बैंकहरुले कोरोना माहामारीले ऋण तिर्न नसकेकाहरुको धितो लिलामका  र कालोसूचीको सूचना प्रकाशन गरेको भन्दै व्यापक विरोध भएकोमा खबदेखि ६ महिनासम्म यस्तो कार्य गर्न नपाइने भएको छ । 
आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ को मौद्रिक नीतिको अर्धबार्षिक समिक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । मौद्रिक नीतिको समिक्षामा कोरोना प्रभावित ऋणीको छ महिना भन्दा बढीको ऋण बाकी नरहेको अवस्थामा त्यस्तालाई धितो लिलामी र कालोसूचीमा राख्ने काम २०७८ असार मसान्तसम्मका लागि स्थगन गरेको उल्लेख छ । 

यस्तै व्यक्तिगत आवधिक कर्जाको ब्याजदर कर्जा अवधिभर परिवर्तन नहुने गरी प्रवाहित कर्जामा ऋणीसँगको लिखित सहमतिमा पहिलो पटक ७ वर्षमा र त्यसपछि प्रत्येक ५ वर्षमा ब्याजदर पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।