सुर्खेत । संघीय संरचनाअन्तर्गत कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको तीन वर्ष पूरा भएको छ । २०७४ साल फागुन ३ गते महेन्द्रबहादुर शाही कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भए ।  शाहीको नेतृत्वमा ०७४ फागुन ६ गते ७ सदस्यीय प्रदेश मन्त्रिपरिषद गठन गरिएको थियो ।

विभिन्न सामाजिक सूचकको हिसाबले कमजोर हैसियत भएको कर्णाली प्रदेशले विगत तीन वर्षमा खासै प्रगति हासिल गर्न सकेन । प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा योजना र आफैले निर्माण गरेका कतिपय ऐन, कानुन, कार्यविधिको कार्यान्वयनका पक्षमा सरकार चुकेको छ । 

निकै महत्त्वाकाङ्क्षी योजना बनाईए पनि कार्यान्वयनको पक्षमा उदासिनता देखाउँदा प्रदेश सरकार आफै आलोचनाको भूमरीमा फसेको छ । रोग, भोक र शोकबाट ग्रसित कर्णालीवासीले संघीयतासँगै विकास र परिवर्तनको ठुलो आशा गरे । अन्य प्रदेशभन्दा पहिला प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी टुङ्गो लगाएर चर्चामा आएको कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘समृद्ध कर्णाली र सुखारी कर्णालीवासी’ को नारा अघि सा¥यो । तर त्यसअनुसार काम भने हुन नसकेको स्थानीय बुद्धिजिवीहरुको भनाइ छ ।

‘बचत खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको’ योजना, नागरिकको सामूहिक जोखिम बीमालगायतका विभिन्न महत्त्वाकाङ्क्षी योजना प्रदेश सरकारले ल्यायो । छोरी–बुहारीका लागि छात्रवृत्ति, कर्णालीवासीको सामूहिक बीमा, छोरी बचत खाता, सुत्केरी तथा गर्भवतीका लागि एअर लिफ्टिङ जस्ता केही सामाजिक कार्यमा सरकारले प्रशंसा पाएको छ । राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमजस्तै प्रदेश सरकारको यो व्यवस्था प्रदेशभित्रका जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीका लागि राहत बनेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका अन्तर्गतको यो कार्यक्रम सुरु गरेयता जोखिममा रहेका सय भन्दा बढी महिलालाई उद्धार गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले छोरी जन्मिनेबित्तिकै खाता खोलिदिने व्यवस्था पनि गरेको छ । सुरुमा खाता खोल्दा १ हजार रुपैयाँ जम्मा गरिनेछ भने छोरी २० वर्ष नपुग्दासम्म मासिक ५०० रुपैयाँका दरले खातामा पैसा जम्मा गर्ने गरी प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रम ल्याएको हो । आवश्यकता र परिस्थितिका आधारमा यो रकमलाई हेरफेर गर्न मिल्नेगरी कार्यविधि बनाइएको छ । 

हाल सम्म ६ हजार पाँच सयभन्दा बढी छोरीको बैंक खाता खोलिएको मुख्यमन्त्री शाहीले बताएका छन् । प्रदेश सरकारले कर्णालीवासीको सामूहिक बीमा गरिदिएको छ । यही आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका १७ लाख ७० हजार नागरिकको विपद् बीमा गरिदिएको हो ।

यो पनि...

प्रदेश २ सरकारको तीन वर्ष: संघीय सरकारविरुद्ध ६ वटा मुद्दा

बीमापछि कर्णालीमा प्राकृतिक प्रकोपबाट ज्यान गुमाएका परिवारले एक लाख रुपैयाँ राहत पाउनेछन् । 
 
कर्णप्रिय निर्णयको कार्यान्वयन पक्ष फितलो 
मुख्यमन्त्रीको रुपमा पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले पाँचवटा प्रतिवद्धता जनाएका थिए । ती सबै प्रतिवद्धताको कार्यान्वयन भने सुस्त देखिन्छ । 
शाहीले पाँच वर्षभित्र प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा सडक र विद्युत पु¥याउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । समृद्धिको मुल आधार सडक भएकाले यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने बताउँदै उनले पाँच वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा सडक पु¥याउनुका साथै घर–घरमा विद्युतीकरण गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । तर, हालसम्म प्रदेश सरकारले यसमा प्रगति देखाउन सकिरहेको छैन । 

अझै पनि प्रदेशका १९ वटा स्थानीय केन्द्रसम्म प्रदेश राजधानीबाट सिधा सडक सञ्जाल जाोडिन सकेको छैन । ६० वटा स्थानीय तहका केन्द्रसम्म सडक सञ्जाल विस्तार भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । 
प्रदेश सरकारले  १९ वटा स्थानीय तहका केन्द्रसम्म सडक पु¥याउने उद्देश्यसहित चालु आर्थिक वर्षमा प्रत्येक सडकमा एक–एक करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलये जनाएको  छ । प्रदेश सरकारले यो अवधिमा प्रदेशभरी ८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको जनाएको छ । यस्तै ७ सय ८७ किमि नयाँ बाटो निर्माण भएको जनाइएको छ ।

यस्तै, तीन वर्षको अवधिमा पाँचवटा सडक पुल निर्माण भएको, १२ वटा झोलुंगे पुल निर्माण गरिएको, जनता आवास कार्यक्रममार्फत १३ सय ३५ घर बनाइएको प्रदेश सरकारको दावी छ । 
कृषि उत्पादन र बजारीकरणमा सरलता ल्याउन ४४८.१५ किलोमिटर नयाँ कृषि सडक र ५१.३७ किलोमिटर कृषि सडकको मर्मत सुधार गरिएको पनि प्रदेश सरकारले जनाएको छ । यो अवधिमा ४२ हजार ४५४ थप जनसंख्यामा खानेपानी सेवा उपलब्ध गराइएको, ४२ सय हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पु¥याउने काम भएको प्रदेश सरकारको तथ्यांक छ । 

