काठमाडौं–नेपाली कांग्रेसका पराजित केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्द पोखरेल प्युठानबाट चुनाव लड्ने भएपछि प्राधिकरणमा फेरि नेतृत्व परिवर्तन हुने भएको छ । यद्यपी नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले उनलाई टिकट नदिएमा पोखरेलको चाहना पूरा हुने छैन् ।  हाल उनी अाफ्नाे पदीय हैसियत विपरित चुनावी   गतिविधिमा केन्द्रीत भएका छन् ।
आगमी मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा हुन लागेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा पोखरेल प्युठानबाट प्रतिनिधी सभा सदस्य पदका लागि चुनाव लड्न लागेका हुन् । उनको उम्मेदवारीलाई नेपाली कांग्रेस जिल्ला पार्टीले गत असोज १७ गते अनुमोदन गरेर केन्द्रमा पठाइसकेको छ । 
प्राधिकरणबाट राजिनामा दिई  चुनाव लड्ने बिषयमा पोखरेलले पार्टीका नेताहरुसँग छलफल थाल्दैछन् । उनले राजिनामा दिएमा प्राधिकरणमा फेरि अर्को नेतृत्व खोज्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचनको मुखमा प्राधिकरणमा नयाँ नेतृत्व खोज्न राजनीति दलबीच हानथाप हुने अवस्था देखिनेछ । 
किन चुनाव लड्न खोज्दैछन् पोखरेल ?
आगामी निर्वाचनपछि नयाँ बन्ने सरकारका आधारमा प्राधिकरणको नेतृत्व परिवर्तन हुन सक्ने खतरा बुझेका पोखरेलले अहिले राजीनामा दिएर भएपनि चुनावी बाटोमा लागेका हुन् । यद्यपी पोखरेल जहाँबाट चुनाव लड्दैछन् उक्त क्षेत्रमा कांग्रेसको जनाधार त्यति राम्रो छैन । स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्युठानका २ नगरपालिका र ७ गाँउपालिका मध्ये कांग्रेसले ३ गाँउपालिका अध्यक्ष जितेको थियो भने बाँकी ६ स्थानीय तह बामपन्थी दलले जितेका थिए । झन् अहिले माओवादी र नेकपा एमालेको गठबन्धन बनेपछि पोखरेलका लागि जित निकाल्न सहज भने देखिँदैन । यद्यपी उनले आफ्नो ब्यक्तित्व र आफू राष्ट्रिय योेजना आयोगको उपाध्यक्ष र राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणमा रहँदा यस्तो–उस्तो गरेँ भनेर जनमत आफूतिर तान्ने प्रयास गर्नेछन् । 

गफ धेरै काम थोरै
२०७२ सालको विनासकारी भूकम्पले झन्डै ७ लाख हाराहारीमा भौतिक संरचना ध्वस्त, १० हजार हाराहारीमा मानिसहरुले ज्यान गुमाए । भूकम्पपछीको पुर्ननिर्माणका लागि सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले २०७२ असारमा पुर्ननिर्माण प्राधिकरण गठन गरेको थियो । 
पोखरेल पहिलोपटक २०७२ साउन २८ गते प्राधिकरणको सिइओ बनेका थिए । सुशील कोइराला नेतृत्वमा बनेको तत्कालीन सरकारले योजना आयोगका उपाध्यक्ष रहेका पोखरेललाई नै सिइओको जिम्मेवारी दिएको थियो । त्यसवेला राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण अध्यादेश मार्फत अगाडि ल्याइएको थियो र पोखरेल सिइओ बनेका थिए । तर, सरकारले समयमै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण प्रतिस्थापन विधेयक संसद्बाट पारित गर्न नसक्दा प्राधिकरण निष्क्रिय भयो भने पोखरेल पनि सिइओबाट बाहिरिएका थिए ।
केपी ओली नेतृत्वको एमाले माओवादी सरकारको २०७२ पुस १० गते प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुशील ज्ञवालीलाई नियुक्त ग-यो । ज्ञवालीले १ बर्ष १७ दिन प्राधिकरणमा काम गरेपछि राजिनामा दिनुप¥यो । 
नेपाली कांग्रेस माओवादीको गठबन्धनमा अघिल्लो बर्ष साउन २० गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व थालेसँगै प्राधिकरणमा जान पोखरेलले खुट्टा उचालेका थिए । प्राधिकरणको सिइओ बन्न कांग्रेस नेताहरुलाई निरन्तर पोखरेलको दवावपछि सुशील ज्ञवालीलाई हटाउने खेल शूरु भयो । 
सन्तोषजन ढंगले काम गर्दा गर्दैको अवस्थामा गत पौष १४ र २१ गते दुई पटक स्पष्टिकरण सोधेर सरकारले पुस २७ तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीलाई बर्खास्त गरेको थियो । 
बर्खास्तीमा परेपछि ज्ञवालीले सरकार र पोखरेललाई बिपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा समेत दायर गरेका थिए । 
के गरे प्राधिकरणमा पोखरेलले ?
