काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता २०७७ का सम्बन्धमा विभिन्न राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गरेको छ ।  आईतबार आयोग परिसरमा आयोजित छलफलमा विभिन्न १४ वटा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु सहभागी थिए । राजनीतिक दलका अधिकांश प्रतिनिधिले निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता जारी गरेपनि आचारसंहिता पालना भए नभएको अनुगमन चुस्त हुन नसकेको तथा आचारसंहिता उल्लघंन गर्नेमाथि कारवाही गर्ने नगरेको भन्दै त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनीहरुले आचारसंहिता कडाईका साथ कार्यान्वयन गराउन र उलंघन गर्नेहरुमाथि विद्यमान व्यवस्थाअनुसार कारवाही गर्न पनि माग गरे ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहले भने निर्वाचन आचारसंहिता उलंघन गर्ने सरकारलाई कारवाही नगरेको आरोप लगाएको छ । उसले आयोगको कार्यशैलीप्रति आशंका समेत व्यक्त गरेको छ । छलफलमा सहभागी नेता लिलामणि पोखरेलले आफैले निर्वाचन घोषणा गरेर आफै आचारसंहिताको उलंघन गर्ने सरकारप्रति आयोग मौन बसेकाले उसको भूमिका प्रति शंका उब्जिएको प्रतिक्रिया दिए । उनले मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले स्वतन्त्र र संबैधानिक निकायमा आएर ‘यो गर ÷त्यो नगर’ भन्नु गलत भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई आयोगले बोलाएको कि आफै आएको ? भनी प्रश्न गरे ।

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री आयोगले निम्ता गरेर आउनुभयो कि आफै आउनुभयो । कार्यकारी प्रमुखले आएर स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय आयोगका आयोगका पदाधिकारीहरुलाई यस्तो गर उस्तो गर भनेर निर्देशन दिन मिल्दैन ।  एकदमै गलत हो । मिल्दै मिल्दैन । कानुन विपरित हुन्छ । नैतिकता विपरित हुन्छ । आचरणविपरित हुन्छ । सरकारले निर्वाचन घोषणा गरिसकेपछि आचारसंहिता लाग्छ कि लाग्दैन ? निर्वाचन आयोगले घोषणा गरेर मात्रै आचारसंहिता लाग्ने होइन  । सरकारले निर्वाचन घोषणा गरिसकेपछि त्यो सरकार कामचलाउ हुन्छ । अनि पशुपतिमा गएर म ३० करोडको जलप लगाइदिन्छु भन्न पाईन्छ ? अनि सुकुम्बासी आयोगका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति गर्न पाईन्छ ? मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्न पाईंन्छ ? दीर्घकालिन रुपमा प्रभाव पर्नै कुनै सन्धि सम्झौता गर्न पाईंन्छ ? पाईंदैन । यी सबै कुराहरु सरकारले गरिरहेको छ । आफैले निर्वाचन घोषणा गर्ने अनि आफैले आचासंहिता उलंघन गर्ने गर्न पाईंदैन । हामीले त अभिमत जाहेर गरेका छौ सडकमा । पैसा खर्च गरेर,देशको ढुकुटी खर्च गरेर हामीले प्रभावित पारेका छैनौ । यो कुरा हामीले निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गरायौ ।’

उनले निरन्तर रुपमा सरकारले आचारसंहिता उल्लंघन गरिरहँदा आयोगले सरकारमाथि आचारसंहिताको पालनाका लागि सचेत नगराएकाले आफुहरुमा शंका उब्जिएको बताए । उनले भने– ‘सरकारले गरेका गतिविधिका बारेमा निर्वाचन आयोगले लौरो लगाउन पर्ने ठाडो पार्नुपर्ने, त्यो कुरा नगरेपछि हामीले आशंकित हुनुपर्यो कि परेन ? आयोगले निश्पक्षता पूर्वक काम गरोस्, आयोग सरकारको लाचार छाँया नबनोस् भनेर भनेका छौ ।’

उनले ६४ प्रतिशत मत भएको राजनीतिक दलबारे टुंगो नलगाईकन निर्वाचन सम्भव नभएकाले विवाद हल नगरी निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्तैन भनी आफुहरुले आयोगलाई भनेको बताए । दल दर्ता, विवाद समाधान र जनप्रतिनिधिलाई शासन सत्ता चलाउने आधिकारिता दिने प्रयोजनका निम्ति आयोगको गठन भएको भन्दै उनले दल सम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुसार नेकपा भित्रको विवाद निरुपण गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

