काठमाडौं । नेपाली सेनाको सुरक्षामा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सुनको जलहरी निर्माण थालेपछि यसबारे बिवाद झन् चर्किन थालेको छ । गत माघ १२ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पशुपतिनाथ मन्दिरमा गएर पूजा–अर्चना गरे । उनले पूजा मात्र गरेरन् पशुपतिनाथको मुख्य मन्दिरमा रहेको शिवलिङ्ग मुनि राख्ने सुनको जलहरी निर्माणको लागि राज्यकोषको ३० करोड रुपैयाँ दिने घोषणा समेत गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सो घोषणापछि यसबारे सार्वजनिक रुपमा विरोध भएको छ । सम्पदाविद् एवम् सम्पदाप्रेमीहरुले प्राचीन स्मारक ऐन विरुद्धको गतिविधि भन्दै विरोध गरेका हुन् । यूनेस्कोले विश्वसम्पदा सूचीमा समावेश गरेको पशुपतिनाथ मन्दिरमा उसको मार्गनिर्देशक सिद्धान्तअनुसार गतिविधि गर्न नहुने, साथै नेपालको कानुन प्राचिन स्मारक ऐन २०१३ को विपरितको काम भएको भन्दै विरोधको स्वर उठिरहेको छ । पशुपतिमा पूजा व्यवस्थापन लगायतका कामम खटिने भण्डारीहरुले पनि यसको विरोध गरेका छन् । 

यसरी बनाइँदैछ १ सय ८ किलोको सुनको जलहरी 

पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सुनको जलहरी निर्माणको काम सुरु गरेको छ । पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा नेपाली सेनाको सुरक्षामा १० जना कालीगढले जलहरी निर्माणको काम सुरु गरेका हुन् । अहिले प्रारम्भिक नमुना बनाउने काम भइरहेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डा.प्रदीप ढकालले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । 

झन्डै ८० करोड खर्चमा १ सय ८ किलो सुनको प्रयोग गरेर जलहरी बनाउन लागिएको डा.ढकालले बताए । पहिले भएको चाँदीको जलहरी पुनारो भएको र त्यसमाथि नै अर्को सुनको जलहरी राखिने भएकोले त्यसले सम्पदा नष्ट नहुने नभई संरक्षण हुने उनको दावी छ । स्थानीवासी, सम्पदाविद् तथा सम्पदाप्रेमीहरुले सुनको जलहरी राख्ने कामबारे गरिरहेको विरोधलाई कोषले सकारात्मक रुपमा लिएको बताउँदै जलहरी राख्ने काम नरोकिने उल्लेख गरे । 

उनले भने–‘चाँदीको जलहरी जिर्ण भएकोले त्यसमाथि सुनको जलहरी राख्न मात्र लागेको हो । यसले सम्पदा संरक्षण नै हुन्छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ । यो अहिलेको योजना पनि हैन, ३ वर्ष अघिको नै योजना हो । पहिले पनि जलहरी निर्माणका लागि सहयोग गर्छौँ भनेर दाताहरु आएका थिए । तर हामीले दाताको सहयोग अहिले नलिएर आफ्नै खर्चमा जलहरी निर्माण गर्न लागेका हौँ ।’

कोरोना सुरु हुनुपूर्व जलहरी निर्माणका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरेर दाताबाट सहयोग मागे पनि अहिले त्यसलाई रोकिएको उनले बताए । सरकारले दिने भनेको ३० करोड र कोषको रकमबाट मात्रै काम गर्न लागेको उनले बताए । तर जलहरी निर्माणमा खटिएका कालीगढका लागि भने दाताबाट प्राप्त रकम दिइने उनले बताए । आउँदो महाशिवरात्री पर्वसम्म जलहरी राखिसक्ने योजनाका साथ काम भइरहेको उनको भनाई छ । 

उता वाग्मती प्रदेशसभा सदस्य नरोत्तम बैद्यले शिवलिङ्ग मुनि राख्न लागिएको सुनको जलहरी प्राचीन स्मारक ऐन २०१३ विपरित रहेको भन्दै आन्दोलन गर्ने उल्लेख गरेका छन् । सो ऐनको दफा १२ मा कुनै पुरातात्विक वस्तुको सम्बन्धमा देहायको कुनै काम गरेमा देहाय बमोजिम सजाय हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

दफा १२ को ‘क’ मा कुनै प्राचीन स्मारकलाई नष्ट गरेमा, भत्काएमा, हटाएरमा परिवर्तन गरेमा, विरुप पारेमा वा चोरी गरेमा त्यस्तो प्राचीन स्मारको बिगो बमोजिमको रकम असुल उपर गरी पच्चिस हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र पाँच बर्षदेखि पन्ध्रवर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ । 

