जर्मनीजस्तै बन्न चाहन्छ साउदी अरब
साउदी अरबका ऊर्जामन्त्री प्रिन्स अब्दुल्लाजीज बिन सलमानले साउदी अरब अक्षय ऊर्जाको क्षेत्रमा दोस्रो जर्मनी बनेर उदाउने जानकारी दिएका छन् । देशमा ५० प्रतिशत ऊर्जाको निर्भरता अक्षय ऊर्जामार्फत् पूरा गरिने जानकारीमा उल्लेख छ ।
बुधबारदेखि रियादमा चलिरहेको फ्यूचर इन्भेस्टमेन्ट इनिशियटिभ (एफआइआई) समिटमा उनले सो कुरा बताएका हुन् ।
अब्दुल्लाजीनले भनेका छन्, ‘स्वच्छ ऊर्जाको हाम्रो यो योजनामार्फत् सयौं हज्जारौं तेलको ब्यारल बेचिनेछ ।’
युवराज मोहम्मद बिन सलमानको ‘किंगडम भिजन २०३०’ को उद्देश्य पोस्ट हाइड्रोकार्बन युगका लागि अर्थव्यवस्थाको तेलमा निर्भरताबाहेक त्यसमा विविधता ल्याउनु हो ।
यो योजना अनुरुप अबको १० वर्षमा ६० गिगावटको अक्षय ऊर्जाको क्षमता विकसित गरिनेछ । यमिा फोटोवोल्टिक सौर्य ऊर्जाको ४० गिगावट, केन्द्रीत सौर्य ऊर्जाको तीन गिगावट, वायु ऊर्जाको १६ गिगावट समावेश हुनेछ ।
ऊर्जामन्त्रीले भने, ‘हामीले जे पनि गर्नेछौं, त्यसमा कार्बन उत्सर्जन कम हुनेछ । आर्थिक स्तरमा यो एउटा ठूलो मामिला हुनेछ । साउदीलाई एक तर्कशील र राम्रो देशको रुपमा हेरिनेछ किनभने हामीले संसारलाई त्यो दिनेछौं जुन असाध्यै धेरै हुनेछ । अबका वर्षमा हामी थुप्रै युरोपेली देशसँग आफ्नो तुलना गर्नेछौं ।’
उनका अनुसार साउदी अरबले हाइड्रोकार्बनको प्रयोग र उत्सर्जनलाई रिसाइकल गर्नेछ । यसमार्फत् उनीहरु ब्लू हाइड्राजन र ग्रीन हाइड्रोजनमा अग्रणी देश बन्नेछन् ।
के हो ग्रीन र ब्लू हाइड्रोजन ?
रकेट इन्धनको रुपमा लामो समयसम्म प्रयोग गर्न सकिने हाइड्रोजन मुख्य रुपमा तेल प्रसोधनमा र मललगायतका उत्पादनका लागि अमोनियाको उत्पादन गर्नका लागि प्रयोग गरिन्छ ।
आज ग्रे हाइड्रोजन धेरैजसो प्राकृतिक ग्यास वा कोयलाबाट निकालिन्छ । यो प्रक्रियामा एक वर्षमा कार्बन डाइअक्साइडको ८३० मिलियन टनको उत्सर्जन हुन्छ ।
पानीबाट इलेक्ट्रोलाइसीसमार्फत् निकालिने हाइड्रोजन ‘ग्रीन हाइड्रोजन’ भनिन्छ । यसको मूल्य १.५० डलर प्रतिकिलो हुन्छ ।
यस्तै प्राकृतिक ग्यासबाट निकालिने हाइड्रोजनको उत्सर्जन कम हुन्छ र यसलाई ‘ब्लू हाइड्रोजन’ भनिन्छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
१० बजे १० समाचार : डीपी बने रास्वपाको कार्यवाहक सभापति, रविको सांसद पद निलम्बित
-
विराटनगर- १२ का वडाअध्यक्ष कामत पक्राउ
-
प्रगति विवरण पेस गर्न खानेपानी मन्त्री यादवद्वारा निर्देशन
-
राम माधवलाई मात्र भेटेर दिल्लीबाट फर्किइन् परराष्ट्रमन्त्री आरजु
-
केही नेपाल ऐनको दफा ६४ फिर्ता लिने सरकारको निर्णयमा विप्लवले जनाए आपत्ति
-
रास्वपालक्षित कानुनमन्त्रीको टिप्पणी– सडक र सामाजिक सञ्जालबाट न्यायालय प्रभावित पार्न खोजियो