उनले भने– ‘आयोगको गठन एउटा निर्वाचन प्रयोजनको निम्ति दलहरुको दर्ता र निर्वाचन, राजनीतिक दलहरुबीच विवाद उत्पन्न भयो भने विवाद समाधान गर्ने, निर्वाचन सम्पन्न गरेर निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने आधिकारीता दिने । त्यसैले दल विवादको निरुपण गरिन भन्नै मिल्दै मिल्दैन ।’

नेपाली काँग्रेसका नेता आनन्दप्रसाद ढुंगानाले आचारसंहितामाथिको छलफलको क्रममा विभिन्न सरकारी कार्यालय तथा आयोगमा नियुक्ति, बढुवा, सरुवालगायत काम नियमित प्रक्रियाको बहानामा गर्न नहुने भएकाले त्यस तर्फ ध्यान दिन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको बताए । उनले सरकारले मिति तोकिसकेकाले निर्वाचनका लागि आयोगको तयारीलाई रोक्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिए । प्रतिनिधिसभा विघटन लगतै काँग्रेसले संविधानभन्दा बाहिर प्रतिनिधिसभा विघटन भएको भनेर स्पष्ट धारणा राखेको तर नेपाली काँग्रेस कानुनी राज्यलाई स्वीकार गर्ने भएकाले न्यायलयले गर्ने निर्णयलाई आफुहरुले मान्ने प्रतिक्रिया दिए ।

उनले भने, ‘न्यायलयले सही भयो भनेर निर्णय गर्यो भने त्यसलाई हामीले मान्ने कि नमान्ने त्यस बेला हामी निर्वाचनमा जाने कि नजाने ? आन्तरिक झडगाका कारण नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई संसद भंग गर्न पाउने अधिकार छ ? घरझगडाका कारण संसद भंग गर्न पाउँछ ? पाउँदैन । हामी निर्वाचनको पक्षमा छौ तर यसको अर्थ यो होइन सर्वोच्च अदालतको निर्णयको विपक्षमा छैनौ । जे निर्णय गर्छ त्यो मान्छौ ।’

छलफलमा सहभागी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सुशील श्रेष्ठले आचारसंहिताको पूर्ण परिपालन गर्न आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको बताए । आजसम्म आचारसंहिता उल्लंघन गरेकालाई कहिलेकाही कारवाही नगरिएको भन्दै उनले अक्षरशः आचारसंहिता पालना गराउनेतर्फ सक्रिय बन्न आयोगलाई सुझाव दिएको जानकारी दिए ।

उनले भने– ‘दुईवटा गाडी एउटा उम्मेदवारलाई प्रयोग गर्ने भनिएपनि धेरै प्रयोग गर्दा पनि कारवाही गरिएको छैन । निर्वाचन सम्पन्न भएपछि हरेक उम्मेदवारले विवरण दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि कार्यान्वयन भएको छैन । आचारसंहिता छलफल गर्ने विषय मात्रै भएको तर आचार संहिता पालना भएको देखिदैन ।’

उनले प्रतिनिधिसभा विघटनको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा रहेकाले निर्वाचनका लागि आयोगको तयारीलाई विथोल्न नहुने तर्क गरे । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले आयोगले तयार पारेको आचारसंहिता माथि छलफल गरिएको र केही दलले लिखित सुझाव पनि दिएको बताए । उनले तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरि आयोगले तयारी अघि बढाएको स्पष्ट पारे । नेकपा विवादका सम्बन्धमा संचारकर्मीको जिज्ञासामा उनले प्राप्त निवेदनको सम्बन्धमा आयोगले अध्ययन गरिरहेको र छिटै निर्णय गर्ने पनि जानकारी दिए ।

निर्वाचन आयोगले आईतबार निर्वाचन आचारसंहिता २०७७ माथि दलहरुसँग छलफल गरेको हो । आयोगले विगतको भन्दा विस्तृत रुपमा आचारसंहिता निर्माण गरिएको जनाएको छ । आचारसंहितामा निर्वाचन प्रचार सामाग्री र खर्च व्यवस्थापनलाई नियन्त्रित गरेपनि हेलिकप्टर चार्टर गरेर निर्वाचन प्रचारमा जान सक्ने व्यवस्था राखेको छ ।