उपदफा ‘ख’मा कुनै प्राचीन स्मारकलाई अनधिकृत रुपमा काममा लगाएमा वा अरु कुनै किसिमसँग हामी नोक्सानी पुर्याएमा त्यस्तो प्राचीन स्मारकको विगो बमोजिमको रकम असुल उपर गरी पच्चिस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था रहेको छ । 

संस्कृतिविद् जगमान गुरुङ्: विरोधका लागि मात्रै विरोध मात्रै हो, जलहरी राख्न मिल्छ 

संस्कृतिविद् जगमान गुरुङ चाँदीको जलहरी जिर्ण भएको ठाउँमा सुनको जलहरी राख्दैमा सम्पदा संरक्षणको मान्यता विपरित नहुने बताउँछन् । उनी प्रधानमन्त्री ओलीले जलहरी राख्नका लागि राज्यकोषको ३० करोड रुपैयाँ दिने भनेपछि विरोधका लागि विरोध सुरु भएको दावी गर्छन् । 

उनले भने–‘पशुपतिनाथको शिवलिङ्ग पनि मध्यकालमा बङ्गालका नवाव समसुद्धिनले आक्रमण गरेर ३ टुक्रा पारेका थिए । त्यसपछि जयसिंहरामले स्थापना गरेका थिए । सुरुमा ढुङ्गाको जलहरी थियो । कुनै दाताको सहयोगमा ढुङ्गाको स्थानमा पितलको, तामाको जलहरी राख्ने काम भयो । राजा महेन्द्रको पालामा तामाको जलहरी हटाएर चाँदीको जलहरी राखिएको थियो । चाँदीको जलहरी जिर्ण भएको स्थानमा सुनको जलहरी राख्नु अन्यथाको विषय हैन् ।’
उनले ऐनमा पनि विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा भन्ने व्यवस्था गरेको हुने भन्दै ऐनमा भएको व्यवस्थाले आस्था, भौतिक मान्यतालाई रोक्न नसक्ने उल्लेख गरे । उनले मन्दिर भत्किएमा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने, मूर्ति टुटफुट भएमा अर्को मूर्ति राखेर प्राण प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने विषय समान्य कुरा भएकोले यस्ता विषयमा विरोधका लागि विरोध गर्न आवश्यक नरहेको तर्क गरे ।  

अदालत जानुपर्छ कि आमरण अनसन बस्नुपर्छ, जे गर्न पनि तयार छु : नरोत्तम वैद्य

पशुपतिमा सुनको जलहरी राख्ने कार्य नेपालको प्रचलित कानुन र युनेश्को सन्धि विपरित रहेको भन्दै पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पूर्व कोषाध्यष नरोत्तम वैद्यले विरोध जनाएका छन् । उनले यो काम प्राचीन स्मारक ऐन २०१३ को दफा १२ को उपदफा ‘ग’ विरुद्धको काम भएको भन्दै जलहरी राख्ने काम जुनसुकै प्रकारले रोक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

रातोपाटीसँग कुरा गर्दै वाग्मती प्रदेशसभा सदस्य समेत रहेका वैद्यले त्यसको विरुद्ध आफू आमरण अनसन बस्न समेत तयार रहेको बताए । जलहरी राख्ने काम गैरकानूनी काम भएको बताउँदै उनले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन जाने समेत उल्लेख गरे । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै वैद्यले कामचलाउ सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेर अनुत्पादक क्षेत्रमा ३० करोड खर्च गर्न नपाउने बताउँदै प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचन आचार संहिताका कारण पनि त्यो रकम दिन नमिल्ने उल्लेख गरे । 

उनले जलहरी निर्माणका लागि १ अर्बभन्दा माथिको रकम खर्च गर्दा सार्वजनिक खरिद अनुसार जानुपर्छ कि पर्दैैन भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन् । बैद्यले भने–‘राजनीतिक भाषामा भन्नुपर्दा पशुपतिनाथ आफू नाङ्गै रहेर पनि भक्तजनलाई सम्पन्न बनाउने समाजवादी भगवान हुन् । बाघको छाला ओडेर खरानी धसेर भक्तजनको इच्छा पूरा गर्ने समाजवादी भगवानलाई सुनले मोरेर सामन्तवादी बनाउन खोजेको हो ?’ यसरी स्थानीयस्तर, संस्कृतिप्रेमीहरुको विरोध गरेपनि पशुपतिमा सुनको जलहरी राखेरै छोड्ने अडानमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष रहेको छ ।