व्यवस्था परिवर्तन गर्ने भन्दै १ फागुन २०५२ मा माओवादीले बन्दूक उठाएको थियो । त्यतिबेला बन्दूकबाटै राज्यसत्ता परिवर्तनको उद्देश्यका साथ जनयुद्धको नेतृत्व गर्नुभएको प्रचण्ड २०७७ साल फागुनमा आइपुग्दा जनताको बलमा सडकबाट प्रतिगमन सच्याउछौं भन्दै सडक संघर्षमा हुनुहुन्छ । यो रुपान्तरणलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? मानिसहरु प्रश्न गर्ने गर्छन्– सडक संघर्षबाटै मिल्ने जनअधिकारका लागि युद्धको बाटो किन रोजियो ? सडकबाट त्यो अधिकार मिल्दैन भने अहिलेको आन्दोलनको औचित्य के ?

निर्विवाद सत्य के हो भने ऐतिहासिक रुपमा दबिएका, हेपिएका र थिचिएकाहरुको आवाजलाई नेतृत्व र मुखर गर्दै महान् जनयुद्धको उद्घोष भएको थियो । जनयुद्ध सामान्य सुधारवादी आन्दोलनहरु नभई समाज रुपान्तरणको लागि नेपाली इतिहासमै पहिलो पटक भएको महान क्रान्तिकारी संघर्ष थियो, जसले हिंसा र हतियारको बलमा नेपाली राज्यसत्तामा २४० वर्षभन्दा लामो समयदेखि जरो गाडेर बसेको राजतन्त्रको चिहान खनिदिएको थियो ।

मेरो बुझाइमा जनयुद्धले देशलाई झक्झक्याउने र अधिकार प्राप्तिको संघर्षमा जुरुक्कै जगाउने काम गर्‍यो । जनयुद्ध नभएको भए २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनले उपलिब्ध हासिल गर्न संभव हुने थिएन । निर्विवाद सत्य के हो भने अहिलेको  लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै जनयुद्धको मुख्य राजनीतिक उपलब्धि हो ।

यद्यपि, जनयुद्धबाट अधिकतम उपलब्धिहरु हासिल गर्ने र तिनको रक्षा गर्ने सवालमा हामीबाट केही कमजोरीहरु भएका छन्, स्वीकार्नुपर्छ । मुख्य कमजोरी तत्कालीन नेतृत्वबाटै तथा मध्यम तहका नेताबाट पनि केही कमी कमजोरी रह्यो । यसका बाबजुद जनयुद्ध महान् थियो किनकि राजनीतिक इतिहास नभएको वर्गका नेपाली जनताका छोराछोरीले यो युद्ध लडेका हौं र देश र जनताको मुक्तिका लागि लड्ने क्रममा हामीले एउटा अलग इतिहास बनाएका छौं । १० वर्षको जनयुद्धअघि नेपालको लोकतान्त्रिक र कम्युनिष्ट आन्दोलन यो उचाइमा पुगेको थिएन ।  यस अवधिमा हामी माओवादीले नेपालका झन्डै सबै भूभाग टेक्यौं र ठूलो हिस्सामाथि नियन्त्रण पनि कायम गर्यौं ।

मेरो बुझाइमा जनयुद्धले देशलाई झक्झक्याउने र अधिकार प्राप्तिको संघर्षमा जुरुक्कै जगाउने काम गर्‍यो । जनयुद्ध नभएको भए २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनले उपलिब्ध हासिल गर्न संभव हुने थिएन । निर्विवाद सत्य के हो भने अहिलेको  लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै जनयुद्धको मुख्य राजनीतिक उपलब्धि हो । जनयुद्धको रापताप नभएको भए २०६२–६३ को आन्दोलनले केही सामान्य सुधारवादी उपलब्धिहरु त हासिल गर्थ्यो तर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुदुर भविष्यको कल्पना मात्र हुने थियो ।