विद्युततर्फ कर्णालीका पाँच जिल्लामा अझै पनि विद्युतको राष्ट्रिय प्रशारण लाइन पुग्न सकिरहेको छैन । प्रदेशभर राष्ट्रिय प्रशारण लाइनबाट ३०.५७ र अफ ग्रिडबाट ४.१७ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । प्रदेशमा जम्मा ३४.७४ प्रतिशत नागरिकमात्र विद्युतको पहुँचमा छन् । करिब ७३ प्रतिशत घरधुरी अझै विद्युतको पहुँच बाहिर छन् । 

मुख्यमन्त्री शाहीले प्राथमिकताको दोस्रो बुँदा शिक्षालाई राखेका थिए । दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि हरेक विधाका शैक्षिक संस्था विकास गरी योग्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने र रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्ने शाहीले बताएका थिए ।

यसका लागि पहिलो चरणमा ‘एक स्थानीय तह, एक प्राविधिक शिक्षालय’ स्थापना गर्ने उनको भनाइ थियो । तर, हालसम्म सबैजसो स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय खुल्न सकेका छैनन् । 
मुख्यमन्त्री शाहीले प्रत्येक जिल्लामा सुविधासम्पन्न अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने बताएका थिए । तर, हालसम्म कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई ३ सय शय्यामा स्तरोन्नति र जिल्ला अस्पताललाई ५० शय्या हुनेगरी पूर्वाधार तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गरिनुबाहेक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अन्य गतिलो प्रगति भएको छैन । अन्य प्रतिवद्धताको तुलनामा यसमा केही सामान्य प्रगति त देखिन्छ तर, पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भयो भनेर दावी गर्न सकिने ठाउँ देखिन्न । 

प्रदेशको समृद्धिको मुल आधार पर्यटन भएकाले प्राकृतिक र धार्मिक क्षेत्रहरुको पहिचान, प्रचार–प्रसार, संरक्षण र भौतिक संरचना निर्माणमा लाग्ने भनिए पनि यो योजनासमेत खासै प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । यद्यपि, मुख्यमन्त्री शाहीले  पर्यटकीय क्षेत्रको पहिचान गर्न सरकार लागिपरेको बताएका छन् । 

निराशाजनक खर्च
प्रदेश सरकारको बजेट खर्चको अवस्था पनि निराशाजनक छ । चालुबाहेक पूँजीगत खर्च सरकारको योजना र नागरिकको अपेक्षाभन्दा धेरै न्यून हुने गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा ७ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गर्न सक्यो । उक्त, आर्थिक वर्षको कुल बजेट १ अर्ब २ करोड ५ लाख रुपैयाँमध्ये ७ करोड ५७ लाख ५२ हजार ३०४ रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा पनि कर्णाली प्रदेशले चालूसहित आधामात्र बजेट खर्च गर्न सक्यो । कुल बजेट २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख रुपैयाँमध्ये ९ अर्ब ९५ करोड ३३ लाख मात्र खर्च भयो । यसमा ४ अर्ब ५३ करोड ८१ लाख रुपैयाँ पूँजीगत तर्फको हो । 

आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा पनि प्रदेश सरकारको बजेट खर्च निराशाजनक रह्यो । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्मको अवधिमा पनि बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको  छ ।  हालसम्म  ८ दशमलव ३९ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको देखिन्छ । त्यसमा पनि विकास खर्च अर्थात् पूँजीगत तर्फ ५ दशमलव ८७ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ भने चालु खर्चतर्फ ११ दशमलव ६६ प्रतिशत खर्च भएको छ । 

चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ३ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा विगत ६ महिनामा २ अर्ब ८३ करोड ७७ लाख ९ हजार २ सय ९८ रुपैँयामात्र खर्च गरेको हो । 
मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सोमबारको बार्षिकोत्सवमा कर्णालीको विकासको बाधक भौगोलिक विकटता र बजेट अभावलाई नै औंल्याए । तर विनियोजित बजेट नै खर्च हुन नसकेको अवस्थाले उनको उक्त दावीलाई खण्डन गरिरहेको छ । 

यो पनि...

प्रदेश १ सरकार गठनको ३ वर्ष पुरा, मुख्यमन्त्री राईले सार्वजनिक गरे २३२ बुँदे कार्यप्रगति (पूर्णपाठ)

समृद्ध कर्णाली निर्माणमा लागिपरेका छौँ : मुख्यमन्त्री शाही  
प्रदेश सरकारको तेस्रो वार्षिकोत्सवको अवसरमा मुख्यन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णालीलाई समृद्धिको बाटोमा रुपान्तरण गर्न आफू लागिपरेको बताए । 
कर्णालीमा अझै ५१ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीमा रहेको बताउँदै उनले कर्णालीलाई धनी प्रदेश बनाउन चाहेको पनि उल्लेख गरे । कर्णालीमा उद्योगका सम्भावना र उत्खनन्का कार्यको बारेमा तयारी भइरहेको पनि उनले बताए । 
विगतको अनुभवलाई सँगाल्दै जनताको ईच्छा, आकांक्षा अनुरुप नै प्रदेशको आर्थिक विकास र परिवर्तनमा सरकार प्रतिवद्ध रहेको पनि उनले बताए  ।