काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा आइतबार रिट, निवेदक र निवेदक तर्फका कानुन व्यवसायीले जवाफ दिएका छन् । निवेदक तर्फबाट ८ जनाले बहस गरे । नेकपाका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङका तर्फबाट डा.दीनमणि पोखरेलले १ घण्टा प्रधानमन्त्रीका वकिलले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिए । 

महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल र वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले धारा ८५ मा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार भएको दाबी गरेका थिए । डा.पोखरेलले श्रीलंकाको संविधानको उदाहरण दिएर सो अथोरिटी खण्डित भएको जिकिर गरे ।  धारा–७४ मा भएको संसदीय व्यवस्थाअनुसार पनि प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न नपाउने पोखरेलको तर्क छ । ‘नेपालको संसदीय व्यवस्था वेस्ट मिनिस्टरियल होइन’ उनले भने–‘संविधानले नभनीकन वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले वेस्ट मिनिस्टरियल भनेर हुन्छ ?’

संविधानको धारा–७६ (७)मा बाहेक विघटनको कल्पना नेपालको संविधानले नगरेको पोखरेलले जिकिर गरेका छन् । धारा–७६ (१) अनुसारको प्रधानमन्त्रीले विघटनको अधिकार नराख्ने उनको जिकिरपछि न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले सोधे– ‘धारा–७६ (१) को प्रधानमन्त्रीले उपधारा–२, ३ र ५ अनुसार सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा उपधारा–७ को प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन् ?’ 

डा.पोखरेलले प्रधानमन्त्रीले अरु उपधारा प्रयोग गर्न मिल्ने अवस्थाबारे न्यायाधीशले अनुमान गर्न नमिल्ने बताए । उनले भने– ‘प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो लागेमा राजीनामा दिएर बाटो खोल्नुपर्छ, बाटो छेकेर अवस्था छैन भन्ने होइन ।’ 
धारा–७६ (१)अनुसारको प्रधानमन्त्री कामचलाउ हुन तयार भएपछि प्रतिनिधिसभामा हुने अभ्यासले मात्र नयाँ सरकार बन्ने वा नबन्नेबारे टुंगो लाग्ने पोखरेलको तर्क छ ।  ‘अवस्था छैन भन्नु र नियुक्त हुन नसक्नु फरक कुरा हो’ डा.दीनमणिले भने–‘सरकार बन्न नसक्ने अवस्था इजलासमा बसेर अनुमान गर्न मिल्दैन्, प्रक्रियाबाट स्थापित हुनुपर्छ ।’

एकपटक मौका दिउँ !
रिट निवेदक समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दरबारमार्गका सड्कमा प्रधानमन्त्रीले भीड जम्मा गर्दै हिँडेको भन्दै उनलाई एकपटक मौका दिनुपर्ने बताए ।  ‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई एकपटक अदालतले मौका दिनुपर्छ’ त्रिपाठीले भने–‘उचित मौका कस्तो भने संसद बैठक बोलाएर दुई तिहाई प्रमाणित गर्नुस् भन्नुपर्छ ।’ 

प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्रमाणित गर्ने अवसर दिन पनि अदालतले संसद ब्युताउनुपर्ने तर्क गरेका त्रिपाठीले धारा ७४ (४) अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार नभएको बताए । ‘प्रधानमन्त्री तर्फका कानुन व्यवसायीले धारा–७४ अनुसार विघटनको अधिकार छ भनेर गलत अर्थ लगाउनुभयो’ वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले भने–‘संसदको विश्वास रहेसम्म प्रधानमन्त्री रहन्छन् ।’

प्रधामन्त्रीका कानुन व्यवसायी र सरकारी वकिलले दाबी गरेको धारा–५८ ले दिएको विशेषाधिकार संघीयताको सन्दर्भमा मात्र प्रयोग गर्न मिल्ने त्रिपाठीको तर्क थियो । ‘धारा–५८ मा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको विशेषाधिकार दिएको छैन्’ त्रिपाठीले प्रश्न गरे– ‘धारा–७४ ले बहुलवादमा आधारित संसदीय प्रणाली हुनेछ भनेको छ, त्यहाँ विघटनको कुरा कहाँ छ ?’

धारा–७६ (७) विघटनको आपतकालीन ढोका भएको हुनाले सो ढोका ७६ (१)को प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्न नसक्ने त्रिपाठीको जिकिर छ । प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायीले दाबी गरेजस्तो संसदबाट केपी ओलीलाई असहयोग भएको त्रिपाठीको तर्क छ । 

न्यायाधीशको आग्रह–‘बाहिर भाषणमा नजानुस्’ 

रिट निवेदकका तर्फबाट आइतबार अधिवक्ता विकास भट्टराई, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, कुलबहादुर थापा, वरिष्ठ अधिवक्ता डा.रुद्र शर्मा, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र तुलसी सिंखडाले जवाफ दिएका छन् । नेकपाका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङका तर्फबाट जवाफ सुरु गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले सोमबार पनि जवाफी बहस गर्नेछन् । 

जवाफ दिँदा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता डा. दीनमणि पोखरेलले प्रधानमन्त्री ओलीले ‘विशेषाधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गरेँ’ भनेर भाषण गरेको कुरा उठाएका थिए । तर, बेन्चले भाषणको कुरा इजलासमा नगर्न भन्दै उनीहरुलाई रोकेको छ । 

अधिवक्ता पोखरेलले प्रधानमन्त्रीको भाषणको प्रसंग निकालेपछि न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाले भने– ‘भाषणमा नजानुस् ।’ डा.पोखरेलले जवाफ दिए– ‘मैले इन्डिकेट मात्र गर्न खोजेको ।’ न्यायाधीश सिन्हाले फेरि भने–‘इन्डिकेट पनि नगर्नुस् ।’ 

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले ‘प्रधानमन्त्रीले भाषणमा अधिकार छ भनेर हुँदैन्’ भनेका थिए । त्रिपाठीले भाषणको प्रसंग उठाएपछि न्यायाधीश सिन्हाले रोके– ‘भाषणमा नजानुस् ।’ बाहिर भाषणमा प्रधानमन्त्रीको मात्र नभएर ‘अर्को पक्षबाट’ पनि के–के बोलियो भन्नेबारे अदालते ध्यान नदिने सिन्हाले बताएपछि उनलाई अरु न्यायाधीशले पनि साथ दिए । न्यायाधीशहरुको एक स्वर सुनियो–‘भाषणको ब्याख्या हामीले खोजेको होइन ।’ 

दुईजना वकिल जवाफबाट बञ्चित 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले शुरुमा बहस नगरेका दुईजना वकिललाई जवाफ दिनबाट रोकेका छन् । बहसमा सहभागी नभएकाले जवाफ दिन नपाउने भन्दै लयर्स पोडियममा पुगेका दुई जनालाई प्रधानन्यायाधीशले भने– ‘हुँदैन, नगर्नुस् ।’ 

प्रधानन्यायाधीशले पहिले सोधेका थिए– ‘बहस गर्नुभाको थियो ?’ अधिवक्ताले जवाफ दिए–‘वकालतनामा बुझाएको थिएँ, बहस गरिन श्रीमान् ।’  अनि, जबराले भने–‘ए...त्यसो भए हुँदैन ।’