कुनै समय ७ दलको आन्दोलनमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र माधव नेपाल पुग्दा १ सयजना कार्यकर्ता पनि उपस्थित हुँदैन थिए । २०६२ सालमा असोजमा माओवादीको चुनवाङ बैठकले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको राजनीतिक  कार्यदिशा निर्धारण गर्यो र त्यसपछि सात दल र माओवादीबीच १२ बुँदे सहमति भयो । त्यसपछि सात दलको आन्दोलनमा दशौं हजार कार्यकर्ता उपस्थित हुन थाले । १२ बुँदे सहमति नभएको भए ज्ञानेन्द्रले दलहरुलाई थान्को लगाएर निरङ्कुशता लाद्ने थिए । यही १२ बुँदे सहमति नै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधार बन्यो । जनयुद्धका क्रममा धेरैजना सहिद हुनुभयो, धेरै बेपत्ता हुनुभयो र पनि यसका बाबजुद देशमा राजतन्त्र समाप्त भएर हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौं, नेपाली जनताको मतबाट विजयी भएका प्रतिनिधिहरुले संविधानसभाबाट बनाएको संविधान आएको छ । यही नै गणतन्त्रका उपलब्धि हुन् ।  

हामीले सोचेजस्तो नभएपनि संघीय लोकतान्त्रिक  गणतन्त्र, केही समावेशी संघीयताका सिद्धान्त, धर्मनिरपेक्षता लगायत राजनीतिक उपलब्धि यस दौरान भए । सबै तप्कामा आएको राष्ट्रिय जागरणलाई जनयुद्धको सांस्कृतिक उपलब्धि मान्नुपर्छ । यस अर्थमा पनि जनयुद्धको मर्म र उपलब्धिलाई सामान्य सुधारसहितका मागहरु राखिएर गरिएका सडक संघर्षहरुसँग दाँज्नु सही हुन्न ।

तर, जनताका समस्या अझै पनि उस्तै छन् । जनता सडकमै आन्दोलनरत छन् । आफ्नो अधिकार माग्नका लागि नाइटबस चढेर मधेसको जनता काठमाडौंमा आन्दोलन गर्न आउनुपर्छ भने संघीयताको अर्थ के रह्यो ? कुनै व्यक्तिले चाहँदा संसद् विघटन गर्नसक्छ भने त्यहाँ जनताको सर्वोच्चता कसरी स्थापित भयो ?

कमजोरी हामीबाट पनि भएका छन् भनेर मैले स्वीकारिसकें । मेरो बुझाइमा जनयुद्धले क्रान्तिकारी जागरण त ल्यायो तर प्राप्त सीमित उपलब्धिहरुकै पनि क्रान्तिकारी व्यवस्थापन गर्न सकिएन । त्यही कारण नै प्रतिक्रान्तिको परिस्थिति बन्यो र बनिरहेको छ । हाम्रो आपत्ति १२ बुँदे समझदारीमा छैन, शान्ति सम्झौतामा छैन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छैन, शक्ति सन्तुलनका आधारमा बनेको यस संविधानमा पनि छैन ।   हामीले सोचेजस्तो नभएपनि देशमा गणतन्त्र र संघीयता आएको छ । एकात्मक शासन प्रणालीमा वडा अध्यक्ष समेत बन्न नसक्ने म जस्ता सीमान्तकृत समुदायका व्यक्तिले शासनसत्तामा पहुँच पाउने स्थिति पैदा हुनु जनयुद्धकै उपलब्धिको रुपमा लिनु अनुचित हुन्न ।

जनयुद्धले क्रान्तिकारी जागरण त ल्यायो तर प्राप्त सीमित उपलब्धिहरुकै पनि क्रान्तिकारी व्यवस्थापन गर्न सकिएन । त्यही कारण नै प्रतिक्रान्तिको परिस्थिति बन्यो र बनिरहेको छ । एकात्मक शासन प्रणालीमा वडा अध्यक्ष समेत बन्न नसक्ने म जस्ता सीमान्तकृत समुदायका व्यक्तिले शासनसत्तामा पहुँच पाउने स्थिति पैदा हुनु जनयुद्धकै उपलब्धिको रुपमा लिनु अनुचित हुन्न ।

प्राप्त उपलब्धिहरुको रक्षा र सम्बद्र्धनका लागि क्रान्तिकारी र परिवर्तनकारी नेतृत्व गम्भीर बन्न नसक्दा र नेतृत्वमा भ्रष्टीकरण हावी हुँदाको परिणति अहिले प्रतिक्रान्तिको परिस्थिति निम्तिएको हो । त्यही कारण नै अहिलेको गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा पनि राजनीतिक नेतृत्वको कमाण्ड केपी ओली जस्ता प्रवृत्तिको हातमा जाने तथा गणतान्त्रिक आन्दोलन र परिवर्तनमा खासै योगदान–भूमिका नभएका उनी जस्ता व्यक्तिहरुनै गणतन्त्रमा राज्यसत्ताको नेतृत्व गर्ने स्थानमा पुग्ने परिस्थिति निर्माण हुनु नै वर्तमानको दुर्भाग्य हो । तर यसको अर्थ परिवर्तन र संघीयता नै गलत भयो, जनताको सर्वोच्चता सदाकालको लागि कुनै व्यक्ति–विशेषको हातमा गयो  भन्ने कदापि हैन ।

अहिलेको सडक संघर्ष जनताको सर्वोच्चता तथा गणतन्त्रका प्राप्त उपलब्धिहरुको हरण गर्ने केपी ओली प्रवृत्तिको गैरसंवैधानिक एवं फासीवादी चरित्र विरुद्धको जनसंघर्षकै एक रुप हो । यस अर्थमा गणतन्त्र रक्षार्थ दलहरुको सडक आन्दोलनलाई सबैले सहयोग र समर्थन गर्नुपर्छ ।

जनयुद्धका उपलब्धिहरुको रक्षा गर्ने सवालमा त्यसको क्रान्तिकारी व्यवस्थापन गर्न नसकिएको कुरा गर्नुभयो । त्यो बारे अलि प्रष्ट पारिदिनोस् न ।

तत्कालीन विश्व परिस्थिति एवं देशको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको परिदृश्यमा माओवादी खुला राजनीतिमा आएलगत्तै कांग्रेस र एमालेले हामीबारे नकारात्मक प्रचार धेरै चलाए । पहिलो कुरा त हामीले त्यसलाई चिर्न सकेनौं । अर्को कुरा हाम्रो नेतृत्वले पनि धेरै–धेरै ठूला सपना देख्न थाल्यो । आफुलाई यथार्थभन्दा बढी ठूला आँक्दाको परिणामस्वरुप हामी कमजोर भयौं । २०६३ साल मंसिर ५ मा शान्ति सम्झौता भएपछि बसेको पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा हामीले जनयुद्धकालमै स्वायत्त जनसरकार घोषणा गरिसकेको पृष्ठभूमिमा मैले स्वायत्त गणतान्त्रिक अभियान सञ्चालन गरौं भनेर माग राखेको थिएँ । उदाहरणका लागि मधेस गणतान्त्रिक अभियान, ताम्सालिङ गणतान्त्रिक अभियान, थरुहट गणतान्त्रिक अभियान । शान्ति सम्झौता गर्दा सारा जनसरकारसहित स्वायत्त जनसरकार पनि खारेज गरिएको पृष्ठभूमिमा तत्कालीन सात दल सुन्न नचाहेको कुरा यो यो हो हैं भनेर जनतालाई बुुझाउने गरी अभियान गरौं भन्ने मेरो प्रस्ताव थियो । त्यस प्रस्तावलाई प्रचण्डले ठिकै हो भन्दै हेडक्वार्टरबाट यो अभियान सञ्चालनको निर्णय गर्ने भन्नुुभयो तर पछि कार्यान्वयन भएन । हामीले भनेको गणतान्त्रिक अभियान सञ्चालन भएको भए मधेसमा माओवादीविरुद्ध जनतालाई भड्काउने खेल सफल हुने थिएन । जनतासँग नजिकिने यस्ता सवालमा हामी चुक्यौं । अर्को, हाम्रा केही साथीहरुमा सत्ताको उन्माद देखियो । अनि, कांग्रेस–एमालेले हामीलाई अलोकतान्त्रिक शक्ति भन्दै जनतामा भ्रम छरिरहन सफल भए । उनीहरु माओवादीको लोकतान्त्रिकरण आवश्यक छ भनिरहँदा हामीले जनयुद्धको मर्म यो हो, हामीले यस्ता लोकतान्त्रिक मुद्दा उठाएका छौं भनेर जनताको घर–घरमा गएर बुझाउनुपर्ने अवस्था थियो । तर, बिडम्बना यस्तो अवस्थामा नेताहरु जनताबाट टाढिए । त्यसकारण  क्रान्तिकारी ढंगले  लोकतान्त्रिकरण हुनुपर्नेमा पार्टी बाम विसर्जनवाद, अवसरवाद र विलयको अवस्थामा आयो ।

अघि तपाईंले केपी ओलीलाई माओवादीले नै राज्यसत्ताको नेतृत्व गर्ने स्थानमा पुग्ने भावभूमि पैदा गरिदिएको आशय व्यक्त गर्नुभयो । यो विषयसँग ओली शक्तिशाली हुने कुराको के सम्बन्ध छ ?

शक्ति सन्तुलनको आधारमा सशस्त्र क्रान्तिबाट खुला राजनीतिमा आइसकेपछि गरिनुपर्ने क्रान्तिकारी व्यवस्थापनमा चुक्दा तत्कालीन माओवादी पार्टी कमजोर हुँदै गयो र अन्ततः एउटा हिस्सा माओवादको सिद्धान्त नै छाडेर एमालेमा विलिन भयो । शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि बसेको पहिलो बैठकबाटै पार्टीले प्रचण्डलाई भावी राष्ट्रपति बनाउने निर्णय गरेको थियो । गणतन्त्रको पक्षमा जनमत जुटाउन र उपलब्धिहरुको क्रान्तिकारी रक्षा एवं संस्थागत गर्न त्यो निर्णय एकदमै सही थियो । तर, कांग्रेस–एमालेले कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली हुन नदिएपछि उहाँ प्रधानमन्त्री बन्न तयार हुनुभयो । त्यतिबेला उहाँ प्रधानमन्त्री बन्न जानुुु बेठीक थियो, अन्य कोहीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर आफू संविधान निर्माणमा लाग्नुुपर्ने थियो भन्ने मलाई लाग्छ ।

शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि बसेको पहिलो बैठकबाटै पार्टीले प्रचण्डलाई भावी राष्ट्रपति बनाउने निर्णय गरेको थियो । गणतन्त्रको पक्षमा जनमत जुटाउन र उपलब्धिहरुको क्रान्तिकारी रक्षा एवं संस्थागत गर्न त्यो निर्णय एकदमै सही थियो । तर, कांग्रेस–एमालेले कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली हुन नदिएपछि उहाँ प्रधानमन्त्री बन्न तयार हुनुभयो । त्यतिबेला उहाँ प्रधानमन्त्री बन्न जानुुु बेठीक थियो, अन्य कोहीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर आफू संविधान निर्माणमा लाग्नुुपर्ने थियो भन्ने मलाई लाग्छ ।

मेरो बुुझाइमा उहाँ कम्तिमा ‘गणेशमान सिंह’ जस्तो त्याग गर्न तत्पर रहनु पथ्र्योे । तर, प्रधानमन्त्री बनेपछि पनि सेनापति प्रकरणमा फस्नुुभयो र राजिनामा दिनुुपर्ने स्थिति आयो । यतिले नपुुगेर उहाँ हार्ने अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्नुुभयो र ७  पटकसम्म हार्नुुभयो । त्यसबीच पार्टीमा उपल्लो नेतृत्वमा रहेका डा. बाबुुराम भट्टराईलाई पनि पार्टीमा कुरेर कहिल्यै पद आउँदैन, खोसेर लिनुुपर्छ भन्ने लाग्यो । मोहन वैद्य, बाबुराम भट्टराई र  नारायणकाजीले धोविघाट गठबन्धन गर्नुुभयो र यस गठबन्धनको योजनाअनुसार बाबुराम कमरेड प्रधानमन्त्री बन्नुुभयो । यसले कार्यकर्ता र पार्टीका मध्यम स्तरका नेताहरुमा पनि कुरेर पालो आउँदैन, खोस्नुपर्ने रहेछ भन्ने गलत सन्देश गयो । जसकारण, नेता र कार्यकर्तामा पनि अहिल्यै खाइहालौं भन्ने मानसिकता विकास भयो, उनीहरुमा रहेको संघर्षशील, क्रान्तिकारी मानसिकतामा विचलन आयो, देश र जनताका लागि हैन, आफ्ना लागि जोहो गर्ने खालका गलत संस्कृति बलवान भएर आयो, समग्रमा   इमानदारितामा नै ह्रास भयो । यही समय,  किरण कमरेडले बाम विसर्जनवादको बाटोमा गएर पार्टी विभाजन गर्नुुभयो । उहाँले अहिले गरिरहनु भएका काम पार्टीमै दुुई लाईन संघर्ष गरेर गर्न सक्नु पथ्र्यो । तर उहाँले गलत बाटो रोज्नुुभयो । त्यसको धक्का दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा तत्कालीन माओवादी पार्टीलाई प¥यो । संविधान निर्माणपछि बाबुराम कमरेड पनि पार्टी त्यागेर हिँड्नुुभयो । अनि, कमजोर भइसकेको पार्टीलाई तत्कालीन एमालेमा लगेर विलय गराउने काम कमरेड प्रचण्डले गर्नुुभयो । जनयुद्धलाई सफल बनाउन पनि उहाँहरुकै मुख्य भूमिका थियो, पार्टीलाई समाप्त गर्ने काम पनि उहाँहरुबाटै भयो ।

