पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले मंगलबार तेस्रो वार्षिकोत्सव मनाएको छ । तीन वर्ष अघि प्रदेश ४ (हाल गण्डकी प्रदेश) को पहिलो मन्त्रिपरिषदको बैठकले दुई वर्षभित्र उज्यालो प्रदेश बनाउने र सबै घरधुरीमा आधारभूत खानेपानी पुर्याउने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले ५ वर्षभित्र पोखरामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सम्मेलन केन्द्र निर्माण, अत्याधुनिक क्यान्सर, मुटु र मिर्गौला रोग उपचार केन्द्र स्थापना गर्नेसहित महत्वपूर्ण ५ वटा निर्णय गरेको थियो । तर, घोषणा गरेको तीन बर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले सबै घरमा उज्यालो र खानेपानी पु¥याउन सकेको छैन । पहिलो बैठकले गरेको निर्णय नै अहिले प्रदेश सरकारलाई गलपासो सावित भएको छ ।

तीन वर्षसम्म पनि उक्त प्रतिबद्धता पूरा हुन नसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले यो लक्ष्य आउँदो वर्ष पूरा हुने जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म गण्डकीमा खानेपानीका २४३ परियोजना सम्पन्न हुने र ७५ हजार ५६२ घरमा धारा जोडिने सरकारको दावी छ । लक्ष्य पूरा गर्न १२६ परियोजना संचालनमा रहेको भन्दै प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरिधारी शर्मा त्यसपछि थप डेढ लाख जनताले आधारभूत खानेपानी पाउने बताउँछन् । 

प्रदेश सरकार गठन भएको वर्ष गण्डकीमा ८२ प्रतिशत घरमा बिजुली पुगेको थियो । पछिल्लो ३ वर्षमा यो संख्या बढेर ८७ प्रतिशत पुगेको छ । दुई वर्षभित्रै शत प्रतिशत घरमा बिजुली पु¥याउने र उज्यालो प्रदेश घोषणा गर्ने सरकारको लक्ष्य थियो । तर, तीन वर्षसम्म पनि प्रदेश सरकारको पहिलो निर्णय नै  पूरा हुन सकेन । 

हालसम्म प्रसारण लाइनमा नजोडिएका गोरखा, म्याग्दी, मनाङ र मुस्ताङका ११ सय घरधुरीमा सौर्यबत्ती जडान गरिएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । बिग्रिएका लघुजलविद्युत् मर्मत गरेर थप १२ हजार ७ सय धुरीमा बिजुली बालिएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

सरकारले करिब ३० हजार काठेपोल हटाएर स्टिल पोल राखेको दावी गरेको छ । ग्ण्डकी प्रदेशमा तनहुँ, गोरखा र नवलपुरबाहेक सवै जिल्लामा विद्युत विस्तार भइसकेको जनाइएको छ । प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न क्यान्सर, मुटुरोग तथा मिर्गौलाको उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बहुउपयोगी खेल मैदान बनाउने र सुविधा सम्पन्न सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्ने योजना सुरु नै भएको छैन । 

जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरणको प्रक्रियाका कारण ती योजना अगाडि बढ्न नसकेको सरकारले जनाएको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले घोषणा गरेका ती योजना अगाडि बढाउन आवश्यक प्रक्रिया सुरु भएको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्बी सुब्वा गुरुङ बताउँछन् ।

सरकारको ३ वर्षे उपलब्धि: ५५ हजार घरमा धारा, १३७ किमि सडक कालोपत्रे 

गण्डकी प्रदेश सरकारले आफ्ना ३ बर्षे उपलब्धिमा प्रदेश राजधानी ‘पोखरा’ र प्रदेशको नाम ‘गण्डकी’ जुराउनुलाई मुख्य सफलता ठानेको छ । त्यसैगरी सरकारले प्रदेशका विभिन्न ग्रामीण बस्तीका ५५ हजार घरमा खानेपानीका धारा पुर्याएको छ र १ सय ३७ किमी कालोपत्रे सडक निर्माणलाई समेत मुख्य उपलब्धि मानेको छ ।

सरकारले पालिकाको केन्द्रलाई प्रदेश सदरमुकामसँग जोड्न रणनीतिक सडक बनिरहेको समेत दावी गरेको छ । प्रदेशको मनाङको नार्पाभूमि र गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिका वाहेकसबै ८३ पालिकाको केन्द्रमा सडक पुगिसकेको दावी गरेको छ । 

गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेत ३ वर्षे अवधिमा १३७ किमि सडक कालोपत्रे, २९२ किमि ग्राभेल गरिएको बताए । उनले प्रदेशमा ५५ हजार ६० घरमा निजी धारा जडान गरिएको जानकारी दिए । 
उनका अनुसार संघ सरकारको समेत सहयोगमा ७१ सडक पुल, १० झोलुंगे पुल बनिसकेको र ५६ वटा निर्माणाधीन छ ।

विकास खर्च निराशाजनक 

गण्डकी प्रदेश सरकरले पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको बताए पनि विनियोजित बजेट पर्याप्त मात्रामा खर्च गर्न सकेको छैन । भौतिक विकासमा खर्च हुने पूँजीगत खर्चको दर अत्यन्त न्यून देखिन्छ ।  मुख्यमन्त्री पृथ्बी सुब्बा गुरुङले प्रदेश सरकारले पहिलो वर्ष ऐन, कानुनको अभावका कारण विकास निर्माणका कार्य सोचेअनुसार अगाडि बढाउन नसकेको बताएका थिए ।

उनले आवश्यक ऐन, कानुन निर्माणपछि दास्रो वर्षबाट भौतिक निर्माणका काम अगाडि बढ्ने बताएका थिए । तर, दोस्रो वर्षमा पनि कोरोना महामारीले विकास निर्माण पुरै अवरुद्ध भयो । तर, सरकारले बन्दाबन्दी हटाएको लामो समय वितिसक्दा समेत विकास निर्माणले गति लिन सकेको छ्रैन ।

चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामा विनियोजित बजेट १९ अर्ब ८४ करोड ९० लाख २० हजार रुपैयाँमध्ये २० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । ६ महिना बितिसक्दा समेत सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि छुट्याइएको पूँजीगत बजेट पर्याप्तमात्रामा खर्च गर्न सकेको छैन । सरकारले ६ महिनाको अवधिमा पूँजीगत तर्फको बजेटको जम्मा १६.४१ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा ६३.७१ प्रतिशत खर्च गरेको थियो । सो आर्थिक वर्षको ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाख ९२ हजार बजेटमध्ये ६३.७१ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।  प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालूतर्फको कुल बजेट १२ अर्ब २८ करोड ५७ लाख ७२ हजारमध्ये ६ अर्ब ४८ करोड ६३ लाख ५० हजार ५ सय १२ रुपैयाँ खर्च भएको हो । 

पूँजीगततर्फ १९ अर्ब ८४ करोड ९० लाख २० हजार बजेटमध्ये १३ अर्ब ९८ करोड ६४ लाख ३१ हजार नौ सय ५६ रुपैयाँ खर्च भएको हो ।  त्यसअघि आव ०७५/०७६ मा ६६.०७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । त्यसमध्ये चालूतर्फ कुल बजेट आठ अर्ब ११ करोड ५५ लाखमध्ये पाँच अर्ब २३ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । त्यसैगरी पूँजीगततर्फ १५ अर्ब ९० करोड ७८ लाखमध्ये आठ अर्ब ७२ करोड २१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।