ad
केन्द्रीय संस्करण

प्रधानमन्त्रीका वकिललाई रमण श्रेष्ठको जवाफ : ‘संविधानमा स्पष्ट लेखेको छ, विघटन मृत्युदण्ड हो’

person explore access_timeफागुन ३, २०७७ chat_bubble_outline0

काठमाडौं । प्रतिनिसभा विघटनको मुद्दामा सोमबार वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले जवाफी बहस गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीका वकिलले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै श्रेष्ठले संविधान भन्दा बाहिर गएर अदालतले प्रधानमन्त्रीको अधिकारको ब्याख्या गर्न नसक्ने जिकिर गरे । 

‘विपक्षी कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्री बाहेक अरुलाई विशेषाधिकार छैन भन्नुभएको छ, त्यो कुन प्रधानमन्त्रीलाई हो ?’ संवैधानिक इजलासमा श्रेष्ठले भने, ‘विपक्षीहरुले जुन–जुन धाराको कुरा उठाउनुभएको छ, सो धारा विघटनसँग सम्बन्धित छैन ।’ 

मन्त्रिपरिषद्ले प्रयोग गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्न नपाउने श्रेष्ठको जिकिर छ । ‘धारा ७५ मा उल्लेखित कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई दिएको अधिकार हो,’ उनले भने–‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् फरक भएकाले सो अधिकार प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्न मिल्दैन ।’ 

अदालत स्वतन्त्र हुनुपर्ने सुझाउँदै श्रेष्ठले सरकार र जनताको तुलना चिल र चल्लासँग गरेका छन् । ‘सरकार चिल हो, जनता चल्ला हुन्’, श्रेष्ठले भने, ‘सरकारले जनताको जीवन बर्वाद गर्न खोजेमा त्यसलाई छेक्ने काम अदालतले मात्र गर्न सक्छ ।’ 

तर, अदालत मात्र भएर नपुग्ने बताउँदै उनले थपे, ‘अदालत स्वतन्त्र हुनुपर्छ, स्वतन्त्र अदालतले स्वतन्त्र भएर फैसला गर्नुपर्छ ।’ निर्णय प्रक्रिया स्वच्छ र दुषित हुनु नहुने रमणको तर्क थियो । 

इन्दिरा गान्धिको मुद्दामा भारतका भिआर कृष्ण ऐयारलाई ‘श्रीमती विधवा बनाउने धम्की’ आएको प्रसंग सुनाउँदै श्रेष्ठले भने, ‘अन्तरिमा आदेश दिनुअघि ऐयारले ‘म निश्चिन्त भएर, स्वतन्त्र भएर निर्णय गर्छु’ भन्नुभएको थियो ।’ 
न्यायाधीशले त्यस्ता चुनौतिको पर्वाह नगरी स्वतन्त्र निर्णय गर्नुपर्ने श्रेष्ठले बताए ।
नेपालको संविधानमा संसद् विघटनबारे स्पष्ट लेखिएको जिकिर गर्दै श्रेष्ठले भने, ‘प्रतिनिधिसमा विघटन त मृत्युदण्ड हो ।’ 

संविधानमा लेखेको बाहेक अदालतले ब्याख्या गरेर प्रधानमन्त्रीको अधिकार स्थापित नहुने उनको जिकिर छ । केपी शर्मा ओली धारा ७६ (१) अनुसारको प्रधानमन्त्री भनेर राजपत्रमा प्रकाशित नभएको हुनाले उनले विघटन गर्न नसक्ने श्रेष्ठको दाबी छ । ‘संविधान अनुसार धारा ७६ (३) को सकार अनिवार्य हुन्छ अनि, उपधारा ५ मा जान्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘संसदले सरकार नै दिन नसके विघटनमा जाने हो, ०७२ को संविधानले सवैभन्दा कमजोर प्रधानमन्त्रीलाई मात्र विघटनको अधिकार दिएको छ ।’ 

अदालतले सटिक फैसला गर्नुपर्ने तर्क गर्दै श्रेष्ठले बाग्लुङ र पर्वतको उदाहरण सुनाए । ‘बाग्लुङ र पवर्तन मध्ये को ठुलो भन्ने मुद्दा परेछ’ श्रेष्ठले भने, ‘पवर्तले म  ठुलो दाबी गरेको थियो, महिनौं बहस भयो ।’ 
‘फैसला के भयो भने श्रीमान्, ठुलो त बाग्लुङ हो तर, पर्वत पनि सानो छैन’ पूर्व महान्यायाधिवक्ता समेत रहेका श्रेष्ठले भने, ‘फैसला त भयो तर न्याय भएन नि,  त्यसैले अदालतले सानोलाई सानो भन्न सक्नुपर्छ ।’
 

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.