अहिले हामी सीमित व्यक्तिहरु मिलेर माओवादी पार्टीलाई पुुनर्गठन गरिरहेका छौं ।  मेरो बुुझाईमा जनआन्दोलन, जनयुद्ध र मधेस आन्दोलनको उपलब्धि रक्षाको प्रश्न नै अहिलेको मुख्य प्रश्न हो । यसको रक्षा गर्न सकियो भने मात्र सापेक्षिक शान्ति र प्राप्त सीमित उपलब्धिहरुको रक्षा एवं लोकतन्त्रको भविष्य सुुनिश्चित हुनेछ । नत्र, हाम्रो नियति १७ साल वा ४७ साल नै दोहोरिन्छ । ओलीले सक्ने हो भने १७ साल नै दोहोराउने कोशिश गर्नेछन् । नसक्दा २०७२ सालको संविधान खारेज गरेर देशलाई ४७ सालमा फर्काउने काम हुनसक्ने खतरा भने धेरै छ । 

जनयुद्धको अवतरणलाई लिएर पनि अलग–अलग तर्क आउँछ नि । कतिपयले यसलाई ‘अन्तिम विजय वा सम्पूर्ण सहादतको कसमसहित जनयुद्धको थालनी गरेका’ प्रचण्डले क्रान्तिप्रति गरेको गद्दारी भन्छन् कतिपयले भने युद्ध नरोकिएको भए माओवादी नै सखाप हुन्थ्यो, त्यसैले शान्ति सम्झौता क्रान्तिको विलय वा आत्मसमर्र्पण नभई यसको रक्षा हो भन्छन् । यी तर्कहरुलाई कसरी लिने ?

दोस्रो विश्लेषणमा मेरो सहमति छ । राष्ट्रिय अवस्था अनुकूल भएपनि अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था अत्यन्तै प्रतिकुल भएको बेला बुद्धिमत्तापूर्ण ढंगले सशस्त्र संघर्षको अवतरण गरिएकै हो । पेरुमा केन्द्रीय सत्ता कब्जा गर्ने प्रत्याक्रमणको चरणमा पुगेको कम्युनिष्ट आन्दोलन ध्वस्त भएर गोन्जालोको गिरफ्तारीपछि साइनिङ पाथ पार्टी नै ध्वस्त भइरहेको स्थिति थियो । विश्वभर कम्युनिष्ट आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा थियो । यही समय अमेरिकाको नेतृत्व र निर्देशनमा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले ‘लो इन्टेन्सिभ वार स्टङाटिजी’ अबलम्बन गरेकाले हामीलाई दुुर्गम क्षेत्रमा फैलन सहज त भयो, तर तत्कालीन राज्यसत्ताका केन्द्रहरु जिल्ला सदरमुकाम एवं राजधानीमा प्रभाव र प्रभुत्व स्थापित गर्न सकिने स्थिति रहेन ।  लो इन्टेन्सिभ वार रणनीतिअन्तर्गत केन्द्र र सदरमुकामहरुमा आफूले होल्ड गर्ने र  कम्युनिष्टहरुलाई देशको अनकण्टार भूगोल अर्थात् उत्पादन व्यवस्था, चेतना र शिक्षाको स्तर कम भएका दुर्गम क्षेत्रमा फक्रन दिने, त्यहाँ जति वर्ष पनि क्रान्ति गर्न दिने, तर शहरमा आउन नदिने खालको ‘थकाउने र गलाउने’ रणनीति तत्कालीन राज्यसत्ताले अपनायो ।

सम्झौता नगरेको भए युद्ध अझै लामो समय चल्ने थियो र जनताले धेरै दुख पाउँथे । पेरुमा के भएको छ ? श्रीलंकामा लिट्टेको के हालत भयो ? आखिर, हामी सबै मरेर मात्रै के हुन्थ्यो र ? हामी बाँचेर आएकाहरु सल्लाह गरेर अघि बढ्नुुपर्नेमा एक–आपसमै झमेला गर्नु भने गलत भयो ।

अमेरिकाको त्यस्तो रणनीतिलाई राजा ज्ञानेन्द्र, शेरबहादुर देउवा र एमालेले  ग्रहण गरे । त्यहीकारण माओ त्से तुङले चीनमा सत्ता हासिल गरेजसरी हामीले डाङुडुङ पारेर अमेरिकी हतियार, प्रविधि र योजनामा चलेको तत्कालीन राज्यलाई परास्त गर्न सकिने परिस्थिती छैन भन्यौं । शाही सेनामात्रै भएको भए माओले चीनमा झैं हामीले पनि डाङडुङ पारेर जित्थ्यौं । तर, राष्ट्रिय अवस्था अनुकूल भएपनि अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अनुकुल थिएन । त्यसैले सम्झौता सही थियो भन्ने हुन्छ । सम्झौता नगरेको भए युद्ध अझै लामो समय चल्ने थियो र जनताले धेरै दुख पाउँथे । पेरुमा के भएको छ ? श्रीलंकामा लिट्टेको के हालत भयो ? आखिर, हामी सबै मरेर मात्रै के हुन्थ्यो र ? हामी बाँचेर आएकाहरु सल्लाह गरेर अघि बढ्नुुपर्नेमा एक–आपसमै झमेला गर्नु भने गलत भयो ।

हाम्रो नेकपा माओवादी केन्द्रले गल्तीहरुको समिक्षा गर्दै भनेको छ – शान्ति सम्झौतायता एउटै पनि माक्र्सवादी स्कुलिङ गराउने काम भएन । पार्टी कार्यकर्ताको संस्थागत व्यवस्थापन भएन । पार्टीको हैसियत दुरुपयोग गरेर सम्पत्ति लुटपाट गर्नेहरुलाई छाडा छोडियो । रक्त सम्बन्ध प्राथमिकतालाई बढावा दिइयो । अर्थात्, मुख्य–मुख्य ठाउँमा आफ्ना नाता–गोता र नजिकका व्यक्ति भर्ती गर्ने, जनयुद्धका घाइते, बेपत्ता, उत्पिडित समुदायलाई बेवास्ता गर्ने काम भयो ।

हामीले हिजो केपी ओलीको साथमा रहेका प्रचण्ड र अहिलेका सडक संघर्षमा रहनुभएका प्रचण्डलाई एउटै रुपमा हेर्नुहुन्न । उहाँले प्रतिगमन सच्याउनका लागि गरेको प्रदर्शनमा हाम्रो पनि साथ छ ।

अब कसरी बढ्नुुपर्छ भन्ने लाग्छ ?

पहिलो त अहिले देशमा भइरहेको प्रतिगमनको विरोध र सशक्त प्रतिरोधको विकल्प छैन । हामीले हिजो केपी ओलीको साथमा रहेका प्रचण्ड र अहिलेका सडक संघर्षमा रहनुभएका प्रचण्डलाई एउटै रुपमा हेर्नुहुन्न । उहाँले प्रतिगमन सच्याउनका लागि गरेको प्रदर्शनमा हाम्रो पनि साथ छ । अर्को, समाजवादतर्फको यात्रा कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ ? श्रमिक तथा किसानहरुलाई कसरी राज्यसत्ता दिलाउन सकिन्छ ? लगायत विषयमा समीक्षा गरेर हामी पुनगर्ठित माओवादी केन्द्रले विगत साढे दुुई वर्षमा कार्यक्रम र कार्यदिशा बनाएका छौं । त्यसलाई लागु गराउनका लागि पहल गर्छौं । ढिलो–चाडो सबै माओवादी खेमाहरुबीच पनि एकता हुन्छ भन्ने मलाई आशा छ । त्यसका लागि सबै पक्षबाट इमान्दार प्रयत्न हुनु जरुरी छ ।