काठमाडौँ । राजनीतिक तरलताका बीच यतिबेला मुलुक आन्दोलनमय बनेको छ । देशका प्रमुख सहरहरूमा प्रत्येक दिनजसो कुनै न कुनै राजनीतिक दल वा समूहद्वारा आन्दोलन भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ वर्षका लागि अनुमोदित जनमत ५ पुसमा तीन वर्षमै विसर्जन गरिदिएपछि कोरोना महामारी र हिउँदो चिसोलाई चुनौती दिँदै राजनीतिक माहोल गर्मिएको हो ।

०७४ को आम निर्वाचनमा बाम गठबन्धनको उत्साहजन बहुमतबाट ओली सरकार बनेपछि नागरिकले जीविका प्रभावित पार्ने आन्दोलन भोग्नुपरेको थिएन । ०७५ जेठ ३ मा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भई नेकपा बनेपछि ओलीले एकमना सरकार सञ्चालनको अवसर प्राप्त गरेका थिए । तर प्रधानमन्त्री ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल र बामदेव गौतमबीच देखिएको सत्ता सङ्घर्षले प्रतिनिधि सभा विघटनदेखि नेकपालाई तीन चिरामा विभक्त पारिदिएको छ । यतिबेला ओली, प्रचण्ड–नेपाल र गौतम तीन कित्तामा उभिएर आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट प्राप्तिका लागि सङ्घर्षरत छन् ।

तीनै जनाको अभीष्ट परस्पर विरोधी छ । ओली पक्ष संसद् विघटन गरी ताजा जनादेशमा जाने निर्णयअनुकूल परिस्थिति निर्माणमा तल्लीन छ । प्रचण्ड–नेपाल पक्ष संसद् पुनस्र्थापनाको विकल्प नभएको जिकिर गरिरहेको छ भने गौतम विभाजित नेकपा जोड्ने सपना देखिरहेका छन् । प्रचण्ड–नेपाल र ओली समूहबीच शक्ति प्रदर्शन र एकअर्काविरुद्ध विषबमन जारी छ ।

सत्तासीन दलमा आएको विभाजन र शत्रुतापूर्ण अभ्यासबाट हैसिएर वर्तमान व्यवस्थाविरोधी ससाना कम्युनिस्ट घटक पनि कार्यगत एकतासहित शक्ति सञ्चयमा जुटेको अवस्था छ । संसद् पुनस्र्थापना गर्न आन्दोलित नागरिक अगुवा ओलीको विकल्प उनका समकालीन नेतालाई दिन नहुने उद्घोष गरिरहेका छन् । तर उनीहरूले ओलीको विकल्प को भनेर भन्ने सकेको अवस्था छैन ।

काँग्रेसले अदालतको फैसला पर्खिंदा संयुक्त आन्दोलनको ढोका बन्द !

संसद् विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ठहर गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस निर्णायक भूमिका लिन सर्वोच्च अदालतको निर्णय पर्खिरहेको छ । संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा जारी बसहलाई मध्यनजर गर्दै काँग्रेसले मध्यावधि चुनाव र संसद् पुनस्र्थापना दुवै कित्तामा आफूलाई उभ्याएको पाइन्छ ।

किनभने संसद् विघटनविरुद्ध काँग्रेसले घोषणा गरेका तीन चरणका आन्दोलनका कार्यक्रमले दुवै कित्ताको प्रतिनिधित्व गरेका भान हुन्छ । विरोध सभामा नेताहरूको प्रस्तुति पनि सोहीअनुरूप आइरहेको छ । काँग्रेसको उक्त नीतिले ओलीविरुद्धको संयुक्त मोर्चाको बाटो खुल्न सकेको छैन । संयुक्त मोर्चा बनाएर ओलीमाथि दबाब सिजर्ना गर्ने प्रचण्ड–नेपाल पक्षको प्रयासमा काँग्रेसको अरुचि बाधक बनेको छ ।

काँग्रेसले संयुक्त आन्दोलनमा चासो नदेखाएपछि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), विवेकशील साझा, राष्ट्रिय जनमोर्चालगायत दललाई पनि प्रचण्ड–नेपाल पक्षसँग मञ्च सेयर गर्ने माहोल खडा हुन सकेको छैन ।

नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सामा निसानछाप परिवर्तन गर्न संविधान संशोधन गर्दाको बखतजस्तै संयुक्त आन्दोलनका लागि काँग्रेसको निर्णय र अग्रसरता अनिवार्य बनेको छ ।

त्यतिबेला जसपाले सर्तसहित संविधान संशोधनमा साथ दिने बताउँदाबाउँदै काँग्रेस निःसर्त संशोधनको पक्षमा उभिएपछि सिङ्गो देश एक ठाउँमा उभिएको थियो ।

जसपाका सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई प्रचण्ड–नेपाल समूहसँग मञ्च सेयर गर्न इच्छुक देखिए पनि काँग्रेसको अरुचिको प्रभाव जसपाभित्र पनि परेको छ । अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतो प्रचण्ड–नेपाल समूहसँग काँग्रेसभन्दा एक कदम अगाडि गएर मिसिने पक्षमा देखिएका छैनन् ।

तर अहिले पनि काँग्रेसले संयुक्त आन्दोलनका पक्षमा निर्णय लिए ओली र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाहेकका शक्ति एक ठाउँमा आउनेमा दुविधा छैन ।

यस्तै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको विश्वास जित्न पनि काँग्रेस नेतृत्वको संयुक्त आन्दोलन आवश्यक भएको पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका बाबुराम भट्टराईको बुझाइ छ । उनले भने, ‘नेकपा प्रचण्ड–नेपाल ठूलो शक्ति भए पनि उसको भन्दा काँग्रेसको लोकतान्त्रिक छवि छ । काँग्रेसलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले पनि विश्वास गर्छ । त्यसैले पनि संयुक्त ढङ्गले आन्दोलन उठाउन काँग्रेसले नेतृत्व लिनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ ।’

शक्ति राष्ट्र अमेरिका र छिमेकी मुलुक भारतले ओलीको कमदप्रति रुझान देखाए देखाउनुले पनि काँग्रेसलाई आन्दोलनको कित्तामा ल्याउन प्रचण्ड–नेपाल र बाबुरामको जोड देखिएको छ । तर काँग्रेस संयुक्त आन्दोलनका लागि दुविधाग्रस्त छ । त्यसैमा नेकपाको औपचारिक विभाजन नहुँदा पनि संयुक्त आन्दोलनले आकार ग्रहण गर्न थप कठिन आएको देखिन्छ ।

प्रचण्ड–नेपाल पक्षले सार्वजनिक रूपमा काँग्रेससँग हातेमालो गर्न तयार रहेको बताउँदा पनि ओलीविरुद्धको निर्णायक लडाइँमा उत्रिने मनस्थितिमा देखिएको छैन । सत्ता, सडक र जङ्गलमा पनि कम्युनिस्ट पार्टी नै रहेकाले कुनै एउटाको पक्ष उभिन नहुने काँग्रेसभित्र बलियो मत छ ।

प्रचण्डले देखाएको अवसरमा काँग्रेसको अरुचि

प्रचण्डले देशमा लोकतन्त्र खतरामा छैन भनेर पुष्टि गर्ने काँग्रेसलाई अवसर आएको बताउँदा पनि काँग्रेस नेतृत्वका लागि संयुक्त आन्दोलन रुचिकर बनेको छैन ।

‘अहिले गिरिजाबाबु पनि हुनुहुन्न, सुशील पनि हुनुहुन्न, अहिले शेरबहादुरजी हुनुहुन्छ । तपाईं शान्ति सम्झौता गर्ने, संविधान सभा गर्ने, संविधान निर्माणमा तपाईं पनि नेता । यसमाथि घात हुँदाखेरी अब संयुक्त आन्दोलन गरी केपीको निरङ्कुशतालाई सदाका लागि परास्त गर्ने र देशमा लोकतन्त्र खतरामा छैन भनेर पुष्टि गर्ने काँग्रेसलाई यो अवसर हो,’ बुधबार काठमाडौँको विरोध सभामा प्रचण्डले भनेका थिए ।

