सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा विकासको ‘रोल मोडल’ तयार गर्न २०७४ सालको पुस महिनामा प्रदेश सरकारले विज्ञ समूह गठन ग-यो । प्रदेश सरकारले विज्ञ समूहकै सदस्यहरु मध्येबाट प्राध्यापक डाक्टर पुण्यप्रसाद रेग्मीलाई प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्ष समेत बनायो । तर, उक्त योजना आयोगले बनाएका योजनाहरु प्रदेश सरकारले नै लागू गर्न चाहेन । जसका कारण विज्ञ समूह अहिले भुमिकाविहीन जस्तै बनेको छ ।

आयोगले बनाएका योजनाहरु नै सरकारले सम्बोधन नगरेपछि रेग्मी असन्तुष्ट बने । हाल रेग्मी कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका उपकुपति पदम नियुक्त भएका छन् । विज्ञ समूहबाट उचीत सर–सल्लाह प्रदेश सरकारले नलिएको आयोगका सदस्यहरुको भनाइ छ । रणनीतिक योजना निर्माणमा विज्ञ समूहबाट सुझाव लिइएको भएपनि त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन प्रभावकारी रुपमा नभएको पाइएको छ ।

सुरु–सुरुका दिनहरुमा केही सुझावहरु राखेपनि अहिले प्रदेश सरकारले कुनै भूमिका नदिएको स्वास्थ्य तथा बैदेशीक सम्बन्धका विज्ञ डा. सुरेश तिवारी बताउँछन् । उनले भने, ‘केही हद सम्म शुरुका दिनहरुमा सुझाव लिने कामहरु नभएका होइनन् । यद्यपी, हिजो आज त्यस्तो केही भएको छैन्  । जसका कारण विज्ञ समुह निष्कृय जस्तै बन्न पुगेको हो ।’

विज्ञान तथा प्रविधि विज्ञको रुपमा नियुक्त भएका डा. कृष्णप्रसाद पौडेल विगत एक वर्षदेखि आफु सँग केही समन्वय नभएको बताउँछन् । ‘उहाँहरुले विज्ञ समुहमा राखिहाल्नुभयो । उहाँहरु नै अहिले आफ्नै रस्सा–कस्सीमा हुनुहुन्छ, हामी पनि आ–आफ्नै काममा छौँ,’ उनले भने, ‘हिजो–आज कुनै समन्वय भएको छैन ।’  किन समन्वयन नभएको ? भन्ने प्रश्नमा उनि भन्छन् कारण त सिधा छनी, उहाँहरु झैझगडामा हुनुहुन्छ । दुइटा पार्टी भइसके अब कस्ले बैठक बसाल्ने ? गाह्रो छ त हजुर ! बोलाएर नि के गर्नु र  । बोलाए विज्ञ समूह पनि फुट्ने होला  । उनलाई विज्ञान तथा प्रविधि तर्फ विज्ञ भनिएपनि खास आफु कृषिको विद्यार्थी भएको बताए । आफुले विगत ८–१० वर्षदेखि नै कर्णालीको कृषि क्षेत्रको बारेमा अध्ययन गरिरहेको पनि बताए । पौडेलले प्रदेशमै बोलायर बैठक बसौँ भनेर जानकारी नगराएको एक वर्षभन्दा धेरै भएको उनले रातोपाटीलाई बताए ।

हाल योजना आयोगको उपाध्यक्षमा सर्वराज खड्का नियुक्त भएका छन्  । खड्का आइसकेपछि विज्ञ समूहको कुनै बैठक बसेको छैन । आर्थिक विकास विज्ञ डा.सुरेन्द्र उप्रेतीले प्रदेश सरकारले केही हदसम्म काम गरेता पनि रणनीतिक रुपमा कसरी लिन सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रभावकारीता नदेखाएको बताए । ‘विगतका वर्षमा कर्णालीले जति लक्ष्य राखेको थियो । त्यो अनुसार काम गर्न सकेन । केही हदसम्म गरेकै हो यद्यपी, दावी गर्ने ठाउँ भने छैन,’ उनले भने ।

आवाश्यकताका आधारमा विज्ञ समूहबाट सुझाव लिने काम गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसी दावी गर्छिन् । ‘हामीलाई विज्ञता चाहियो भने पछि उहाँहरुले –विज्ञ समहुले दिन्छ,’ उनले भनिन् ।’ त्यो कुनै तलबी विज्ञ समूह होइन, स्वयम्सेवक वाला हो । आवश्यकताका आधारमा सरकारले सुझाव लिइरहेको छ,’ उनले रातोपाटीलाई भनिन् ।  बैठक कहिले काठमाडौँ बस्छ, कहिले सुर्खेत बसिरहेको छ ।’

विज्ञहरुको सुझावलाई लागु गर्न सक्न भएन नि ? भन्ने प्र्रश्नमा उनी भन्छिन्–‘सबै त कहाँ लागु गर्न सकिन्छ त केही भएकै छन केरे ।’ मन्त्री केसीले यस्तो भनेता पनि प्रदेश सरकार भने आफ्नै आन्तरिक भुमरीमा रुमलिरहेकाले भने जस्तो काम गर्न नसकेको सरोकारवालाहरुले बताउने गरेका छन् ।

किन गठन गरिएको थियो विज्ञ समुह ? 

मानव सूचाङ्कको आधारमा विकासमा सबैभन्दा पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशको समग्र विकासको लागि सरकारले विज्ञ समूह गठन गरिएको थियो । मन्त्रीपरिषद् बैठकले नै ११ सदस्यीय एकीकृत कर्णाली विकासका लागि विज्ञ समुह’ गठन गरेको हो  । जसमा नेकपाका नेता एवम् पूर्व गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा समेत रहेका थिए । त्यसैगरी समूहको अन्य विज्ञहरुमा प्रशासन तथा विकासतर्फ बालानन्द शर्मा, स्वास्थ्य तथा बैदेशीक सम्बन्धमा डा. सुरेश तिवारी छन्  । यस्तै कृषि तथा तथा अर्थतर्फ डा. पुण्य रेग्मी, विज्ञान तथा प्रविधीमा डा. कृष्णप्रसाद पौडेल, सुरक्षामा सुरेन्द्र विक्रम शाह, कानून विज्ञका रुपमा मुक्ती प्रधान र गोविन्द वन्दी, पूर्वाधार विकासमा डा. पदम शाही, शिक्षा तथा ग्रामिण विकासतर्फ डा. कुसेन्द्र महत र आर्थिक विकासमा डा.सुरेन्द्र उप्रेतीलाई सरकारले विज्ञका रुपमा छनौट गरिएको थियो । कर्णालीको विकास र समृद्धिको मुख्य आधार कर्णालीको पानी अथवा जलविद्युत भएतापनि जलस्रोत विज्ञ, विज्ञ समुहमा नअटाएको भन्दै आलोचना समेत भएको थियो ।