वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार रहको जिकिर गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस गर्दै नेउपानेले यस्तो दावी गरेका हुन् । 

‘प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार नदिने हो भने ब्रेक फेल भएको गाडी कहाँ पुग्छ ? यसलाई नियन्त्रण गर्ने कसले त ?’ नेउपानेले इजलासमा भने । ५ वर्षमा भोट हाल्न पाउने जनताको अधिकारलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साढे ३ वर्षमै दिलाइदिएको भन्दै यदि जनतालाई प्रधानमन्त्रीको निर्णय सही नलागेमा मत नहालेर दण्डित गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । 

‘प्रधानमन्त्रीको निर्णय गलत भए जनताले भोट नदिएर पराजित गर्न पाइहाल्छन्’, उनले भने, ‘५ वर्षमा भोट  हाल्न पाउने अधिकार साढे ३ वर्षमै आयो । यो जनताले पाएको अधिकार हो । तर निवेदकहरु त्यो अधिकार समाप्त गर्नुपर्छ किन भन्नुहुन्छ ?’

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले समयमा कडाइ गरेपछि १५ मिनेट भन्दा बढी बहस गर्न नपाएका नेउपानेले प्रदेशलाई नभएको अधिकार स्वतः मन्त्रिपरिषद्लाई रहेको जिकिर गरे । संविधानमा किटान नगरे पनि प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार रहेको उनको दावी थियो ।  

‘संविधानमा पीएमलाई विघटनमा रोक लगाइएको भनिएको छैन । त्यो भनेको प्रधानमन्त्रीलाई स्वतः अधिकार गयो । यदि त्यसो होइन भने पीएम चुनावमा जान पाउँदैनन् भन्ने संविधानमा लेखिदिनुपर्छ । २५ जना भन्दा मन्त्री बन्न पाउँदैन भनेर संविधानले भन्यो तर विघटन गर्न पाउँदैन भन्यो त ?’, उनको तर्क थियो ।  

संविधानको धारा ८५ मा विघटनका कुरा उल्लेख रहेको भन्दै उनले ‘प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न नपाउने भन्ने त मिल्दैमिल्दैन’ भन्ने जिकिर गरे ।  
 जनतामा जाँदा खराब नेताले हार्ने र असल नेताले जित्ने भन्दै उनले  ठूला न्यायाधीश जनता भएको बताए । उनले सभामुख अग्नि सापकोटाको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाउँदै संसद पुनःस्थापना भएपनि समस्याको समाधान नहुने जिकिर गरे ।

‘एउटै पार्टीको सभामुख हुनुहुन्छ । उहाँ नै सरकारविरुद्ध रिट हाल्दै जानुहुन्छ  । लिखित जबाफ दिँदा पनि निवेदकको पक्षमा दिनुहुन्छ ’, नेउपानेले भने, ‘पुनःस्थापना भएपनि समस्याको समाधान हुँदैन । जनतामा जाने कुरा असंवैधानिक होइन । डेढ वर्ष अगाडि नै जानु राम्रो हो । बरु  अब अदालतले विघटनसम्बन्धी प्रष्ट पारिदिन ऐन बनाउने आदेश जारी गर्नुपर्छ ।’