काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा जारी बहसमा प्रधानमन्त्रीतर्फबाट आज बाबुराम दाहाल लगायतका अधिवक्ताले बहस गरेका छन् । 

यस क्रममा न्यायाधीश र अधिवक्ताहरुबीच प्रतिनिधिसभा विघटनबारे सवाल जवाफ भएको छ । 

बहसका क्रममा अधिवक्ता दाहालले संविधानले शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको कल्पना गरेको भन्दै लुते, लाङग्रे प्रधानमन्त्रीको कल्पना नगरेको दावी गरे । ‘यो चीनको व्यवस्था होइन, यहाँ पार्टीले सरकार चलाउनुपर्छ भनेर कही लेखेको छैन । प्रधानमन्त्रीले आफ्नै तरिकाले चलाउन पाउनुपर्छ’, दाहालको भनाई छ ।  

अधिवक्ताले यस्तो बहस गरेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जवराले ‘ससदीय दलको नेता पनि हो प्रधानमन्त्री, त्यसको विधान पनि छ । उहाँ त्यहीँबाट चुनिएर गएपपछि दलको विधान मान्नु पर्दैन ?’ भनेर प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा दाहालले ‘मैले त्यो भन्न खोजेको होइन, प्रतिनिधिसभामा १७४ जना सांसद केपी ओलीको बलबुताले पाएको बहुमत हो’ भन्ने जवाफ दिए । 

उनले प्रममा ओलीको विकल्प नभएको भन्दै संसदले प्रमलाई असहयोग गरेको बताए । ‘संसदले सहयोग गरेन, ३७ वटा विधेक खारेज भए । रेलवे विधेयक पास नभएर घुम्टो ओढाएर राख्नुपरेको छ’, दाहालको भनाई छ ।  

उनले संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि पनि सहयोग नभएको बताए । ‘अव यसरी सहयोग नै नगरेपछि के प्रधानमन्त्री रुदै घरघर जाने ? काम गर्न नसकेको होइन, नपाएको हो’, दाहालले दलिल पेश गरे ।  

नेकपाको अर्को समूहले पीएम नपाएर नै ओलीलाई काम गर्न नदिएको तर्क दाहालको थियो । 

त्यसपछि, न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले चुनाव भएर दुई तिहाई कसैको पनि आएन भने के फेरि संसद विघटन हुन्छ ? त्यो संवैधानिक हुन्छ कि हुदैन ? भनेर प्रश्न सोधे । उनले ‘अव प्रधानमन्त्रीबाहेकको पार्टीको बहुमत आएर त्यो पार्टीले फेरि ३ महिनामै विघटन गर्छु भन्यो भने देश कता जान्छ ?’ सिन्हाको प्रश्न थियो । दाहालले ‘मैले यस्तो भन्न खोजेको होइन श्रीमान्’ भन्ने जवाफ दिएका थिए । 

सिन्हापछि बोलेका अधिवक्ता दाहालले निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको तयारी गरिरहेका बेलामा नेकपाको अर्को समुहले तयारी नगर भनेको भन्दै अदालतले निर्णय गरे आयोगले निर्वाचन प्रक्रिया कार्यक्रम अघि बढ्ने बताए ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले पुन ‘अदालतको निर्णय आयोगलाई किन चाहियो ?’ भनेर प्रश्न गरेका थिए ।  जवाफमा दाहालले ‘सहजताको लागि’ भन्ने जवाफ दिए । दाहाल अघि पंकज कर्ण र पछि धर्मराज रेग्मीले बहस गरेका छन् ।