शुक्रबार, १६ चैत २०८०
ताजा लोकप्रिय

प्रतिनिधिसभा विघटनबारे ‘एमिकस क्युरी’ले राय दिँदै, कहिले आउला फैसला ?

मङ्गलबार, ०४ फागुन २०७७, ११ : ४८
मङ्गलबार, ०४ फागुन २०७७

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा मंगलबार एमिकस क्युरीले राय दिँदैछन् । सोमबार रिट निवेदकको जबाफी बहस सकिएसँगै इजलासले मंगलबारबाट एमिकस क्युरीलाई राय प्रस्तुत गर्न समय दिएको हो ।
अदालतको सहयोगीका रुपमा रहेको एमिकस क्युरीमा बार एसोशिएसन नेपाल र सर्वोच्च अदालत बार एसोशिएसनबाट गरी जम्मा पाँच सदस्य छन् । बार एसोशिएसन नेपालबाट बद्रीबहादुर कार्की, विजयकान्त मैनाली र सतिषकृष्ण खरेल तथा सर्वोच्च अदालत बार एसोशिएसनबाट पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक एमिकस क्युरीका रुपमा छन् ।

सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली २०७२ को दफा १३ अनुसार इजलासले आफूसमक्ष विचाराधीन रहेको कुनै मुद्दाको प्रकृति र गम्भीरतालाई विचार गरी कुनै विषयमा विशेष ज्ञान र अनुभव रहेको कानुनको प्राध्यापक, कानुन व्यवसायी र विषयविज्ञ वा त्यस्तो विषयमा विशेष योगदान पु¥याएको कुनै व्यक्तिलाई इजलासको सहयोगी (एमिकस क्युरी) को रुपमा झिकाइ निजको राय लिन सक्ने व्यवस्था छ ।

यसरी झिकाइएको सहयोगीले इजलासमा उपस्थित भई सम्बन्धित विषयमा आफ्नो तटस्थ राय प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही आधारमा इजलासले बार एसोशिएसन नेपालबाट तीन जना र सर्वोच्च अदालत बार एसोशिएसनबाट दुई जना एमिकस क्युरी माग गर्ने आदेश दिएको थियो ।

एमिकस क्युरीका रुपमा रहेका पाँच जनाले आफ्नो राय दिइसकेपछि इजलासले फैसला तयार पार्ने जानकारहरु बताउँछन् । फैसला तयार पार्न करिब एक हप्ताको समय लाग्नसक्ने उनीहरुको भनाइ छ । यस आधारमा अर्को सातासम्म संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा फैसला दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको सो कदम असंवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै १३ वटा रिट निवेदन दायर भएको थियो । ती सबै रिटलाई एकसाथ हेर्दै डेढ महिनादेखि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदै आएको छ ।

रिट निवेदकका तर्फबाट करिब तीन सय कानुन व्यवसायीले बहसका लागि वकालतनामा बुझाएकोमा ७२ जनाले बहस गरेका थिए ।  यस्तै, सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्तासहित ११ जना सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्रीका निजी कानुन व्यवसायी ३२ जनाले बहस गरेका थिए ।

रिट निवेदकका तर्फबाट १९ जना कानुन व्यवसायीले जवाफी बहस गरेका थिए । 
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी छन् ।
 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप