नेकपा स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई नेकपाले तीन वर्षसम्म कुनै असहयोग नगरेको प्रष्ट पारेका छन् । ओली सरकारमा झण्डै तीन वर्ष ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्रीसमेत रहनुभएका पुनले बरु पार्टीले सहयोग पु-याएको बताए ।

पार्टीका अध्यक्ष, संसदीय दलका नेता र प्रधानमन्त्री मानेका व्यक्तिले संविधानमाथि घात गरेपछि बाध्य भएर आफूहरुले विरोध गर्नुपरेको उनको भनाइ थियो । तीन वर्षसम्म सरकारले संसदमा पेश गरेका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तथा सरकारका तर्फबाट पेस भएका धेरै विधेयक ससंदले पारित गरेको उल्लेख गरे ।

‘तीन वर्षसम्म सबै नीति कार्यक्रम र बजेट पार्टीको समर्थनमा संसदमा उत्साहजनक रुपमा पास भए । त्यहाँ कुनै अवरोध भएन’, धनकुटा सदरमुकाममा संसद विघटनविरुद्ध आयोजित सभालाई शनिबार सम्बोधन गर्दै पुनले भने, ‘पहिलो वर्ष झण्डै १ सय १६ वटा विधेयकहरु संसदमा पेस भए । संविधानसँग सम्बन्धित अति आवश्यक विधेयक थिए, ती सबै फटाफट पास भए । म एउटा मन्त्रीका हैसियतले झण्डै तीन वर्ष काम गर्दा देखेको छु, पार्टीले पूरै सहयोग गरेको छ ।’

प्रधानमन्त्री ओली स्वयम्ले कयौँपटक सार्वजनिक अभिव्यक्तिका क्रममा संसारमै छोटो समयमा धेरै कानुन बनाउने मुलुक नेपाल भएको र आफ्नो कार्यकालमा जति छिटो विकास विश्वमै नभएको दाबी गर्दै हिँडेको चर्चा गर्दै पुनले तर, अहिले संसद र पार्टीले काम गर्न दिएन भन्नुको तुक नरहेको बताए ।

‘केपी ओलीजीले सार्वजनिक रुपमा इतिहासमै धेरै सडक कालोपत्रे भयो । मेरो सरकार विश्वमै छोटो समयमा धेरै कानुन बनाउने सरकारका रुपमा उभियो भनेर सरकारको प्रगति देखाउनुहुन्थ्यो’, पुनले प्रश्न गर्नुभयो, ‘तर, हामीले विश्वास गरेको त्यही प्रधानमन्त्री आज पार्टीले मलाई काम गर्न दिएन । संसदले काम गर्न दिएन र मैले विघटन गरेँ भनेर सार्वजनिक रुपले भन्दै हुनुहुन्छ, के यो इमानदारिता हो ?’

पार्टीले राष्ट्रिय पुँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक न्यायको स्थापना, पाँच वर्षमा गरिब मुलुकबाट मध्यम आय भएको मुलुकका रुपमा स्तरोन्नति, तीव्र औद्योगिकरणजस्ता चुनावी घोषणापत्रमा जनताबीच गरिएका प्रतिबद्धताअनुसार काम भए÷नभएको बारेमा भने पटकपटक घच्घच्याएको पुनले उल्लेख गर्नुभयो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको नीति, निर्देशनमा जनतासँग गरिएका प्रतिबद्धताअनुसार नभइ स्वेच्छाचारी र व्यक्तिवादी ढंगले काम गरेको आरोप पुनले लगाए ।

पुनले नेपाली जनताले ७० वर्षसम्म लडेर ल्याएको संविधान, जनअधिकार र व्यवस्थामाथि नै ओलीले हमला गरेकाले त्यसलाई बचाउने अभियानमा आफूहरु आन्दोलनमार्फत जनअदालतमा उभिएको बताए । असंवैधानिक रुपमा विटन गरिएको प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापनाबाहेक अरु कूनै बाटोबाट लोकतन्त्र बहाली र संविधानको रक्षा नहुने उहाँको स्पष्टोक्ति थियो ।

आफूहरुको आन्दोलन केही नेताको पद र कुर्सीका लागि नभइ ओलीको निरंकुशता र असंवैधानिक कदमविरुद्ध भएको पुनले स्पष्ट गरे । निर्वाचन घोषणा गरिसकेपछि ७७ वटै जिल्लामा आफ्ना गुटका कार्यकर्ताको भर्ती गर्न भूमि आयोगको गठन र संसदीय सुनुवाईबिनै विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्तिले ओलीले थप असंवैधानिक कदम चाल्दै जाने स्पष्ट गरेको पुनको भनाइ छ ।