कुलमान घिसिङको ‘विरासत’को चुनौतिका बीच आजैबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यको कार्य सम्पादन शुरु भएको छ । पदबहालीकै क्रममा प्राधिकरणका कर्मचारीले कार्यकारी निर्देशक होस् त कुलमान घिसिङ जस्तो भन्न शाक्यलाई पनि पाइन्छ कि पाइदैन भन्दै प्रश्न उठाएका छन् ।

विद्युत प्राधिकरणको चुनौतीको विषयमा कार्यकारी निर्देशक शाक्य जानकार छन् । तर, प्राधिकरणले विगतको उपलब्धिको रक्षा गर्न सक्छन् वा सक्तैनन् भन्ने आगामी दिनले देखाउँला ।

प्राधिकरणको मूख्य चुनौती विद्युत चुहावट नियन्त्रण गरी आम जनतालाई उज्यालोमै रहन दिनु हो । १५.७८ प्रतिशतमा झरेको चुहावट अझै नियन्त्रण गर्नुपर्ने चुनौती शाक्यको पोल्टामा आएको छ । प्राधिकरणलाई नाफामा लैजानु अर्को चुनौती छ । कतिपयले प्राधिकरणलाई किन नाफा चाहियो कम शुल्कमा आम जनताले विजुली उपभोग गर्ने अवस्था आए भइ हाल्यो नि भन्ने किसिमका तर्कहरु पनि गर्दछन् । यसकारण विद्युत ट्यारिफ बढाएर नाफा असुल्न खोज्दा ग्राहक चिढिन सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नाफाको वैकल्पिक बाटो पहिल्याउनु पर्ने जरुरी देखिएको छ । नाफा बढाउने एउटा उपाय विद्युत चुहावट नियन्त्रण नै भएको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

अर्कोतर्फ लामो समयदेखिको विवादित टं«कलाइन र डेडिकेटेडको विषय तत्काल समाधान तर्फ लैजानु पर्ने अवस्था देखिन्छ । प्राधिकरणका कर्मचारीलाई नै आधार मान्ने हो भने ट्रंकलाइन र डेडिकेडेटमा झण्डै १६ अर्ब उठाउनुपर्ने छ भने सडक बत्तिबाट ४ अर्ब उठाउनुपर्ने छ । यी दुई गरेर २० अर्ब उठाउन सके प्राधिकरण सहज अवस्थामा जाने प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइराला बताउँछन् ।

तामाकोशी जस्ता ठूला जलविद्युत आयोजना विद्युत प्रसारण लाइनमा जोडिदै छ । विद्युत उत्पादन बढेपछि खपतका लागि मार्ग सिर्जना गर्नुपर्ने चुनौती पनि छ । सरकारले इलेक्ट्रिक उपकरणको प्रयोगलाई बढावा दिए शाक्य खपत बढाउन सफल होलान्, नत्र विजुली व्यवस्थापनमा सकस पर्ने देखिन्छ ।

ट्रान्समिसन लाइनमा पनि उत्तिकै चुनौती छ । जग्गा प्राप्ति, मन्त्रालयमा गएर फाइल अड्कने, दातृ राष्ट्रका विभिन्न शर्त मान्नु पर्ने अवस्थाले ट्रान्समिसन लाइन समयमै बन्न सकिरहेको छैन ।

प्राधिकरणका आधिकारिक ट्रेड युनियनका संयोजक रामेश्वर पौडेल मन्त्रिपरिषदका केही निर्णय प्राधिकरणका लागि औषधि बन्ने भएपनि कतिपय निर्णय विष बन्ने हुँदा त्यस्ता निर्णय मान्नैपर्छ भन्ने मानसकिताबाट मुक्त हुनुपर्ने बताउँछन् । तकि त्यस्ता निर्णयबाट प्राधिकरण थला नपरोस् ।

यता प्राधिकरणको पुर्नसंरचनाको विषय उठान भएको पनि लामै समय भएको छ । प्राधिकरणको बोर्डले कर्पोरेट सांगठनिक संरचनाका आधारमा कर्पोरेट प्लान बनाएर निर्णय गरेको थियो । तर, आजसम्म मूर्त रुप पाएको छैन ।

अर्कोतर्फ प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले नै गुनासो गर्ने गरेको विषय सरुवा हो । विद्युत प्राधिकरणको विनियमावली विपरित कार्यालय प्रमुखको सरुवा आफ्नो रुचीमा गराइन्छ भन्ने छ । शाक्यलाई कर्मचारीभित्रबाट आउने गुनासो कम गर्दै टिम स्प्रिटमा रहेर प्राधिकरणलाई सफलतातर्फ लैजानु पर्ने चुनौती छ ।

यस्तै प्राधिकरणभित्र रहेका २ हजार ८ सय १३ जना ज्यालादारी कर्मचारीको उचित व्यवस्थापनको पनि चुनौती छ । उनीहरुले पाउने ज्यालाको सुनिश्चितता र विदाको सुविधाको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

विद्युत आपूर्ति पर्याप्त तर प्रशरण र वित्तरणको प्रणाली पुरानो  र अपर्याप्त छ । त्यसलाई सुदृढीकरण गर्न आर्थिक स्रोत जुटाउनु पर्ने छ । शाक्यको भनाइलाई आधार मान्दा विद्युतको माग ९ अर्ब यूनिट थपिने सम्भावना छ । माग र खपत बढाउँदै  लैजानु पर्ने चुनौती छ । झ्याप्प झ्याप्प बत्ति जाने र लोडसेडिङको अनुभव नै नगराइ कुलमानलाई बिर्साउने उनको मुख्य चुनौती हो ।

नपाएसम्म पाउनलाई इच्छा लाग्ने, पाएपछि काँध गह्रुङ्गो महसुस  भएको छ : शाक्य

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले सरकारले दिएको जिम्मेवारीले खुसी भएको बताएका छन् । उनले औपचारिक कार्यक्रममा अनौपचारिक अभिव्यक्ति भन्दै नपाएसम्म पाउनलाई इच्छा लाग्ेन पाएपछि काँध गह्रुङ्गो भएजस्तो महसुस भएको बताए । अहिले प्राधिकरण जलविद्युतको क्षेत्रमा दु्रततर विकासमा अघि बढेको उनले भने ।

उनी भन्छन्, ‘४०० केभीको सवस्टेशन, २२० केभीको लाइन सञ्चालनमा आइसकेको छ । पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण ४००, २२०, १३२ हुँदै ३ हजार सर्किट किलोमिटर भन्दा बढी निर्माण भइरहेको छ ।’

७७ वटै जिल्लामा ग्रीड पुर्याउने लक्ष्य लिएका शाक्य कर्मचारी, ग्राहक सबैलाई सुनेर अघि बढ्ने पक्षमा छन् ।