उनले काँग्रेसका नेता कार्यकर्तालाई अपिल गर्दै यो अवसर गुम्न नदिन आग्रह पनि गरेका थिए । ‘हामी तपाईंहरूसँग हातेमालो गर्न तयार छौँ । यो अवसर गुम्न नदिनुहोस्,’ प्रचण्डको भनाइ थियो । तर काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद् विघटनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएकाले यसबारेमा बोल्न नमिल्ने दोहो¥याउँदै संयुक्त आन्दोलन सम्भव नभएको सन्देश दिएका थिए ।

पार्टीको आदिवासी जनजाति केन्द्रीय विभागले बिहीबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा देउवाले विचाराधीन मुद्दामा जुलुसमा नारा लगाएर अदालतलाई दबाब दिन नमिल्ने बताएका थिए ।

प्रचण्डले सबै राजनीतिक शक्तिसँग कुरा भइरहेको बताउँदै फागुन पहिलो साताबाट संयुक्त आन्दोलन हुक्ने बताए पनि त्यसको सम्भावना देखिएको छैन ।

काँग्रेसमा संसद् पुनस्र्थापनको जोडदार आवाज उठाइरहेका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलका अनुसार पनि अहिल्यै संयुक्त आन्दोलन गर्ने बेला भइसकेको छैन ।

‘राज्य सत्ताविरुद्ध संयुक्त आन्दोलन गर्न विशेष परिस्थिति निर्माण हुनुपर्छ । आवश्यक परे र विशेष परिस्थिति आए नेपाली काँग्रेसले संयुक्त आन्दोलनका लागि आह्वान गर्छ । काँग्रेस संयुक्त आन्दोलन गर्दैन भन्ने होइन । तर तत्काल त्यो परिस्थिति आउँदैन । अरू सहभागी भए पनि तत्काल काँग्रेस सहभागी हुन्न,’ पौडेको भनाइ छ ।

यता प्रचण्ड–नेपाल समूहका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले संयुक्त सङ्षर्घको पहल र प्रस्ताव निरन्तर छलफल भइरहेको बताए ।

‘संयुक्त सङ्घर्षका लागि पहल र प्रस्ताव गरिराखेका छौँ । नेपाली काँग्रेस, जसपालगायतका पार्टीहरूले संसद् विघटनको असंवैधानिक र प्रतिगामी कदमविरुद्ध सङ्घर्ष गरी नै रहनुभएको छ,’ उनले भने, ‘तैपनि नेपाली काँग्रेस संयुक्त आन्दोलन गर्ने निर्णयमा पुगिसकेको छैन । तर पनि हाम्रो छलफल सकारात्मक ढङ्गले भइराखेको छ । हामी आशा गर्छौं, छिट्टै संयुक्त आन्दोलन होस् ।’

शशांकको बीपी बोली

प्रचण्ड–नेपाल समूहमा ढिलोचाँडो काँग्रेस संयुक्त आन्दोलनमा आउने आशा देखिए पनि काँग्रेस महामन्त्री शशांक कोइरालाले संयुक्त आन्दोलनमा जाँदा आफ्नो पार्टीलाई घाटा हुने हिसाब सुनाए ।

‘हामी संयुक्त आन्दोलनमा जान्छौँ । घाटा काँग्रेसलाई भएको छ । उनीहरू (कम्युनिस्ट)लाई भएको छैन । मैले राजनीतिक दृष्टिकोणबाट भन्दैछु । त्यसकारण बीपी कोइरालाले भनेको कुरा आजका दिनमा पनि सान्दर्भिक छ,’ बीपीको पुत्र शशांकले भने ।

कम्युनिस्ट नेता मनमोहन अधिकारीले ०३६ पछि राजाविरुद्ध संयुक्त आन्दोलनका लागि बीपीलाई प्रस्ताव राख्दा अस्वीकार गरेका थिए ।

‘बाठा छन् कम्युनिस्टहरू । मलाई फसाउन खोजिरहेका छन् । हामी ठूलो पार्टी हौँ । उनीहरू पाँच टुक्रा छन् । समूह बनाउँदा भाग माग्छन् । आफ्नो सङ्ख्या बढी देखाउँछन् । सबै निर्णय आफ्नै हिसाबले गर्न खोज्छन् । हामीले मानेनौँ भने काँग्रेसले बिगा¥यो भनेर गाली गर्छन् । प्रोपोगान्डा गर्न माहिर छन् । उनीहरूलाई आन्दोलन गर्न कसले रोकेको छ ?,’ त्यो बेला बीपीको प्रश्न थियो ।

