जनकपुर । प्रदेश २ को सरकार गठन भएको ३ वर्ष पूरा भएको अवसरमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले ९३ बुँदे उपलब्धि प्रस्तुत गरेका छन् । आफ्नो नेतृत्वमा रहेको प्रदेश सरकारले तीन वर्षको अवधिमा गरेका कामहरुको फेहरिस्त मुख्यमन्त्री राउतले सोमबार एक कार्यक्रमबीच सार्वजनिक गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री राउतले ११ वटा शीर्षकमा ९३ बुँदे उपलब्धि सार्वजनिक गरेका छन् । सो क्रममा उनले संघीय सरकारविरुद्ध ६ वटा मुद्दा दायर गरिएको विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ समेटेका छन् ।

संघीयता कार्यन्वयनमा समेत प्रदेश २ सरकारले नेतृत्वदायी भूमिका खेलिरहेको चर्चा गर्दै उनले संविधानले प्रदान गरेको प्रदेशको अधिकारलाई संस्थागत गर्दै प्रदेशको समग्र विकासका लागि सागरनाथ वन, सिंचाई, प्रहरी समायोजन, कर्मचारी समायोजन लगायतका ६ वटा विषयमा संघीय सरकारको विरुद्धमा प्रदेश सरकारले मुद्दा दायर गरेको प्रस्ट पारे ।

उनले यो अवधिमा प्रदेश सरकारबाट ‘बेटी पढाउ बेटी बचाउ अभियान’ सञ्चालन भएको, एक सहिद परिवार, एक रोजगारी, मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ५ किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण लगायतका काम भएको बताए ।

बेटी पढाउ बेटी बचाउ अभियान अन्तर्गत प्रदेशमा ६ हजार ९ सय ६ छोरीको बिमा, २६ हजार ९ सय ५६ छोरीको तथ्यांक संकलन, २ सय ४१ सामुदायिक विद्यालयमा १४ हजार साइकल वितरण, २८ छात्रालाई छात्रावृत्ति, १ सय ५ महिलालाई लोकसेवा तयारी कक्षाको सुविधा उपलब्ध गराइएको पनि उनले उल्लेख गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान अन्तर्गत जानकी मन्दिर, रौजा मजार, छिन्नमस्ता भगवती, सहलेश स्थान, पारसनाथ, भिसवा बौद्ध गुम्बाहरुको संरक्षण तथा सौन्दर्यीकरणको कार्य अगाडि बढेको मुख्यमन्त्री राउतको भनाइ छ । मधेश आन्दोलनका २७ सहिद परिवारबाट एक जनालाई रोजगारी, वीरगंज महानगरपालिकामा मधेश आन्दोलन सहिद स्तम्भ निर्माण, आन्दोलनका घाइतेहरुलाई राहत उपलब्ध गराइएको पनि उनले जानकारी दिए ।

मुख्यमन्त्री राउतका अनुसार यो अवधिमा प्रदेशसभामा ३९ वटा विधेयक प्रमाणिकरण भईसकेको छ भने २२ वटा विधेयक विधायन समितिमा विचाराधीन छन् । उनले संघ सरकारको हस्तक्षेपकारी नीति तथा कर्मचारी अभावका कारण समस्या भईरहेको गुनासो पनि गरे । यद्यपि उनले प्रदेश सरकार विभिन्न चुनौतीका बावजुद सुशासन स्थापित गर्न कटिवद्ध रहेको बताए ।

मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेशको सेवा प्रवाहलाई विधिसम्मत, सेवाग्राहीमैत्री बनाउन आवश्यक कानुन निर्माण कार्यलाई प्रदेश  सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए । मुख्यमन्त्री राउतका अनुसार सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त, प्रभावकारी, नतिजामुखी तथा पारदर्शी बनाई सुशासन प्रवर्द्धन गर्न प्रदेश सरकारले जन–लोकपाल ऐन जारी गरेको छ ।

निजामती प्रशासनलाई व्यावसायिक, मर्यादित र प्रभावकारी बनाउन एवम् निजामती सेवालाई सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउने प्रयोजनका लागि प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्तसम्बन्धी कानुन हालै जारी गरिएको उनको भनाइ छ ।

प्रदेशका आठवटै जिल्लामा कानूनी सहायता अधिकृत नियुक्त गरी महिला हिंसा, घरेलु हिंसा, जातीय विभेद लगायतका संरचनात्मक विभेदमा परेकाहरुलाई विगत तीन वर्षदेखि निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान हुँदै आएको मुख्यमन्त्री राउतले बताए ।

प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रुपमा सरुवा रोग तथा महामारी नियन्त्रण अस्पतालको निर्माणका लागि बाराको झिट्कैयामा प्रारम्भिक कार्य सुरु गरिएको, स्वास्थ्य क्षेत्रको पुर्वाधार विकास गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गरी मुख्य पदाधिकारीहरु समेत नियुक्त भइसकेको पनि उनले जनाए ।

चुरे जोगाउ मधेस वचाउ नीति अनुरुप ‘समृद्घिका लागि वन परियोजना’ स्वीकृत भई प्रदेशभित्रको २५ वटा पालिकामा लागू हुने गरी कार्य अघि बढाइएको, प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा १९२ वटा पर्यटकीय संरचनाहरुको निर्माण, मर्मत तथा संरक्षण भइ पर्यटकहरुलाई सहज सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । तीन वर्षको अनुभव र सिकाईको आधारमा आगामी दिनमा समेत आम नागरिकको भावना बमोजिम प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको मुख्यमन्त्री राउतले बताए ।