याए ।

सो अवसरमा अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानाले छलफल कार्यक्रमको उद्देश्य, आवश्यकता र औचित्यका सम्बन्धमा बोल्दै आगामी दिनमा पनि नीतिगत, कार्यक्रमिक एवं व्यवस्थापकीय सुधारका सम्बन्धमा यस प्रकारका कार्यक्रम आयोजना गरिने बताए ।  पूर्व सचिवहरुबाट महत्वपूर्ण र गहन सुझाव आएको बताउँदै अर्थ मन्त्रालयले ती सुझावहरुलाई गम्भीरतापूर्वक लिने आश्वासन दिएको छ ।