बीपीको जीवनकालमा काँग्रेस र कम्युनिस्टबीच सहकार्य हुन सकेको थिएन । विसं २०३९ साउन ६ गते क्यान्सर रोगले बीपीको निधन भयो । त्यसको ७ वर्षपछि काँग्रेस र कम्युनिस्ट संयुक्त आन्दोलनमा सामेल हुने परिस्थिति बनेको थियो ।

काँग्रेसका संस्थापक नेता गणेशमान सिंहले प्रजातन्त्र पुनः स्थापनाका लागि २०४६ मा कम्युनिस्टसँग सहकार्य गरी संयुक्त मोर्चाको नेतृत्व गरेका थिए । यस्तै ०६२÷६३ को जनआन्दोलनमा काँग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि कम्युनिस्टसँग सहकार्यको हात फिँजाएका थिए ।

कोइरालाको नेतृत्वमा ०६२/६३ को आन्दोलनबाट वर्तमान व्यवस्था खडा भएको थियो । दुवै आन्दोलनबाट उद्देश्य हासिल भएको थियो ।

तर महामन्त्री कोइरालाले यतिबेला बीपी बोली बोलेका छन् । ‘आन्दोलन गर्दा हामीले कसैसँग मिल्नु हुँदैन । कम्युनिस्ट नेता (रघुजी पन्त)ले भन्नु भयो । संयुक्त आन्दोलनमा जानुपर्छ । फेरि पनि हामीलाई नै घाटा हुन्छ । संयुक्त जानै हुँदैन । हाम्रो आफ्नै अस्तित्व छ । हाम्रो आफ्नै विचार छ । अरूसँग किन मिल्ने ?,’ यतिबेला शशांकको पनि प्रश्न छ ।

शशांकका अनुसार नेकपा विभाजनपछि अहिले नेपाली काँग्रेसको भविष्य उज्ज्वल देखिएको छ । यतिबेला काँग्रेसले आफ्ना कार्यकर्ता समेटेर एक जुट बनाएर लिएर जान सक्नुपर्नेमा जोड दिए ।

तर जसपाका सङ्घीय परिषदका अध्यक्ष भट्टराईले ओली प्रतिगमनविरुद्ध संयुक्त आन्दोलन गर्नु आफ्नो पार्टीको हितमा हुन्न भन्नु गम्भीर दृष्टिदोष भएको बताएका थिए ।

‘ओली प्रतिगमनविरूद्ध संयुक्त आन्दोलन गर्नु आफ्नो पार्टीको हितमा हुन्न भन्नु गम्भीर दृष्टिदोष हो है ! हिजो शीतयुद्धका बाछिटा परेर काँग्रेस–कम्युनिस्ट नमिल्दा राजाको निरङ्कुशता ३० वर्ष टिकेको नबिर्सौं,’ शशांकलाई लक्षित गर्दै उनले भनेका थिए, ‘अहिले नयाँ शीतयुद्धको छायामा त्यस्तै गल्ती नदोहोरियोस् ! संयुक्त सङ्घर्षबाट कोही नभागोस् ।’

प्रधानमन्त्री ओली– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान र लोकतन्त्रको हत्या गरिरहँदा प्रतिपक्षी दलहरू चुनाव र सत्ताको र्याल काडेर बसिरहे, इतिहासले उनीहरूलाई कम प्रतिपक्षी दलहरूलाई बढी दोषी ठहर्याउने उनको भनाइ थियो ।

यस्तै उनले फासीवादको बादल मडारिइरहेको बेला प्रतिरोध नगरी उपदेश छाँटेर बस्नेहरूको हिसाब पनि इतिहासले राख्ने बताए ।

तेस्रो जनआन्दोलनको वैचारिकी र ठोस कार्यक्रम निर्माणनिम्ति नागरिक आन्दोलनकारी र अग्रगामी राजनीतिक दल र शक्तिहरूले सहकार्य गर्नु अनिवार्य भएको भट्टराईको बुझाइ छ । ओली प्रतिगमनविरुद्ध नेपाली काँग्रेस, प्रचण्ड–माधव नेकपा र जसपाका एक्लाएक्लै जनप्रदर्शनको औचित्य नहुने पनि उनको बुझाइ छ ।