अघिल्लो बर्ष पुस २७ गते ज्ञवालीलाई बर्खास्त गर्दै सरकारले दोश्रो पटक प्राधिकरणको नेतृत्वमा पोखरेललाई भित्र्याएको थियो । प्राधिकरण भित्रिएपछि पोखरेल बढी समय बैठक र भ्रमणमा मात्र केन्द्रीत भएको प्राधिकरणका कर्मचारी बताउछन् ।  
अघिल्लो कार्यकालका सिइओ सुशील ज्ञवालीले नै अतिप्रभावित १४ जिल्लाका भूकम्प प्रभावितका लागि पहिलो किस्ताको रकम वितरण गरिसकेका थिए । प्राधिकरणमा पुन पाइला हालेपछि सिइओ पोखरेलले पुनर्निर्माणका क्षेत्रमा यस्तो उस्तो गर्छु भनेर ठूला सपना बाँडेपनि बैठक र भ्रमणमा रमाउने गरेका प्राधिकरणका कर्मचारीहरुको भनाई छ । कार्यबिधी परिमार्जन र बैठक बस्ने बाहेक पोखरेलले उल्लेख्य काम गर्न नसकेको बताइन्छ । प्राधिकरण ऐनअनुसार पोखरेलले प्राधिकरणमा अब झन्डै ३ बर्ष काम गर्न बाँकी छ । तर उनी लाखौँ भूकम्पपीडितका लागि गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छोडेर सांसद बन्ने ध्याउन्नमा लागेका छन् । कतिपयले भने काम नगर्ने सिइओले प्राधिकरण छोडेको राम्रो हुने धारणा समेत राख्ने गरेका छन् । 
सांसद बन्ने लोभमा प्राधिकरण लथालिङ्ग छोडेर पोखरेलले उम्मेदवार बन्न देखाएको लालसालाई कांग्रेस नेतृत्वले कसरी लिन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ । 

यता उनी अहिले पदीय हैसियत बिर्सेर प्युठानतिर चुनावी कार्यक्रममा केन्द्रीत भएका छन् । 
यसप्रति निर्वाचन आयोगले चासो राख्दै पोखरेललाई तत्काल प्यूठान जिल्ला छोड्ने व्यवस्था मिलाउन प्युठानका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आदेश दिएको छ । 
आयोगका सहन्यायाधिवक्ता गीताप्रसाद तिम्सिनाले हस्ताक्षर गरी प्यूठान जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई असोज १९ गते लेखेकाे पत्रमा भनिएको छ,  ‘‘राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेलले मिति २०७४।०६।१० देखि प्यूठान जिल्लाका विभिन्न स्थानहरुमा नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्तासँग भेटघाट एवं पार्टीको कार्यक्रममा सहभागी भई निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको भनी आयोगमा सूचना प्राप्त हुन आएको हुँदा निज प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेललाई तुरुन्त प्यूठान जिल्ला छाड्ने व्यवस्था मिलाउनु हुन निर्देशानुसार अनुरोध छ ।’’
आयोगले  विभिन्न स्थानमा नेपाली काङग्रेसका कार्यकतासँग भेटघाट गरी पार्टीको कार्यक्रममा सहभागी भई निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको भन्दै उनीसँग २४ घन्टाभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन समेत  दिएको छ ।
 आयोगको निर्णयमा भनिएको छ–‘‘राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरणको कार्यकारी अधिकृतले मिति २०७४।०६।१० देखि २०७४।६।१८ सम्म प्युठान जिल्लाका विभिन्न स्थानमा नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्तासँग भेटघाट गरी पार्टीको कार्यक्रममा सहभागी भई निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको भनी आयोगमा सूचना प्राप्त हुन आएको हुदाँ यहाँ जस्तो सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले कुनै दल विशेषको कार्यक्रममा सहभागी हुने कार्य निर्वाचन आचारसंहिता विपरीतको देखिँदा यहाँलाई निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेबापत कारबाही हुनुपर्ने हो, होइन ? पत्र प्राप्त भएको मितिले २४ घण्टाभित्र जवाफ पेश गर्न राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत डा.गोविन्द पोखरेललाई स्पष्टीकरण सोध्ने ।’’