हानले बुझायो पर्यटनमन्त्रीलाई १४ बुँदे मागपत्र
काठमाडौं । होटल एसोसिएसन नेपाल (हान)ले विभिन्न माग राखी सरकारलाई १४ सत्रीय मागपत्र पेस गरेको छ । बिहिबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई भेट गरि हानका प्रतिनिधिहरुले १४ बुँदे मागपत्र बुझाएका हुन् । कोरोना–१९ पछि होटल व्यवसायको क्षेत्र निकै नाजुक अवस्थामा पुगेको भन्दै हानले सो क्षेत्रको वास्तविकता बुझी सोही बमोजिम सहयोग गरिदिन पर्यटन मन्त्रीसँग माग गरेका छन् ।
कोभिड–१९ का कारण व्यापार व्यवसाय नहुँदा बैंकिङ्ग ब्याजदर किस्ता चलाउन नसकेको, भाडामा समस्या भएको, विद्युत महशुल तिर्न कठिन भएको र कर्मचारीलाई तलब समेत खुवाउन नसकिने अवस्था बनेको भन्दै सो समस्या समाधनमा सहयोग गरिदिन हानले मन्त्रीसँग आग्रह गरेको हो ।
हालका लागि होटल व्यवसाय खुल्ला गरिएपनि व्यापारका रुपमा प्रायः होटलहरु बन्द नै रहेको भन्दै कोरोनाको विशेष परिस्थिति र पर्यटक आगमनको अनिनिश्चितता हेर्दा तत्काल पर्यटन पुनरुत्थान सम्भव नदेखिएको हानको भनाई छ । कोरोनाका कारण होटल बन्द हुँदा आम्दानी शून्य रहेको समयमा अधिकतम खर्च कर्मचारीहरुको पारिश्रमिकमा जाने र विगत १० महिनादेखि कर्मचारीहरुलाई नियमित भुक्तानी भइरहेकोले ऋणमाथि ऋण थपिएको स्मरण गराउँदै अबका दिनमा कसरी कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने समस्या रहेकोले सरकारी सहयोग र समन्वयको आवश्यक औंल्याइएको छ ।
साथै व्यवसाय स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरीकरण गर्न बैंकबाट लिइएका विभिन्न शीर्षकका ऋणको व्याज परिस्थिति अनुकूल नहुञ्जेलसम्मका लागि मिनाहा, छुट तथा भुक्तानीको समय सीमा थपिदिन र विद्युत् डिमाण्ड चार्जमा लकडाउन भर सञ्चालनमा नरहेको समयको पुरै छुटको व्यवस्था गरिदिन समेत हानले सरकारसँग माग गरेको छ । बिजुलीको महसुल तिर्ने समय सीमा कम्तीमा पनि एक वर्षका लागि पछाडी सारिदिन र व्यवसाय पूर्णत लयमा नफर्किदासम्म विद्युत महशुलमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिदिन समेत हानले माग गरेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
गृह जिल्लामै ओलीको निर्देशन पालना भएन, सहमतिको नाममा निर्वाचन कार्यतालिका सारियो
-
सहसचिव शर्माको नेतृत्वमा बजेटको मस्यौदा लेखन समिति गठन
-
द्रुतमार्गको सट्टाभर्ना बापत सेनाले वृक्षरोपण गरेको जग्गामा व्यक्तिको दाबी
-
रोमाञ्चक खेलमा आयरल्यान्ड ‘ए’ ले नेपाल ‘ए’ लाई २१ रनले हरायो
-
फौजदारी न्यायको प्रभावकारिता बिना न्याय प्रणाली सुदृढ बन्न सक्दैन: प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ
-
सङ्घीयता प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन गर्न निर्देशन